‘यूएन’मधील चीनबाबतच्या ठरावावरील मतदान भारताची तटस्थता परंपरेनुसारच; परराष्ट्र मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण

क्षिनजियांग उईघूर या स्वायत्त प्रांतातील नागरिकांच्या मानवी हक्कांचा आदर करण्याचे आवाहन भारताने यावेळी प्रथमच केले आहे. क्षिनजियांग प्रांतातील नागरिकांच्या हक्कांचा आदर करण्याबरोबरच त्यांना त्याबाबतची हमी मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका भारताने प्रथमच घेतली आहे. ‘‘क्षिनजियांग या स्वायत्त प्रांतातील लोकांच्या मानवी हक्कांचा आदर केला गेला पाहिजे. संबंधित देश वस्तुनिष्ठपणे आणि योग्यरीत्या तेथील परिस्थिती हाताळेल,’’ असे बागची यांनी सांगितले.

भारत मानवी हक्कांचे पालन करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. क्षिनजियांग या स्वायत्त प्रांतातील लोकांच्या मानवी हक्कांचा आदर केला गेला पाहिजे. संबंधित देश वस्तुनिष्ठपणे आणि योग्यरीत्या तेथील परिस्थिती हाताळेल.

– अरिंदम बागची, सचिव, परराष्ट्र खाते

पार्श्वभूमी काय?

शिनजियांग हा स्वायत्त प्रांत असून तेथे चीन मानवी अधिकारांचे उल्लंघन करीत असल्याची चिंता संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क आयोगाने एका अहवालात व्यक्त केली होती. कॅनडा, डेन्मार्क, फिनलँड, ब्रिटन, अमेरिका, आइसलँड, नॉर्वे आणि स्वीडन यांचा समावेश असलेल्या गटाने शिनजियांगमधील मानवी हक्कांबाबतच्या ठरावाचा मसुदा मांडला होता आणि अन्य काही देशांनी त्याला पाठिंबा दिला होता. भारत मात्र त्यापासून तटस्थ राहिला. त्याबद्दल टीकेचा भडिमार सुरू आहे.