वर्माचे संचालकपद कायम, फक्त अधिकार काढल्याचा सरकारचा पवित्रा; आज सुनावणी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) संचालकपदावरून आलोक वर्मा यांना हटविले गेल्यानंतर सीबीआय प्रकरणातील गुंता वाढतच चालला आहे. या प्रकरणी सरकारवर टीका सुरू असतानाच शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असल्याने सरकारला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला आहे.
सीबीआय संचालकपदी वर्मा हेच कायम आहेत, फक्त त्यांचे अधिकार तात्पुरते काढले आहेत, असा खुलासा सरकारला करावा लागला आहे. त्याचवेळी सीबीआय संचालकांची नियुक्तीच नव्हे, तर त्यांचे अधिकार कमी करण्यासाठी वा त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यासाठी विशेष समितीची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. ती घेतली नसल्याने ही संपूर्ण कारवाईच बेकायदेशीर आहे, असे पत्र या समितीचे सदस्य मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधानांना लिहिले आहे. या समितीती पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते या न्यायाने खरगे हे तिघे सदस्य आहेत. त्यामुळे या समितीची परवानगी न घेता अशी कारवाई करण्याचा अधिकार ना तुम्हाला आहे ना केंद्रीय दक्षता आयोगाला, असे खरगे यांनी पत्राद्वारे सुनावले आहे.
वर्मा यांनी पंतप्रधानांनी नेमलेले विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यावरच थेट कारवाई सुरू केल्याने सरकारी पातळीवर खळबळ उडाली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अस्थाना यांच्यावरील फौजदारी कारवाईला स्थगिती देतानाच त्यांच्या चौकशीला अटकाव केला नव्हता. त्यामुळे ही चौकशी जोमात सुरू होण्याआधीच बुधवारी मध्यरात्री वर्मा आणि अस्थाना यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची कारवाई केली गेली. त्याचवेळी एम. नागेश्वर राव यांना सीबीआय संचालकाचा हंगामी कार्यभारही देण्यात आला. ‘‘सीबीआय संचालकपदी वर्मा हे कायम आहेत, त्यांच्या सक्तीच्या रजेच्या काळात राव हे केवळ त्यांची जबाबदारी पार पाडत आहेत,’’असा बचावात्मक पवित्रा सीबीआय प्रवक्त्यांनी घेतला. असे असेल तर राव यांनी वर्मा यांच्या पथकातील १३ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या कशा केल्या, असा सवालही उपस्थित झाला आहे.
वर्मा यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी आहे. कायदेशीर प्रक्रियेला बगल देत वर्मा यांच्यावर कारवाई झाल्याचा आरोप सीबीआय संचालकांच्या निवड समितीतील नेते खरगे यांनी केला आहे. न्यायालयातही हाच मुद्दा अडचणीचा ठरू नये, यासाठीच ‘वर्मा हेच पदावर कायम आहेत,’ असा पवित्रा सीबीआयने घेतल्याची चर्चा आहे.
वर्मा यांच्या घरावर भारतीय गुप्तचर विभागाकडून (आयबी) पाळत ठेवली गेल्याचेही उघड झाल्याने खळबळ उडाली. मात्र पाळत ठेवल्याचा आरोपाचा आयबीने प्रतिवाद केला. सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षेला धोका होऊ नये याची काळजी या पद्धतीने घेतली जात असते. त्यामुळे हे ‘नित्याचेच काम’ असल्याचा दावा करण्यात आला. राफेल प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी वर्मा कागदपत्रांची जमवाजमव करत असल्याने त्यांची उचलबांगडी झाल्याचा आरोप ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी बुधवारी केला होता. त्यांनीच वर्मा यांच्याकडे राफेलची चौकशी करण्याबाबत तक्रार केली होती. त्यामुळे वर्मा यांच्या कोणाशी भेटीगाठी होत आहेत याच्या नोंदी ठेवण्यासाठी त्यांच्या घराबाहेर अधिकाऱ्यांची ‘नियुक्ती’ करण्यात आल्याचे मानले जात आहे. या ‘पाळत’ प्रकरणी कोणालाही अटक झाली नसल्याचे दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केले.
वर्माकडील प्रलंबित सात प्रकरणे..
० राफेल गैरव्यवहार प्रकरणी यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांच्यामार्फत १३२ पानी तक्रार वर्माकडे दाखल होती. त्यावर वर्मा लवकरच निर्णय घेणार होते.
० मेडिकल काऊन्सिल ऑफ इंडिया लाचखोरी प्रकरण.
० वैद्यकीय प्रवेश घोटाळ्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. एन. शुक्ला यांची चौकशी.
० वित्त आणि महसूल सचिव हसमुख अढिया यांच्याविरोधात सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेली तक्रार.
० कोळसा खाणवाटपप्रकरणी पंतप्रधानांचे सचिव भास्कर खुळबे यांची चौकशी.
० सार्वजनिक क्षेत्रातील नियुक्त्यांसाठी राजकीय नेते आणि अधिकारी यांचा मध्यस्थ म्हणून वावरणाऱ्या दलालाला सीबीआयने अटक केली होती. त्याच्याकडे लाच दिलेल्यांची नावे आणि तीन कोटी रुपयांची रोकड सापडली होती. त्याची चौकशी सुरू आहे.
० संदेसरा आणि स्टर्लिग बायोटेक प्रकरणाची चौकशी अंतिम टप्प्यात. त्यातील अस्थानांच्या संशयास्पद सहभागाचीही चौकशी सुरू होती.
उघड ‘हेरगिरी’!
आलोक वर्मा यांच्या घराबाहेर संशयास्पदरित्या वावरणाऱ्या चौघांना सुरक्षा रक्षकांनी ताब्यात घेतल्याने खळबळ उडाली. या चौघांची अक्षरश: मानगूट पकडून त्यांना वर्मा यांच्या घरातील चौकीत नेण्यात आले. आपण भारतीय गुप्तचर विभागाचे (आयबी) गुप्तचर असल्याचे या चौघांनी सांगितले आणि ओळखपत्रेही दिली. यामुळे गुप्तचर विभागाला सक्षमपणे हेरगिरीही करता येत नसल्याचे चव्हाटय़ावर आल्याने त्यांचेही हसे झाले. या चौघांना पकडले गेले, तेव्हा प्रथम सावध प्रतिक्रिया देणाऱ्या ‘आयबी’वरही ते आपलेच अधिकारी असल्याची कबुली देण्याची नामुष्की ओढवली. मात्र अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या घरावर अशी पाळत नेहमीच ठेवली जाते, असे सांगत पाळतींमागील गोपनीयताही ‘आयबी’नेच मोडीत काढली. या पाळत प्रकरणावरून विरोधकांनी मात्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली. पाळत ठेवण्याचे हे गुजरात मॉडेल अमित शहा यांच्या परिचयाचे आहे, असा टोला काँग्रेस नेते खरगे यांनी हाणला.
केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) संचालकपदावरून आलोक वर्मा यांना हटविले गेल्यानंतर सीबीआय प्रकरणातील गुंता वाढतच चालला आहे. या प्रकरणी सरकारवर टीका सुरू असतानाच शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असल्याने सरकारला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला आहे.
सीबीआय संचालकपदी वर्मा हेच कायम आहेत, फक्त त्यांचे अधिकार तात्पुरते काढले आहेत, असा खुलासा सरकारला करावा लागला आहे. त्याचवेळी सीबीआय संचालकांची नियुक्तीच नव्हे, तर त्यांचे अधिकार कमी करण्यासाठी वा त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यासाठी विशेष समितीची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. ती घेतली नसल्याने ही संपूर्ण कारवाईच बेकायदेशीर आहे, असे पत्र या समितीचे सदस्य मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधानांना लिहिले आहे. या समितीती पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते या न्यायाने खरगे हे तिघे सदस्य आहेत. त्यामुळे या समितीची परवानगी न घेता अशी कारवाई करण्याचा अधिकार ना तुम्हाला आहे ना केंद्रीय दक्षता आयोगाला, असे खरगे यांनी पत्राद्वारे सुनावले आहे.
वर्मा यांनी पंतप्रधानांनी नेमलेले विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यावरच थेट कारवाई सुरू केल्याने सरकारी पातळीवर खळबळ उडाली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अस्थाना यांच्यावरील फौजदारी कारवाईला स्थगिती देतानाच त्यांच्या चौकशीला अटकाव केला नव्हता. त्यामुळे ही चौकशी जोमात सुरू होण्याआधीच बुधवारी मध्यरात्री वर्मा आणि अस्थाना यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची कारवाई केली गेली. त्याचवेळी एम. नागेश्वर राव यांना सीबीआय संचालकाचा हंगामी कार्यभारही देण्यात आला. ‘‘सीबीआय संचालकपदी वर्मा हे कायम आहेत, त्यांच्या सक्तीच्या रजेच्या काळात राव हे केवळ त्यांची जबाबदारी पार पाडत आहेत,’’असा बचावात्मक पवित्रा सीबीआय प्रवक्त्यांनी घेतला. असे असेल तर राव यांनी वर्मा यांच्या पथकातील १३ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या कशा केल्या, असा सवालही उपस्थित झाला आहे.
वर्मा यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी आहे. कायदेशीर प्रक्रियेला बगल देत वर्मा यांच्यावर कारवाई झाल्याचा आरोप सीबीआय संचालकांच्या निवड समितीतील नेते खरगे यांनी केला आहे. न्यायालयातही हाच मुद्दा अडचणीचा ठरू नये, यासाठीच ‘वर्मा हेच पदावर कायम आहेत,’ असा पवित्रा सीबीआयने घेतल्याची चर्चा आहे.
वर्मा यांच्या घरावर भारतीय गुप्तचर विभागाकडून (आयबी) पाळत ठेवली गेल्याचेही उघड झाल्याने खळबळ उडाली. मात्र पाळत ठेवल्याचा आरोपाचा आयबीने प्रतिवाद केला. सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षेला धोका होऊ नये याची काळजी या पद्धतीने घेतली जात असते. त्यामुळे हे ‘नित्याचेच काम’ असल्याचा दावा करण्यात आला. राफेल प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी वर्मा कागदपत्रांची जमवाजमव करत असल्याने त्यांची उचलबांगडी झाल्याचा आरोप ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी बुधवारी केला होता. त्यांनीच वर्मा यांच्याकडे राफेलची चौकशी करण्याबाबत तक्रार केली होती. त्यामुळे वर्मा यांच्या कोणाशी भेटीगाठी होत आहेत याच्या नोंदी ठेवण्यासाठी त्यांच्या घराबाहेर अधिकाऱ्यांची ‘नियुक्ती’ करण्यात आल्याचे मानले जात आहे. या ‘पाळत’ प्रकरणी कोणालाही अटक झाली नसल्याचे दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केले.
वर्माकडील प्रलंबित सात प्रकरणे..
० राफेल गैरव्यवहार प्रकरणी यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांच्यामार्फत १३२ पानी तक्रार वर्माकडे दाखल होती. त्यावर वर्मा लवकरच निर्णय घेणार होते.
० मेडिकल काऊन्सिल ऑफ इंडिया लाचखोरी प्रकरण.
० वैद्यकीय प्रवेश घोटाळ्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. एन. शुक्ला यांची चौकशी.
० वित्त आणि महसूल सचिव हसमुख अढिया यांच्याविरोधात सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेली तक्रार.
० कोळसा खाणवाटपप्रकरणी पंतप्रधानांचे सचिव भास्कर खुळबे यांची चौकशी.
० सार्वजनिक क्षेत्रातील नियुक्त्यांसाठी राजकीय नेते आणि अधिकारी यांचा मध्यस्थ म्हणून वावरणाऱ्या दलालाला सीबीआयने अटक केली होती. त्याच्याकडे लाच दिलेल्यांची नावे आणि तीन कोटी रुपयांची रोकड सापडली होती. त्याची चौकशी सुरू आहे.
० संदेसरा आणि स्टर्लिग बायोटेक प्रकरणाची चौकशी अंतिम टप्प्यात. त्यातील अस्थानांच्या संशयास्पद सहभागाचीही चौकशी सुरू होती.
उघड ‘हेरगिरी’!
आलोक वर्मा यांच्या घराबाहेर संशयास्पदरित्या वावरणाऱ्या चौघांना सुरक्षा रक्षकांनी ताब्यात घेतल्याने खळबळ उडाली. या चौघांची अक्षरश: मानगूट पकडून त्यांना वर्मा यांच्या घरातील चौकीत नेण्यात आले. आपण भारतीय गुप्तचर विभागाचे (आयबी) गुप्तचर असल्याचे या चौघांनी सांगितले आणि ओळखपत्रेही दिली. यामुळे गुप्तचर विभागाला सक्षमपणे हेरगिरीही करता येत नसल्याचे चव्हाटय़ावर आल्याने त्यांचेही हसे झाले. या चौघांना पकडले गेले, तेव्हा प्रथम सावध प्रतिक्रिया देणाऱ्या ‘आयबी’वरही ते आपलेच अधिकारी असल्याची कबुली देण्याची नामुष्की ओढवली. मात्र अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या घरावर अशी पाळत नेहमीच ठेवली जाते, असे सांगत पाळतींमागील गोपनीयताही ‘आयबी’नेच मोडीत काढली. या पाळत प्रकरणावरून विरोधकांनी मात्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली. पाळत ठेवण्याचे हे गुजरात मॉडेल अमित शहा यांच्या परिचयाचे आहे, असा टोला काँग्रेस नेते खरगे यांनी हाणला.
