किंगफिशर एअरलाइन्स बंद पडण्यास मल्या कारणीभूत!

किंगफिशर एअरलाइन्स कंपनी बंद पडण्यास उद्योगपती विजय मल्या यांचे  उद्योग प्रारूप कारण ठरले असावे, अशी शंका अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी व्यक्त केली आहे. हवाई वाहतूक क्षेत्रातील इतर कंपन्या भारतात चांगले काम करीत आहेत व त्यांना नफाही भरपूर आहे; त्यामुळे मल्या यांची किंगफिशर कंपनी बंद पडण्यास त्यांची धोरणे कारणीभूत असावीत, असे ते म्हणाले.

युनायटेड ब्रुअरिजचे माजी अध्यक्ष असलेले मल्या यांनी भारतातील काही बँकांचे ९ हजार कोटींचे कर्ज परत केलेले नाही व ते ब्रिटनला निघून गेले आहेत. सक्तवसुली संचालनालयानेही तीनदा समन्स काढून ते उपस्थित राहिले नाहीत. किंगफिशर एअरलाइन्स कंपनी बंद पडण्यामागच्या कारणांबाबत विचारलेल्या प्रश्नात जेटली यांनी कुठल्याही वादात पडण्याचे टाळले व मल्या यांच्या उद्योगाचे प्रारूपच त्याला कारण असावे अशी शंका व्यक्त करताना याबाबत मी सांगतो तेच खरे असेल असे नाही, असा सावध पवित्राही घेतला. मल्या यांच्याकडून वसुली करण्यासाठी बँका उपाययोजना करीत आहेत. त्यांनी कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केले किंवा नाही याचाही शोध घेतला जाईल, त्यात चौकशी संस्था तपास करीत आहे. मल्या हे सक्तवसुली संचालनालयाने समन्स पाठवूनही अनुपस्थित राहिल्याने त्यांच्यावर अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावण्यात आले आहे. मल्या यांचे राजनैतिक पारपत्र  सक्तवसुली संचालनालयाने परराष्ट्र खात्याकडे पाठवलेल्या प्रस्तावानंतर चार आठवडय़ांसाठी स्थगित करण्यात आले आहे. त्यांचे पारपत्र ते जर उपस्थित राहिले नाहीत तर रद्द केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

मल्या यांच्याशी सरकारचा काही संबंध नाही. त्यांच्याविरोधात अनेक खटले न्यायालयात पडून आहेत व ते भारतात असताना त्यांनी वसुलीच्या प्रत्येक टप्प्यात न्यायालयात आव्हाने दिली. त्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचा वापर प्रत्येकवेळी करून घेतला, परदेशात जाईपर्यंत त्यांनी तसे केले पण नंतर कायदेशीर मार्गाला दाद देणे त्यांनी सोडून दिले. सध्याच्या कायद्यानुसार संसद सदस्य जर दिवाळखोर बनला असेल तर त्याचे सदस्यत्व जाऊ शकते पण त्यासाठी दिवाळखोरी कायदा आवश्यक आहे. जर तुम्ही कर्जाची परतफेड करीत नसाल तर कायदेशीर भाषेत त्याचा अर्थ वेगळा आहे, त्यासाठी संबंधित व्यक्तीला अधिकृतपणे दिवाळखोर ठरवले जाण्याची आवश्यकता असते व त्यासाठी कायदा तयार करण्याकरिता जी संसदीय समिती नेमली आहे ती केवळ मल्या यांच्या एका प्रकरणाच्या संदर्भात नाही, तर स्वतंत्रपणे काही मुद्दय़ांचा विचार करीत आहे. मल्या प्रकरणामुळे दिवाळखोरी कायदा लवकर मंजूर होईल अशी अपेक्षा आहे. भारतात हवाई वाहतूक उद्योग संकटात नाही, पोलाद व वीज क्षेत्रात काही अडचणी आहेत. आमच्याकडच्या हवाई वाहतूक कंपन्या नफ्यात आहेत.

‘भारतात असहिष्णुतेचे वातावरण नाही’

भारतात असहिष्णुतेचे वातावरण असल्याच्या वृत्ताचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी खंडन केले आहे. राजकीय क्षेत्रात दोन्ही बाजूंच्या लोकांनी काही बेजबाबदार विधाने केली असल्याचे प्रसंग घडले असतीलही मात्र त्यावरून भारतात असहिष्णुतेचे वातावरण पसरले असल्याचा सरसकट अर्थ काढता येऊ शकत नाही, असेही जेटली म्हणाले. अशा प्रसंगांचे भयंकर असे वर्णन जेटली यांनी केले, मात्र भारतासारख्या इतक्या मोठय़ा देशात ते क्षुल्लक आहेत, असेही जेटली म्हणाले. राजकीय क्षेत्रातील काही व्यक्तींनी बेजबाबदार विधाने केली असतीलही मात्र त्यामुळे भारताच्या भूमीवर असहिष्णुता आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही, असेही जेटली म्हणाले. येथील भारतीय वार्ताहरांशी ते बोलत होते.

जद(यू)च्या खासदारांना कारणे दाखवा !

रजा प्रवास सवलत घोटाळा आणि फसवणुकीचा आरोप असलेले जद(यू)चे खासदार अनिल साहनी यांच्यावर पक्षाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

राज्यसभेचे सभापती हमीद अन्सारी यांनी साहनी यांच्यावर कारवाई करण्याची अनुमती सीबीआयला दिल्यानंतर ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.

पक्षाचे माजी अध्यक्ष शरद यादव यांच्याकडे एका आठवडय़ाच्या कालावधीत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश त्यांना पक्षाने दिले आहेत. रजा प्रवास सवलत घोटाळाप्रकरणी त्यांच्यावर आरोपपत्र ठेवण्यात आले आहे.

एका आठवडय़ाच्या कालावधीत स्पष्टीकरण न दिल्यास पक्ष आपल्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करील, असे पक्षाचे सरचिटणीस के. सी. त्यागी यांनी कारणे दाखवा नोटिशीत म्हटले आहे.