केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरधील परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने पाऊले उचली जात आहे. जवळपास पाच महिन्यानंतर ११ जिल्ह्यांमध्ये मोबाइल सेवा बहाल करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरचे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कन्सल यांनी याची माहिती दिली आहे.
सध्या जम्मू काश्मीरमधील परिस्थितीचा अंदाज घेऊन प्रशासन बंधने शिथिल करीत आहे.प्रशासनाने सध्या प्रीपेड सिम कार्डवरील व्हाईस आणि एसएमएस सेवा सुरू केली आहे. तसेच पोस्टपेड कार्ड धारकांसाठी इंटरनेट सेवा सुरू केली आहे. कलम ३७० रद्द करण्याच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू काश्मीरमधील दूरध्वनी आणि इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती.
काश्मीर खोऱ्यातील जनजीवन पुर्वपदावर आणण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने प्रयत्न केले जात आहे. शनिवारपासून श्रीनगरसह काश्मीरमधील दूरध्वनी सेवा सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, इंटरनेट सेवा अद्याप बंद आहे. बडगाम, गंडरबल, बारानमुला, श्रीनगर, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियान आणि पुलवामामध्ये इंटरनेट सेवा तुर्तास बंद राहणार आहे.
काश्मीर खोऱ्यातील हे निर्बंध उठवण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, परिस्थितीचा आढावा घेऊन ही बंधने हटवण्यात येतील, अशी भूमिका प्रशासनाने न्यायालयात मांडली होती. न्यायालयानेही प्रशासनाला वेळ देण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. दरम्यान, शनिवारपासून केंद्र सरकारमधील ३६ मंत्री जम्मू काश्मीरच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. या दौऱ्यात ते कलम ३७० रद्द केल्याचा फायदा सांगणार तसेच केंद्र सरकार राबवत असलेल्या योजनांची माहिती ते देणार आहेत.
सध्या जम्मू काश्मीरमधील परिस्थितीचा अंदाज घेऊन प्रशासन बंधने शिथिल करीत आहे.प्रशासनाने सध्या प्रीपेड सिम कार्डवरील व्हाईस आणि एसएमएस सेवा सुरू केली आहे. तसेच पोस्टपेड कार्ड धारकांसाठी इंटरनेट सेवा सुरू केली आहे. कलम ३७० रद्द करण्याच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू काश्मीरमधील दूरध्वनी आणि इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती.
काश्मीर खोऱ्यातील जनजीवन पुर्वपदावर आणण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने प्रयत्न केले जात आहे. शनिवारपासून श्रीनगरसह काश्मीरमधील दूरध्वनी सेवा सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, इंटरनेट सेवा अद्याप बंद आहे. बडगाम, गंडरबल, बारानमुला, श्रीनगर, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियान आणि पुलवामामध्ये इंटरनेट सेवा तुर्तास बंद राहणार आहे.
काश्मीर खोऱ्यातील हे निर्बंध उठवण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, परिस्थितीचा आढावा घेऊन ही बंधने हटवण्यात येतील, अशी भूमिका प्रशासनाने न्यायालयात मांडली होती. न्यायालयानेही प्रशासनाला वेळ देण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. दरम्यान, शनिवारपासून केंद्र सरकारमधील ३६ मंत्री जम्मू काश्मीरच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. या दौऱ्यात ते कलम ३७० रद्द केल्याचा फायदा सांगणार तसेच केंद्र सरकार राबवत असलेल्या योजनांची माहिती ते देणार आहेत.
