पीटीआय, नवी दिल्ली : चीनच्या क्षिनजियांगमधील नागरिकांच्या बाबतीतील ठरावावर संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क आयोगात तटस्थ राहण्याचा भारताचा निर्णय त्याच्या पारंपरिक भूमिकेशी सुसंगत आहे, असे परराष्ट्र खात्याने शुक्रवारी स्पष्ट केले. क्षिनजियांगमधील मानवी हक्कांसंदर्भातील परिस्थितीवर चर्चेचे आवाहन करणाऱ्या ठरावावर संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क आयोगातील भारताच्या गैरहजेरीबद्दल परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते अिरदम बागची यांनी भूमिका स्पष्ट केली. भारत मानवी हक्कांचे पालन करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. परंतु देशांतर्गत प्रश्नावरील ठरावाबाबतच्या दीर्घकालीन भूमिकेशी सुसंगत असेच भारताचे आजचेही मत आहे. मात्र, अशा समस्या सोडवण्यासाठी भारत संवादाला महत्त्व देतो, असेही बागची यांनी स्पष्ट केले. बागची म्हणाले की, चीनमधील शिनजियांग उईघूर या स्वायत्त प्रांतातील मानवी हक्कांबाबतच्या संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क आयोगाच्या चिंतेची नोंद भारताने घेतली आहे.
क्षिनजियांग उईघूर या स्वायत्त प्रांतातील नागरिकांच्या मानवी हक्कांचा आदर करण्याचे आवाहन भारताने यावेळी प्रथमच केले आहे. क्षिनजियांग प्रांतातील नागरिकांच्या हक्कांचा आदर करण्याबरोबरच त्यांना त्याबाबतची हमी मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका भारताने प्रथमच घेतली आहे. ‘‘क्षिनजियांग या स्वायत्त प्रांतातील लोकांच्या मानवी हक्कांचा आदर केला गेला पाहिजे. संबंधित देश वस्तुनिष्ठपणे आणि योग्यरीत्या तेथील परिस्थिती हाताळेल,’’ असे बागची यांनी सांगितले.
भारत मानवी हक्कांचे पालन करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. क्षिनजियांग या स्वायत्त प्रांतातील लोकांच्या मानवी हक्कांचा आदर केला गेला पाहिजे. संबंधित देश वस्तुनिष्ठपणे आणि योग्यरीत्या तेथील परिस्थिती हाताळेल.
– अरिंदम बागची, सचिव, परराष्ट्र खाते
पार्श्वभूमी काय?
शिनजियांग हा स्वायत्त प्रांत असून तेथे चीन मानवी अधिकारांचे उल्लंघन करीत असल्याची चिंता संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क आयोगाने एका अहवालात व्यक्त केली होती. कॅनडा, डेन्मार्क, फिनलँड, ब्रिटन, अमेरिका, आइसलँड, नॉर्वे आणि स्वीडन यांचा समावेश असलेल्या गटाने शिनजियांगमधील मानवी हक्कांबाबतच्या ठरावाचा मसुदा मांडला होता आणि अन्य काही देशांनी त्याला पाठिंबा दिला होता. भारत मात्र त्यापासून तटस्थ राहिला. त्याबद्दल टीकेचा भडिमार सुरू आहे.
