सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षा माफीविरोधात बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. २००२ गुजरात दंगलींदरम्यान बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांची हत्या करणाऱ्या ११ दोषींना गुजरात सरकारने काही महिन्यांपूर्वी मुक्त केले आहे.
१९९२ मधील शिक्षा माफीचे नियम या प्रकरणात लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून गुजरात सरकारला देण्यात आलेल्या परवानगीला बिल्किस बानो यांनी आव्हान दिलं आहे. ११ दोषींच्या सुटकेला आव्हान देणारी रिट याचिकाही त्यांनी दाखल केली आहे. गुजरातमधील गोध्रा रेल्वे जळीतकांडानंतर उसळलेल्या दंगलीतून पळून जात असताना बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. तेव्हा २१ वर्षीय बिल्किस पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. डोळ्यांदेखत त्यांच्या तीन वर्षीय मुलीसह कुटुंबातील सात जणांची दंगलखोरांनी हत्या केली होती.
गुजरात सरकारच्या शिक्षा माफी धोरणाद्वारे या प्रकरणातील ११ दोषींची गोध्रा-उप कारागृहातून १५ ऑगस्टला मुक्तता करण्यात आली आहे. हे दोषी जवळपास १५ वर्ष तुरुंगात कैद होते. दरम्यान, सरन्यायाधीश डी. वाय.चंद्रचूड यांच्यासमोर आज बानो यांनी दाखल केलेल्या याचिकांचा उल्लेख करण्यात आला. दोन्ही याचिका एकत्र ऐकल्या जाऊ शकतात का किंवा त्याच खंडपीठासमोर त्यांची सुनावणी होऊ शकते, यावर परीक्षण केले जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
१९९२ मधील शिक्षा माफीचे नियम या प्रकरणात लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून गुजरात सरकारला देण्यात आलेल्या परवानगीला बिल्किस बानो यांनी आव्हान दिलं आहे. ११ दोषींच्या सुटकेला आव्हान देणारी रिट याचिकाही त्यांनी दाखल केली आहे. गुजरातमधील गोध्रा रेल्वे जळीतकांडानंतर उसळलेल्या दंगलीतून पळून जात असताना बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. तेव्हा २१ वर्षीय बिल्किस पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. डोळ्यांदेखत त्यांच्या तीन वर्षीय मुलीसह कुटुंबातील सात जणांची दंगलखोरांनी हत्या केली होती.
गुजरात सरकारच्या शिक्षा माफी धोरणाद्वारे या प्रकरणातील ११ दोषींची गोध्रा-उप कारागृहातून १५ ऑगस्टला मुक्तता करण्यात आली आहे. हे दोषी जवळपास १५ वर्ष तुरुंगात कैद होते. दरम्यान, सरन्यायाधीश डी. वाय.चंद्रचूड यांच्यासमोर आज बानो यांनी दाखल केलेल्या याचिकांचा उल्लेख करण्यात आला. दोन्ही याचिका एकत्र ऐकल्या जाऊ शकतात का किंवा त्याच खंडपीठासमोर त्यांची सुनावणी होऊ शकते, यावर परीक्षण केले जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
