दहाहून अधिक बँकांनी कोटय़वधींचे कर्जबुडवे म्हणून जाहीर केलेले विजय मल्ल्या यांनी देश सोडल्याची माहिती बुधवारी केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली. बँकांकडून २ मार्च रोजी विजय मल्ल्या यांचे पारपत्र (पासपोर्ट) जप्त करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तेव्हाच मल्ल्या यांना पुढील परिस्थितीचा अंदाज आला आणि त्यांनी २ मार्चला देश सोडल्याची माहिती अॅटर्नी जनरल यांनी न्यायालयात दिली. यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी एकत्रितपणे मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. आम्ही सीबीआयकडून याबाबत खातरजमा केली आहे. पारपत्र जप्त करण्याच्या मागणीनंतर मल्ल्या यांनी २ मार्चलाच देश सोडला. इंग्लंडमध्ये त्यांची प्रचंड संपत्ती आहे. त्यामुळे ते तिथेच असण्याची शक्यता आहे, असे अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले. आता लंडनमधील भारतीय दूतावासतर्फे विजय मल्ल्यांना नोटीस पाठवण्यात येणार आहे.
कर्जबुडवेगिरीप्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केलेल्या तपासात उद्योजक विजय मल्या आणि किंगफिशर एअरलाइन्सच्या मुख्य वित्त अधिकाऱ्यांविरोधात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) ‘मनी लॉण्ड्रिंग’चा गुन्हा दाखल केला होता. किंगफिशर एअरलाइन्सच्या आर्थिक स्थितीबाबत लेखापरीक्षकांच्या अंतर्गत अहवालात प्रतिकूल निरीक्षण नोंदवल्यानंतरही आयडीबीआय बँकेने मल्याना कर्ज दिल्याचे सीबीआय तपासात स्पष्ट झाले होते. या बँकेसह अन्य १७ बँकांकडून मल्यांनी कर्ज घेतले आहे.
