सीबीआय संचालकपदी वर्माच!

सीबीआयमधील वादानंतर सरकारने रजेवर पाठवलेले सीबीआयचे संचालक आलोककुमार वर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा त्याच पदी कायम केले असून, त्यांचे अधिकार काढून घेण्याचा केंद्राचा आदेश रद्दबातल ठरवला आहे.

त्याचबरोबर केंद्रीय दक्षता आयोग त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी पूर्ण करीत नाही तोपर्यंत त्यांना महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल म्हणजे मोदी सरकारला चपराक असल्याचे मानले जात आहे.

सीबीआयचे सहसंचालक आणि वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी नागेश्वर राव यांना सीबीआयचे हंगामी प्रमुख नेमण्याचा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने  रद्दबातल केला आहे.

हा निकाल सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी लिहिला असून ते मंगळवारी न्यायालयात हजर नव्हते. निकाल एस. के. कौल आणि के. एम. जोसेफ यांनी जाहीर केला.  आपल्यावरील कारवाईला वाव देणारे दोन आदेश केंद्रीय दक्षता आयोग आणि कार्मिक प्रशिक्षण खात्याने २३ ऑक्टोबरला काढले होते. ते राज्यघटनेच्या कलम १४, १९ व २१चे उल्लंघन करणारे असल्याने रद्दबातल करावेत, अशी याचिका वर्मा यांनी केली होती.

नागेश्वर राव हे ओदिशा केडरचे १९८६च्या तुकडीतील आयपीएस अधिकारी असून त्यांना सीबीआयचे अंतरिम प्रमुखपद त्यांना देण्यात आले होते. आलोककुमार वर्मा आणि सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यातील वादानंतर केंद्राने अस्थाना यांनाही रजेवर पाठवले होते. केंद्राने असे सांगितले होते, की वर्मा आणि अस्थाना यांच्यातील भांडणांमुळे सीबीआय हा देशात कुचेष्टेचा विषय झाला आहे.

सरकारच्या निर्णयास आव्हान देताना वर्मा यांचे वकील फली एस. नरीमन यांनी सांगितले, की सीबीआय संचालक आलोककुमार वर्मा यांची नियुक्ती १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी झाली असून, सीबीआय संचालकांचा कार्यकाल दोन वर्षांसाठी असतो, त्यामुळे त्यांची बदलीही केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे केंद्रीय दक्षता आयोगाने वर्मा यांना रजेवर पाठवण्याची जी शिफारस केली आहे  तिला कुठलाही आधार नाही.