जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करणारा घटनेतील ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय घटनात्मकदृष्टया वैध होता असा निकाल सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं भाजपाच्या नेत्यांनी स्वागत केलं आहे. पण वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी 'एक्स'वर (पूर्वीचे ट्विटर) पोस्ट लिहित प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर भाष्य करताना प्रकाश आंबेडकर पोस्टमध्ये म्हणाले, "कलम ३७० रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय घटनाबाह्य आहे. माझे आजोबा डॉ.बी.आर. आंबेडकर यांनी काश्मीरला वेगळ्या राज्याचा दर्जा बहाल करणाऱ्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यास नकार दिला होता. एका राष्ट्रात दुसरं राष्ट्र अस्तित्वात असू शकत नाही, असा युक्तिवाद करत आंबेडकरांनी संबंधित कलम संविधानात समाविष्ट करण्यास विरोध केला होता. परंतु काँग्रेस आणि हिंदुत्ववादी शक्तींनी शेख अब्दुल्ला यांच्या प्रस्तावाला सहमती दर्शविली आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी हे कलम तयार केलं." "शेख अब्दुल्ला यांच्या प्रस्तावाविरुद्ध लढताना डॉ. आंबेडकर एकटे असले तरी त्यांनी जम्मू-काश्मीरमधील लोकांच्या हक्कांसाठी लढा सोडला नाही. त्यांनी हिंदू, मुस्लीम आणि बौद्धांसाठी अंतर्गत जनमत चाचणीची वकिली केली. ज्याला अनुसूचित जाती फेडरेशनच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात स्थान मिळाले. भाजपा आपला द्वेषपूर्ण एजेंडा चालवण्यासाठी बाबासाहेबांच्या नावाचा वापर करते. पण असे महत्त्वाचे सत्य सोयीस्करपणे विसरते," असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले. "कलम ३७० हा जम्मू आणि काश्मीरची राज्यघटना आणि भारतीय राज्यघटना यांच्यातील दुवा होता. कालांतराने पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी जम्मू-काश्मीर राज्यघटनेतील तरतुदींचा वापर जम्मू-काश्मीरमध्ये भारतीय राज्यघटनेचा विस्तार करण्यासाठी केला. जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित करणे, ही एक मूर्खपणाची बाब होती. जम्मू आणि काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित केल्यामुळे सरकारला अधिकार देण्याचे अधिकारही रद्द झाले," असं प्रकाश आंबेडकरांनी नमूद केलं. "सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय घटनाबाह्य का? कारण जम्मू-काश्मीरबाबत संरक्षण, परराष्ट्र धोरण आणि दळण-वळण वगळता इतर सर्व बाबतीत संसदेला राज्याच्या संविधान सभेच्या संमतीनेच कायदे बनवता येत होते. जानेवारी १९५७ मध्ये जम्मू काश्मीरनं त्यांचं संविधान मंडळ विसर्जित करून राज्यघटनेचा स्वीकार केला. त्यानंतर या मुद्द्यांवर राज्य सरकारच्या सहमतीचा प्रश्न हा थेट राज्यघटनेशी निगडित झाला. मग त्याचं स्वरूप पूर्वीच्या संविधान सभेच्या काळातील असो किंवा नंतरच्या राज्य विधानसभेच्या काळातील. भाजपाच्या राजकीयदृष्ट्या प्रेरीत कायद्याचं समर्थन करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे देशात वितुष्ट निर्माण होईल आणि हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातही खेचले जाईल. हा एक धोका आहे," असंही प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
