Jagdeep Dhankar: सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या आठवड्यात तमिळनाडू सरकारच्या बाजूने निर्णय देताना राष्ट्रपतींनी राज्यांच्या विधेयकावर निश्चित कालमर्यादेत निर्णय घेतले पाहिजेत, असे निर्देश दिले होते. या निर्देशानंतर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी नाराजी व्यक्त केली असून सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींना निर्देश देऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी त्यांनी केली आहे. तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरी सापडलेल्या कथित रोकड प्रकरणी अद्याप एफआयआर का दाखल झाला नाही? असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला. वर्मा यांच्या निवासस्थानी आढळलेल्या रोकड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन न्यायाधीशांची समिती स्थापन केली होती. या समितीचा अहवाल का आला नाही, असाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
विद्यमान न्यायाधीशाविरुद्ध भारताचे सरन्यायाधीश आणि राष्ट्रपती यांच्यामार्फत एफआयआर नोंदविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रदीर्घ संवैधानिक प्रक्रियेवरही धनखड यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच संवैधानिक पदावर असलेल्या न्यायाधीशांनाही एफआयआरमधून सूट देता कामा नये, असे ते म्हणाले.
धनखड पुढे म्हणाले की, जर हीच घटना एका सामान्य नागरिकाच्या घरात घडली असती तर विजेच्या वेगाने गुन्हा दाखल झाला असता. पण सदर प्रकरणात ही प्रक्रिया बैलगाडीच्या वेगाप्रमाणे संथगतीने सुरू आहे. घटना घडल्यानंतरही सात दिवस कुणालाच काही माहिती दिली गेली नाही. आम्हाला स्वतःला काही प्रश्न विचारावे लागतील. सदर प्रकरण माफी लायक आहे का?
प्रकरण काय आहे?
१४ मार्च रोजी धुलिवंदनच्या दिवशी न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील शासकीय निवासस्थानी आग लागली. तेव्हा न्या. वर्मा घरी नव्हते. आग विझवण्यासाठी अग्निशामक दलाने प्रयत्न केले. यावेळी एका खोलीत जळालेल्या अवस्थेत अनेक नोटांचे बंडल आढळून आले. सदर प्रकरण आठवड्याभरानंतर सार्वजनिक झाले. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन केली आणि न्या. वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली केली.
उपराष्ट्रपती धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. सदर प्रकरणाची चौकशी हा न्यायालयाचा विषय नसून कार्यपालिकेच्या अधिकार क्षेत्रातला विषय आहे. सदर समितीच स्थापना संविधान किंवा कायद्याच्या चौकटीत बसणारा नाही.