रितू सरीन, एक्सप्रेस वृत्त
नवी दिल्ली : उद्योजक गौतम अदानी यांचे मोठे भाऊ विनोद अदानी, व्यावसायिक पंकज ओस्वाल आणि बांधकाम क्षेत्रातील मोठे व्यावसायिक सुरेंद्र हिरानंदानी ही सायप्रसचा सुवर्ण पारपत्रह्ण मिळवलेल्या ६६ धनाढय़ भारतीयांपैकी काही महत्त्वाची नावे आहेत. ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या हाती लागलेल्या माहितीनुसार, २०१४ ते २०२० या कालावधीत या ६६ श्रीमंत भारतीयांनी सायप्रसचे नागरिकत्व मिळवले.
या योजनेअंतर्गत सुरुवातीला सायप्रसचे नागरिकत्व घेणाऱ्यांमध्ये विनोद शांतीलाल अदानी यांचा समावेश आहे. ते १९९०च्या दशकापासून दुबईमध्ये राहत असले तरी त्यांनी ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी सुवर्ण पारपत्रासाठी अर्ज केला होता. त्यांना अवघ्या तीन महिन्यांमध्ये म्हणजे २५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सायप्रसचे नागरिकत्व मिळाले. विनोद अदानी यांच्या परदेशातील कंपन्यांचा तपशील हिंडनबर्गच्या जानेवारी २०२३मधील अहवालात प्रसिद्ध केला आहे. इंडियन एक्सप्रेस- आयसीजेआयच्या शोधवृत्तांमध्येही त्यांचा उल्लेख होता. २०१६च्या पनामा पेपरमध्ये आणि २०२१च्या पँडोरा पेपरमध्ये त्यांचे नाव ‘हिबिस्कस आरई होल्डिंग लिमिटेड’संदर्भात आले होते.
हेही वाचा >>> खासगीचा कल औषध क्षेत्राकडे; संरक्षण क्षेत्रातील संशोधनावर सरकारचा सर्वाधिक भर
या वर्षांच्या सुरुवातीला हिंडनबर्ग अहवालात नाव आल्यानंतर सायप्रसच्या ‘सुवर्ण पारपत्र’धारकांध्ये विनोद अदानी यांचा समावेश असल्यामुळे त्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सायप्रस सरकारकडे असलेल्या अहवालात विनोद अदानी किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांकडून नियंत्रण केल्या जाणाऱ्या मॉरिशसमधील ३८ बनावट (शेल) कंपन्यांचा उल्लेख आहे. त्याशिवाय सायप्रस, संयुक्त अरब अमिरात, सिंगापूर आणि कॅरेबियन बेटांवरील अनेक ठिकाणी त्यांच्या नियंत्रणाखाली बनावट (शेल) कंपन्या आहेत. हिंडनबर्ग अहवालानंतर विनोद अदानी यांचे नाव प्रकाशात आले. तोपर्यंत ते पडद्याआड राहून काम करत होते. ते अदानी समूहाच्या अनेक सूचिबद्ध कंपन्यांच्या प्रवर्तक गटाचा भाग असले तरी ते व्यवस्थापकीय पदावर नाहीत, अशी भूमिका अदानी समूहाने घेतली आहे.
परदेशात कंपन्या स्थापन करण्यासाठी पसंतीचा देश असलेल्या सायप्रसच्या नागरिकत्वाला धनाढय़ भारतीय आणि अनिवासी भारतीय प्राधान्य देत असल्याचे दिसून आले आहे. रशियातील राजकारणी, सिरीया येथील लष्करी अधिकारी, ब्रिटनचे फुटबॉल क्लब, भारतीय धनाढय़ यांचा गुंतवणूकदारांमध्ये समावेश आहे. सायप्रस सरकारने २०२२ मध्ये केलेल्या लेखापरीक्षणामध्ये असे आढळले की, तेथील पारपत्र मिळवण्यासाठी एकूण सात हजार ३२७ व्यक्ती पात्र ठरल्या होत्या. त्यापैकी तीन हजार ५१७ जण गुंतवणूकदार होते आणि उर्वरित व्यक्तींमध्ये त्यांच्या कुटुंबीयांचा समावेश होता.
‘बरप होल्डिंग्ज लिमिटेड’चे संस्थापक पंकज ओस्वाल आणि त्यांची पत्नी राधिका ओस्वाल यांनीही सायप्रसचे नागरिकत्व स्वीकारले आहे. त्यांनी २८ एप्रिल २०१७ रोजी अर्ज केला आणि त्यांना ४ एप्रिल २०१८ रोजी सुवर्ण पारपत्र मिळाले. या ६८ जणांमध्ये अनुभव अग्रवाल, एमजीएम मारन, विकरण अवस्थी आणि त्यांची पत्नी रितिका अवस्थी यांचा समावेश आहे. त्यांच्याविरोधात सक्तवसुली संचालनालयासह वेगवेगळय़ा तपास संस्थांनी वेगवेगळे आरोप ठेवले आहेत.
असा तयार झाला वृत्त अहवाल
सायप्रसमधील सहा वित्तीय सेवा प्रदाते आणि सायप्रसमध्ये कार्यालय असलेली लाटवियास्थित एक संस्था यांनी ३६ लाख नोंदी तपासून हा वृत्त अहवाल तयार केला आहे. इंडियन एक्सप्रेसने इंटरनॅशनल कन्सोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन जर्नालिस्ट्स (आयसीआयजे) या संस्थेबरोबर सहकार्याने आठ महिन्यांच्या कालावधीत २० हजारांपेक्षा जास्त दस्तऐवज तपासले. हे दस्तऐवज १९९०च्या दशकाच्या मध्यापासून २०२२च्या मध्यापर्यंतच्या कालावधीतील आहेत.
योजना बंद का केली?
या योजनेचा गैरवापर होत असल्याचे आढळल्यामुळे २०२० मध्ये ती बंद करण्यात आली. अर्जदारांमध्ये गुन्हेगारी आरोप, संशयास्पद चारित्र्य, तसेच राजकीयदृष्टय़ा असुरक्षित व्यक्तींकडून स्वत:चा बचाव करण्यासाठी अनेकजण या योजनेचा फायदा करून घेत असल्याचे लक्षात आल्यामुळे सायप्रस सरकारतर्फे हा निर्णय घेण्यात आला. असे दिसून आले की, गुंतवणुकीसंदर्भात खोटी माहिती दिल्यामुळे २०२०नंतर ८३ जणांचे पारपत्र रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
‘सुवर्ण पारपत्र’ योजना काय आहे?
‘सायप्रस गुंतवणूक कार्यक्रम’ या नावाने ओळखली जाणारी ‘सुवर्ण पारपत्र’ ही योजना २००७ मध्ये सुरू करण्यात आली. त्याअंतर्गत श्रीमंत व्यक्तींना सायप्रसचे नागरिकत्व देण्यास मान्यता देण्यात आली, जेणेकरून या व्यक्ती त्या देशामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीला चालना देतील. या योजनेमध्ये अनेक बदलही करण्यात आले. त्यामध्ये अर्जदाराला दाखवावी लागणारी गुंतवणुकीची रक्कम आणि इतर नियम बदलण्यात आले.
नवी दिल्ली : उद्योजक गौतम अदानी यांचे मोठे भाऊ विनोद अदानी, व्यावसायिक पंकज ओस्वाल आणि बांधकाम क्षेत्रातील मोठे व्यावसायिक सुरेंद्र हिरानंदानी ही सायप्रसचा सुवर्ण पारपत्रह्ण मिळवलेल्या ६६ धनाढय़ भारतीयांपैकी काही महत्त्वाची नावे आहेत. ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या हाती लागलेल्या माहितीनुसार, २०१४ ते २०२० या कालावधीत या ६६ श्रीमंत भारतीयांनी सायप्रसचे नागरिकत्व मिळवले.
या योजनेअंतर्गत सुरुवातीला सायप्रसचे नागरिकत्व घेणाऱ्यांमध्ये विनोद शांतीलाल अदानी यांचा समावेश आहे. ते १९९०च्या दशकापासून दुबईमध्ये राहत असले तरी त्यांनी ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी सुवर्ण पारपत्रासाठी अर्ज केला होता. त्यांना अवघ्या तीन महिन्यांमध्ये म्हणजे २५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सायप्रसचे नागरिकत्व मिळाले. विनोद अदानी यांच्या परदेशातील कंपन्यांचा तपशील हिंडनबर्गच्या जानेवारी २०२३मधील अहवालात प्रसिद्ध केला आहे. इंडियन एक्सप्रेस- आयसीजेआयच्या शोधवृत्तांमध्येही त्यांचा उल्लेख होता. २०१६च्या पनामा पेपरमध्ये आणि २०२१च्या पँडोरा पेपरमध्ये त्यांचे नाव ‘हिबिस्कस आरई होल्डिंग लिमिटेड’संदर्भात आले होते.
हेही वाचा >>> खासगीचा कल औषध क्षेत्राकडे; संरक्षण क्षेत्रातील संशोधनावर सरकारचा सर्वाधिक भर
या वर्षांच्या सुरुवातीला हिंडनबर्ग अहवालात नाव आल्यानंतर सायप्रसच्या ‘सुवर्ण पारपत्र’धारकांध्ये विनोद अदानी यांचा समावेश असल्यामुळे त्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सायप्रस सरकारकडे असलेल्या अहवालात विनोद अदानी किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांकडून नियंत्रण केल्या जाणाऱ्या मॉरिशसमधील ३८ बनावट (शेल) कंपन्यांचा उल्लेख आहे. त्याशिवाय सायप्रस, संयुक्त अरब अमिरात, सिंगापूर आणि कॅरेबियन बेटांवरील अनेक ठिकाणी त्यांच्या नियंत्रणाखाली बनावट (शेल) कंपन्या आहेत. हिंडनबर्ग अहवालानंतर विनोद अदानी यांचे नाव प्रकाशात आले. तोपर्यंत ते पडद्याआड राहून काम करत होते. ते अदानी समूहाच्या अनेक सूचिबद्ध कंपन्यांच्या प्रवर्तक गटाचा भाग असले तरी ते व्यवस्थापकीय पदावर नाहीत, अशी भूमिका अदानी समूहाने घेतली आहे.
परदेशात कंपन्या स्थापन करण्यासाठी पसंतीचा देश असलेल्या सायप्रसच्या नागरिकत्वाला धनाढय़ भारतीय आणि अनिवासी भारतीय प्राधान्य देत असल्याचे दिसून आले आहे. रशियातील राजकारणी, सिरीया येथील लष्करी अधिकारी, ब्रिटनचे फुटबॉल क्लब, भारतीय धनाढय़ यांचा गुंतवणूकदारांमध्ये समावेश आहे. सायप्रस सरकारने २०२२ मध्ये केलेल्या लेखापरीक्षणामध्ये असे आढळले की, तेथील पारपत्र मिळवण्यासाठी एकूण सात हजार ३२७ व्यक्ती पात्र ठरल्या होत्या. त्यापैकी तीन हजार ५१७ जण गुंतवणूकदार होते आणि उर्वरित व्यक्तींमध्ये त्यांच्या कुटुंबीयांचा समावेश होता.
‘बरप होल्डिंग्ज लिमिटेड’चे संस्थापक पंकज ओस्वाल आणि त्यांची पत्नी राधिका ओस्वाल यांनीही सायप्रसचे नागरिकत्व स्वीकारले आहे. त्यांनी २८ एप्रिल २०१७ रोजी अर्ज केला आणि त्यांना ४ एप्रिल २०१८ रोजी सुवर्ण पारपत्र मिळाले. या ६८ जणांमध्ये अनुभव अग्रवाल, एमजीएम मारन, विकरण अवस्थी आणि त्यांची पत्नी रितिका अवस्थी यांचा समावेश आहे. त्यांच्याविरोधात सक्तवसुली संचालनालयासह वेगवेगळय़ा तपास संस्थांनी वेगवेगळे आरोप ठेवले आहेत.
असा तयार झाला वृत्त अहवाल
सायप्रसमधील सहा वित्तीय सेवा प्रदाते आणि सायप्रसमध्ये कार्यालय असलेली लाटवियास्थित एक संस्था यांनी ३६ लाख नोंदी तपासून हा वृत्त अहवाल तयार केला आहे. इंडियन एक्सप्रेसने इंटरनॅशनल कन्सोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन जर्नालिस्ट्स (आयसीआयजे) या संस्थेबरोबर सहकार्याने आठ महिन्यांच्या कालावधीत २० हजारांपेक्षा जास्त दस्तऐवज तपासले. हे दस्तऐवज १९९०च्या दशकाच्या मध्यापासून २०२२च्या मध्यापर्यंतच्या कालावधीतील आहेत.
योजना बंद का केली?
या योजनेचा गैरवापर होत असल्याचे आढळल्यामुळे २०२० मध्ये ती बंद करण्यात आली. अर्जदारांमध्ये गुन्हेगारी आरोप, संशयास्पद चारित्र्य, तसेच राजकीयदृष्टय़ा असुरक्षित व्यक्तींकडून स्वत:चा बचाव करण्यासाठी अनेकजण या योजनेचा फायदा करून घेत असल्याचे लक्षात आल्यामुळे सायप्रस सरकारतर्फे हा निर्णय घेण्यात आला. असे दिसून आले की, गुंतवणुकीसंदर्भात खोटी माहिती दिल्यामुळे २०२०नंतर ८३ जणांचे पारपत्र रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
‘सुवर्ण पारपत्र’ योजना काय आहे?
‘सायप्रस गुंतवणूक कार्यक्रम’ या नावाने ओळखली जाणारी ‘सुवर्ण पारपत्र’ ही योजना २००७ मध्ये सुरू करण्यात आली. त्याअंतर्गत श्रीमंत व्यक्तींना सायप्रसचे नागरिकत्व देण्यास मान्यता देण्यात आली, जेणेकरून या व्यक्ती त्या देशामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीला चालना देतील. या योजनेमध्ये अनेक बदलही करण्यात आले. त्यामध्ये अर्जदाराला दाखवावी लागणारी गुंतवणुकीची रक्कम आणि इतर नियम बदलण्यात आले.
