नवी दिल्ली : संविधानामध्ये दुरुस्ती करता येईल, पण मूळ ढाचा बदलता येणार नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी घेतलेल्या आक्षेपाचे तीव्र पडसाद गुरुवारी उमटले. लोकशाही प्रक्रियेमध्ये संसद सर्वोच्च असल्याच्या धनखड यांच्या भूमिकेला काँग्रेसने विरोध केला. संसद सर्वोच्च नव्हे, तर संविधान सर्वोच्च असते, असे मत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदम्बरम यांनी व्यक्त केले.
अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेच्या उद्घाटन सत्रांमध्ये धनखड यांनी न्यायव्यवस्थेच्या अधिकार कक्षेवर पुन्हा टीका केली. १९७३ मध्ये केशवानंद भारती यांच्या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला संविधानाचा मूळ ढाचा न बदलण्याचा आदेश चुकीचा आहे. त्यातून न्यायालयाने चुकीचा पायंडा पाडलेला आहे. संसदेने केलेले कायदे न्यायालयाने रद्द केले, तर देशात लोकशाही टिकणार नाही. लोकशाही प्रक्रियेमध्ये संसद हीच सर्वोच्च असते. जनमताचा कौल हा मूळ ढाचाचाही मूळ आधार असतो. लोकमत नाकारण्याचा कोणालाही अधिकार नाही, असे परखड मत धनखड यांनी मांडले.
उपराष्ट्रपतींनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये राज्यसभेत बोलतानाही न्यायव्यवस्थेच्या अधिकार कक्षांच्या मर्यादेवर टिप्पणी केली होती. संसदेने मंजूर केलेल्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाचा कायदा २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. या कायद्याद्वारे न्यायवृंदाचे न्यायिक नियुक्तीचे अधिकार काढून घेण्यात आले होते. हा कायदा रद्द करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयावर धनखड यांनी कडाडून विरोध केला आहे. या मुद्दय़ावरून न्यायव्यवस्थेवर धनखड यांनी तिसऱ्यांदा जाहीर टीका केली आहे.
धनखड यांच्या या विधानावर चिदम्बरम यांनी तीव्र टीका केली आहे. लोकशाहीमध्ये संसद सर्वोच्च नव्हे, तर संविधान सर्वोच्च असते, असे मत व्यक्त करत चिदम्बरम यांनी धनखड यांच्या न्यायव्यवस्थेच्या मर्यादांसंदर्भातील भूमिका चुकीची असल्याचे स्पष्ट केले. काँग्रेसचे माध्यम विभागाचे प्रमुख जयराम रमेश म्हणाले की, केशवानंद भारती यांच्या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा मैलाचा दगड मानता जातो. या निकालाचे भाजपचे नेते दिवंगत अरुण जेटलींनी स्वागत केले होते. वास्तविक, जेटली यांनीच हा निकाल मैलाचा दगड असल्याचे म्हटले होते. आपण १८ वर्षे खासदार असून या निकालावर टीका केलेली कधीही पाहिलेली नाही. आता राज्यसभेचे सभापती हा निकाल चुकीचा असल्याचे सांगत आहेत. त्यांची ही भूमिका म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर केलेला हल्लाबोल असल्याचे ट्वीट जयराम रमेश यांनी केले.
कायदेतज्ज्ञांची टीका
घटनेच्या मूळ ढाच्यात बदल करता येत नाही, असा निर्वाळा देणाऱ्या १९७३ सालच्या केशवानंद भारतीय प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रश्नचिन्ह लावणाऱ्या उपराष्ट्रपती धनखड यांच्या वक्तव्याचा अनेक कायदेतज्ज्ञांनी निषेध केला. सर्वोच्च न्यायालय युक्तिवादाच्या आधारे एखाद्या प्रकरणाचा निकाल देते, त्यामुळे पवित्रा घेण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय वकील संघटनेचे अध्यक्ष विकास सिंह म्हणाले. घटनात्मक संघराज्यात संसद नव्हे, तर घटना सर्वोच्च असते असे सांगून प्रख्यात वकील प्रशांत भूषण यांनी धनखड यांना घटना अभ्यासण्याचा सल्ला दिला.
एखाद्या खटल्यामध्ये आदेश देण्याचा अधिकार फक्त न्यायालयाला असतो. त्याचप्रमाणे कायदे बनवण्याचा अधिकार संसदेला असतो. लोकशाहीमध्ये न्यायालयाला संसदेच्या अधिकारावर गदा आणता येणार नाही. कायदेमंडळावर न्यायालय अधिकार गाजवू शकत नाही. – जगदीप धनखड, उपराष्ट्रपती
धनखड यांची विधाने लोकशाही प्रक्रियेला पाठिंबा देणाऱ्या प्रत्येकासाठी इशारा आहे. भविष्यात लोकशाही कोणते धोकादायक वळण घेईल, हे दिसून येते. बहुसंख्याकांची मक्तेदारी निर्माण होऊ नये म्हणून हा ढाचा बदलता येणार नाही, असा विचार मांडला गेला होता.- पी. चिदम्बरम, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते
अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेच्या उद्घाटन सत्रांमध्ये धनखड यांनी न्यायव्यवस्थेच्या अधिकार कक्षेवर पुन्हा टीका केली. १९७३ मध्ये केशवानंद भारती यांच्या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला संविधानाचा मूळ ढाचा न बदलण्याचा आदेश चुकीचा आहे. त्यातून न्यायालयाने चुकीचा पायंडा पाडलेला आहे. संसदेने केलेले कायदे न्यायालयाने रद्द केले, तर देशात लोकशाही टिकणार नाही. लोकशाही प्रक्रियेमध्ये संसद हीच सर्वोच्च असते. जनमताचा कौल हा मूळ ढाचाचाही मूळ आधार असतो. लोकमत नाकारण्याचा कोणालाही अधिकार नाही, असे परखड मत धनखड यांनी मांडले.
उपराष्ट्रपतींनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये राज्यसभेत बोलतानाही न्यायव्यवस्थेच्या अधिकार कक्षांच्या मर्यादेवर टिप्पणी केली होती. संसदेने मंजूर केलेल्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाचा कायदा २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. या कायद्याद्वारे न्यायवृंदाचे न्यायिक नियुक्तीचे अधिकार काढून घेण्यात आले होते. हा कायदा रद्द करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयावर धनखड यांनी कडाडून विरोध केला आहे. या मुद्दय़ावरून न्यायव्यवस्थेवर धनखड यांनी तिसऱ्यांदा जाहीर टीका केली आहे.
धनखड यांच्या या विधानावर चिदम्बरम यांनी तीव्र टीका केली आहे. लोकशाहीमध्ये संसद सर्वोच्च नव्हे, तर संविधान सर्वोच्च असते, असे मत व्यक्त करत चिदम्बरम यांनी धनखड यांच्या न्यायव्यवस्थेच्या मर्यादांसंदर्भातील भूमिका चुकीची असल्याचे स्पष्ट केले. काँग्रेसचे माध्यम विभागाचे प्रमुख जयराम रमेश म्हणाले की, केशवानंद भारती यांच्या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा मैलाचा दगड मानता जातो. या निकालाचे भाजपचे नेते दिवंगत अरुण जेटलींनी स्वागत केले होते. वास्तविक, जेटली यांनीच हा निकाल मैलाचा दगड असल्याचे म्हटले होते. आपण १८ वर्षे खासदार असून या निकालावर टीका केलेली कधीही पाहिलेली नाही. आता राज्यसभेचे सभापती हा निकाल चुकीचा असल्याचे सांगत आहेत. त्यांची ही भूमिका म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर केलेला हल्लाबोल असल्याचे ट्वीट जयराम रमेश यांनी केले.
कायदेतज्ज्ञांची टीका
घटनेच्या मूळ ढाच्यात बदल करता येत नाही, असा निर्वाळा देणाऱ्या १९७३ सालच्या केशवानंद भारतीय प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रश्नचिन्ह लावणाऱ्या उपराष्ट्रपती धनखड यांच्या वक्तव्याचा अनेक कायदेतज्ज्ञांनी निषेध केला. सर्वोच्च न्यायालय युक्तिवादाच्या आधारे एखाद्या प्रकरणाचा निकाल देते, त्यामुळे पवित्रा घेण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय वकील संघटनेचे अध्यक्ष विकास सिंह म्हणाले. घटनात्मक संघराज्यात संसद नव्हे, तर घटना सर्वोच्च असते असे सांगून प्रख्यात वकील प्रशांत भूषण यांनी धनखड यांना घटना अभ्यासण्याचा सल्ला दिला.
एखाद्या खटल्यामध्ये आदेश देण्याचा अधिकार फक्त न्यायालयाला असतो. त्याचप्रमाणे कायदे बनवण्याचा अधिकार संसदेला असतो. लोकशाहीमध्ये न्यायालयाला संसदेच्या अधिकारावर गदा आणता येणार नाही. कायदेमंडळावर न्यायालय अधिकार गाजवू शकत नाही. – जगदीप धनखड, उपराष्ट्रपती
धनखड यांची विधाने लोकशाही प्रक्रियेला पाठिंबा देणाऱ्या प्रत्येकासाठी इशारा आहे. भविष्यात लोकशाही कोणते धोकादायक वळण घेईल, हे दिसून येते. बहुसंख्याकांची मक्तेदारी निर्माण होऊ नये म्हणून हा ढाचा बदलता येणार नाही, असा विचार मांडला गेला होता.- पी. चिदम्बरम, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते
