कोटय़वधी रुपयांच्या कोळसा खाणवाटप भ्रष्टाचार प्रकरणाचा तपास अहवाल न्यायालयात सादर करण्याऐवजी केंद्र सरकारला दाखवणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण संस्थेची (सीबीआय) सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी कठोर शब्दांत कानउघाडणी केली. सीबीआयच्या विश्वासार्हतेचाच ‘कोळसा’ झाला असून अतिराजकीय हस्तक्षेपापासून या संस्थेला वाचवण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. सीबीआयच्या संचालकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी न्यायालयाने ६ मेपर्यंतची मुदत दिली असून ८ मे रोजी या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे.
कोळसा घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून त्याचा अहवाल आपल्याकडे सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले होते. मात्र, या प्रकरणाचा स्थितिदर्शक अहवालाचा कच्चा मसुदा केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री अश्विनीकुमार यांच्यासह पंतप्रधान कार्यालय व कोळसा मंत्रालयातील सहसचिव दर्जाचे अधिकारी यांना दाखवण्यात आला. त्यांनी केलेल्या सूचनांनंतर या अहवालात फेरफार करण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्र सीबीआयने २६ एप्रिल रोजी दाखल केले. या प्रकरणी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला फैलावर घेतले.
खडे बोल..
तुम्ही देशातील एक अग्रगण्य तपाससंस्था आहात. तुमच्यावर आमचा विश्वास होता. तुम्ही कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करताना तटस्थ राहणे अपेक्षित आहे. मात्र, तुम्ही या सर्वाचेच मातेरे केले आहे. तुमच्यावर आता विश्वास कसा ठेवायचा? अशा उद्विग्न शब्दांत सीबीआयच्या कार्यप्रणालीवर सर्वोच्च न्यायालयाने कोरडे ओढले.
हरेन रावल यांचा राजीनामा
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हरेन रावल यांनी मंगळवारी पदाचा राजीनमा अश्विनीकुमार यांच्याकडे सादर केला. कोळसा घोटाळाप्रकरणी सीबीआयच्या अहवालावर सरकारशी सल्लामसलत करण्यात आलेली नव्हती असे रावल यांनी सर्वोच्च न्यायालयास सांगितल्यामुळे मोठे वादळ उठले होते. या प्रकरणी आपल्याला ‘बळीचा बकरा’ बनविण्यात आल्याचा आरोप रावल यांनी अ‍ॅटर्नी जनरल गुलाम वहानवटी यांना पाठवलेल्या पत्रात केला होता.
