नायडू सोनियांना भेटणार?

अधिवेशनापूर्वी विरोधकांशी चर्चा करण्याबाबत सरकारमध्ये विचारमंथन
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांची होणारी संभाव्य युती टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने रणनिती आखण्यास सुरूवात केली आहे. अधिवेशनापूर्वी होणाऱ्या सर्वपक्षीय बैठकीत काँग्रेससह तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्यांची अनौपचारिक भेट घेण्यावर सध्या सरकारमध्ये मंथन सुरू आहे. संसदीय कामकाज मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी यात पुढाकार घेतला आहे. सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कामकाज करवून घ्यायचे आहे. परंतु रोहित वेमुला प्रकरण, अरूणाचल प्रदेशमधील राष्ट्रपती राजवट आदी मुद्यांवरून काँग्रेसने सरकारला घेरण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे व्यंकय्या नायडू पुढाकार घेवून काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची सर्वप्रथम भेट घेण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांशीदेखील नायडू चर्चा करतील. मात्र अशा अनौपचारिक भेटींवर सरकारमध्ये एकमत नाही.
अरूणाचल प्रदेशमध्ये राज्यपालांमार्फत काँग्रेस सरकार अस्थिर केल्याचा आरोप होत आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीदेखील अलीकडेच राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची याच मुद्यावर भेट घेतली होती. रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरणावर केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी वादग्रस्त विधाने केली. त्यांच्याविरोधात मोठय़ा प्रमाणावर रोष निर्माण झाला. त्यामुळे त्यांना आता झेड दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली आहे. अशी परिस्थिती निर्माण झालेली असताना दलित मुद्यावर भाजपच्या एकाही मोठय़ा नेत्याने भुमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याचे तीव्र परिणाम भोगावे लागण्याची भीती सरकारला वाटत आहे. तत्पूर्वी सर्व नेत्यांशी चर्चा केल्यास त्यांचा विरोधाचा सूर मावळू शकण्याची नायडू यांना आशा आहे. काँग्रेसच्या रणनितीनूसार रेल्वे व अंतरिम अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतरच्या आठवडय़ात कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता आहे. पावसाळी व हिवाळी अधिवेशन कामकाजाविना संपले होते.
पावसाळी अधिवेशनात ललित मोदी तर हिवाळी अधिवेशनात कधी माजी केंद्रीय मंत्र्यांना मंदिरात जात विचारली जाणे व डीडीसीएतील कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात अरूण जेटली यांचे नाव आल्याने विरोधकांनी सरकारलाविरोधात काहूर माजवले होते. या दोन्ही अधिवेशनात सरकारचे महत्त्वकांक्षी वस्तू व सेवा कर विधेयक रखडले होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करवून घेण्यासाठी सरकारची धडपड आहे. त्यामुळे आत्तापासूनच विरोधी नेत्यांशी चर्चा केली जाण्याची शक्यता आहे.