मल्या देशाबाहेर पसार

सरकारची माहिती, सर्वोच्च न्यायालयाकडून मल्यांना दोन आठवडय़ांची मुदत
मद्यसम्राट विजय मल्या हे परदेशात निघून गेले असल्याची माहिती सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. स्टेट बँक ऑफ इंडियासह एकूण पंधरा बँकांनी मल्या यांना परदेशात जाण्यापासून रोखावे, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत ते अगोदरच ब्रिटनला निघून गेले असल्याचे स्पष्ट झाले. विविध बँकांचे ९ हजार कोटी रुपये थकवले असताना आणि बंगळुरू व गोव्यातही कर्जवसुली लवादासमोर खटले दाखल असताना मल्या यांना परदेशात जाण्यापासून सरकारी यंत्रणेने रोखले नसल्याचे या निमित्ताने उघड झाले. न्यायालयाने मल्या यांना नोटीस जारी केली असून त्यांना दोन आठवडय़ात उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
न्या. कुरियन जोसेफ व आर. एफ. नरीमन यांच्यापुढे महाधिवक्ता मुकुल रोहटगी यांनी बँकांच्या वतीने बाजू मांडली. मल्या हे राज्यसभा सदस्य असल्याने त्यांना राज्यसभेच्या ईमेलवरून नोटीस जारी करण्याची मागणी रोहटगी यांनी केली, ती मान्य करण्यात आली. महाधिवक्त्यांनी सांगितले की, मल्या यांच्या परदेशातील स्थावर व जंगम मालमत्तांची किंमत त्यांनी येथे घेतलेल्या कर्जापेक्षा अधिक आहे. बँकांनी मल्या यांना कर्ज कशाच्या आधारे दिले, असे न्यायालयाने विचारले. रोहटगी यांनी त्यावर सांगितले की, किंगफिशर एअरलाइन्स या कंपनीकडे असलेला विमानाचा ताफा, त्यांच्या ब्रॅण्डची किंमत यांचा विचार करून हे कर्ज दिले गेले होते.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मल्या, ब्रिटनची डियाजिओ कंपनी, युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेड यांच्या विरोधात अंतरिम आदेश जारी करण्यास चार मार्चला नकार दिला होता. त्यावर बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. उच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी बँकांनी बंगळुरू येथील कर्ज वसुली लवादाकडे चार वेळा दाद मागितली होती. त्यात मल्या यांचे पारपत्र निलंबित करणे, त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करणे, अशा मागण्या होत्या. मात्र लवाद तसेच उच्च न्यायालयाने मल्या यांचे पारपत्र निलंबित करण्याची मागणी स्वीकारली नव्हती.