प. बंगालमध्ये  मुख्यमंत्रीच कुलपती; विधेयक मंजूर

राज्याचे शिक्षणमंत्री ब्रत्या बासू यांनी हे ‘द वेस्ट बेंगॉल युनिव्हर्सिटी लॉज (अमेंडमेंट) बिल-२०२२’ हे विधेयक विधानसभेत मांडताना सांगितले, की मुख्यमंत्री विद्यापीठांच्या कुलपती झाल्यास काहीही गैर होणार नाही. जर पंतप्रधान हे ‘विश्वभारती’सारख्या केंद्रीय विद्यापीठांचे कुलपती असू शकतात तर मुख्यमंत्री राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलपती का होऊ शकत नाहीत? या संदर्भात आक्षेप घेणाऱ्यांनी पूंछी आयोगाचा अहवाल अभ्यासावा. विद्यमान कुलपती असलेल्या राज्यपालांनी अनेक संकेतांचा अनेक प्रसंगी भंग केला आहे. २९४ आमदारांच्या विधानसभेत या विधेयकाच्या बाजूने १८२ मते पडली. त्याच्या  विरोधात ४० मते पडली.

भाजपचा आक्षेप 

या विधेयकाला विरोध करताना भाजपने आरोप केला, की मुख्यमंत्र्यांना कुलपतिपदी नियुक्त केल्यानंतर उच्च शिक्षणात थेट राजकीय हस्तक्षेपात वाढ होईल.