नवी दिल्ली : छत्तीसगडमधील कोळसा खाण वाटपातील गैरव्यवहारप्रकरणी ‘सीबीआय’च्या विशेष न्यायालयाने बुधवारी राज्यसभेचे माजी खासदार विजय दर्डा आणि त्यांचे पुत्र देवेंद्र दर्डा यांना चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली.जेएलडी यवतमाळ एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक मनोज कुमार जयस्वाल यांना चार वर्षांच्या, तर माजी कोळसा सचिव एच. सी. गुप्ता आणि अन्य दोन प्रशासकीय अधिकारी के. एस. क्रोफा व के. सी. समरिया यांना तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
या प्रकरणी गुन्हेगारी कट रचणे, फसवणूक व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दर्डा व अन्य आरोपी दोषी ठरले होते. ‘सीबीआय’चे विशेष न्यमयाधीश संजय बन्सल यांनी जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ामध्ये निकाल दिला होता. न्या. बन्सल यांनी बुधवारी शिक्षेचा कालावधी जाहीर केला.२० नोव्हेंबर २०१४ मध्ये ‘सीबीआय’ने हे प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. मात्र, हा अहवाल फेटाळून सीबीआयला सखोल तपास करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सीबीआयने घेतलेल्या शंकाचे निरसन करून खटला चालवता येऊ शकेल, असे निवेदन सरकारी वकील ए. पी. सिंग यांनी न्यायालयात दिले होते. त्यानंतर या प्रकरणी आरोपींविरोधात सीबीआयने सबळ पुरावे सादर केले.
तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे कोळसा व खाण मंत्रालयाचीही जबाबदारी होती. त्यांनी माजी खासदार दर्डा यांना कोळसा खाण वाटपासंदर्भात दिलेल्या पत्राचा दर्डा यांनी गैरवापर केला. या पत्रातील मजकुराचा चुकीचा अर्थ लावला गेला असून, त्यासंदर्भात अधिक तपास करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. छत्तीसगडच्या कोळसा खाण वाटपासंदर्भात अन्य दोषीही तुरुंगात असून याप्रकरणी ईडीकडूनही चौकशी केली जात आहे.