सरकारची माहिती, सर्वोच्च न्यायालयाकडून मल्यांना दोन आठवडय़ांची मुदत
मद्यसम्राट विजय मल्या हे परदेशात निघून गेले असल्याची माहिती सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. स्टेट बँक ऑफ इंडियासह एकूण पंधरा बँकांनी मल्या यांना परदेशात जाण्यापासून रोखावे, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत ते अगोदरच ब्रिटनला निघून गेले असल्याचे स्पष्ट झाले. विविध बँकांचे ९ हजार कोटी रुपये थकवले असताना आणि बंगळुरू व गोव्यातही कर्जवसुली लवादासमोर खटले दाखल असताना मल्या यांना परदेशात जाण्यापासून सरकारी यंत्रणेने रोखले नसल्याचे या निमित्ताने उघड झाले. न्यायालयाने मल्या यांना नोटीस जारी केली असून त्यांना दोन आठवडय़ात उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
न्या. कुरियन जोसेफ व आर. एफ. नरीमन यांच्यापुढे महाधिवक्ता मुकुल रोहटगी यांनी बँकांच्या वतीने बाजू मांडली. मल्या हे राज्यसभा सदस्य असल्याने त्यांना राज्यसभेच्या ईमेलवरून नोटीस जारी करण्याची मागणी रोहटगी यांनी केली, ती मान्य करण्यात आली. महाधिवक्त्यांनी सांगितले की, मल्या यांच्या परदेशातील स्थावर व जंगम मालमत्तांची किंमत त्यांनी येथे घेतलेल्या कर्जापेक्षा अधिक आहे. बँकांनी मल्या यांना कर्ज कशाच्या आधारे दिले, असे न्यायालयाने विचारले. रोहटगी यांनी त्यावर सांगितले की, किंगफिशर एअरलाइन्स या कंपनीकडे असलेला विमानाचा ताफा, त्यांच्या ब्रॅण्डची किंमत यांचा विचार करून हे कर्ज दिले गेले होते.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मल्या, ब्रिटनची डियाजिओ कंपनी, युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेड यांच्या विरोधात अंतरिम आदेश जारी करण्यास चार मार्चला नकार दिला होता. त्यावर बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. उच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी बँकांनी बंगळुरू येथील कर्ज वसुली लवादाकडे चार वेळा दाद मागितली होती. त्यात मल्या यांचे पारपत्र निलंबित करणे, त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करणे, अशा मागण्या होत्या. मात्र लवाद तसेच उच्च न्यायालयाने मल्या यांचे पारपत्र निलंबित करण्याची मागणी स्वीकारली नव्हती.
‘लूकआऊट नोटीस’ फोल?
विजय मल्या यांना देश सोडून जाता येऊ नये यासाठी सीबीआयने ‘लूकआऊट नोटीस’ बजावली होती, असे सीबीआयमधील सूत्रांनी सांगितले. यामुळे सर्व आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर नजर ठेवली जाते. असे असताना मल्या परागंदा झाले आहेत.
ब्रिटनमध्येच लाभ
युनायटेड स्पिरिट्स कंपनीच्या विक्रीपोटी डियाजिओ कंपनी मल्यांना ५१५ कोटी रूपये देणार आहे. ही रक्कम ब्रिटनमध्येच दिली जाणार असून आपण तेथेच कुटुंबासह स्थायिक होऊ इच्छितो, असे मल्या यांनी काही दिवसांपूर्वीच सांगितले होते.
सेवाकराबाबत उद्या सुनावणी
मल्या यांनी सेवाकराचीही कोटय़वधी रुपयांची थकबाकी केल्याबाबतचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणीस येणार आहे.
मल्यांचा तडाखा..
* मल्यांची स्टेट बँक ऑफ इंडियासह १३ बँकांची ७ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी.
* कर्जातील मोठी रक्कम परदेशात वळविल्याचे सीबीआयच्या तपासात उघड.
* मल्यांना ‘विलफुल डिफॉल्टर’ अर्थात क्षमता असूनही कर्जफेड न करणारा थकबाकीदार म्हणून जाहीर करण्याचा ‘युनायटेड बँक ऑफ इंडिया’ (यूबीआय)चा प्रयत्न कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने फसला.
* असा थकबाकीदार जाहीर करण्याची बँकेची समिती रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमानुसार त्रिसदस्यीय असली पाहिजे. मात्र ‘यूबीआय’च्या समितीत चार सदस्य होते, या कारणावरून न्यायालयाचा निकाल मल्यांना दिलासा देणारा.
* नवी समिती स्थापून मल्यांना ‘विलफुल डिफॉल्टर’ जाहीर करण्याची ‘यूबीआय’ची घोषणा प्रत्यक्षात नाहीच.
* सात वर्षांत किंगफिशर तोटय़ात जात असतानाही बँकांनी कर्ज दिल्याबद्दल आश्चर्य.
