नवी दिल्ली : मुस्लिमांनी देणगी दिलेली संपत्ती वा मालमत्तेचे व्यवस्थापन करणाऱ्या राज्या-राज्यांतील वक्फ मंडळांना नियंत्रित करणाऱ्या कायद्यातील बदलाचे वादग्रस्त दुरुस्ती विधेयक गुरुवारी केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडले. विरोधकांच्या आक्षेपांच्या चर्चेनंतर केंद्राने हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याची शिफारस केली.
या विधेयकाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रासह तीन राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकीतील भाजपच्या ध्रुवीकरणाच्या प्रचाराची दिशा स्पष्ट झाली. सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करून समिती स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेऊ असे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केले. ‘वक्फ कायदा-१९९५’मधील अनुच्छेद ४४ मध्ये दुरुस्ती सुचवणारे हे विधेयक ‘राक्षसी’ व संविधानविरोधी असून धार्मिक व्यवहारांमध्ये सरकारी हस्तक्षेप करणारे असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांनी केला. वक्फ मंडळावर दोन मुस्लीम महिलांसह दोन बिगरमुस्लीम सदस्यांनाही नियुक्त करण्याच्या विधेयकातील तरतुदीवरही तीव्र आक्षेप घेण्यात आला. ‘अयोध्येतील राम मंदिराचे वा पंजाबमधील गुरुद्वारा प्रबंधक समितीचे व्यवस्थापन बिगरहिंदू वा बिगरशिखांनी केले तर चालेल का’, असा सवाल ‘द्रमुक’च्या कणिमोळी यांनी विचारला. असंख्य आक्षेप घेत व केंद्राच्या हेतूंवर शंका घेत विरोधकांनी हे दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यास विरोध केला.
हेही वाचा >>> Akhilesh Yadav on Waqf Bill: भाजपा म्हणजे ‘भारतीय जमीन पार्टी’; वक्फ बिलावरून अखिलेश यादव यांची मोदी सरकारवर टीका
मतांच्या राजकारणाचा आरोप
विरोधकांच्या आक्षेपांवर केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्टीकरण दिले. ‘काँग्रेसह इंडिया आघाडीतील पक्षांना मुस्लीम मतांची चिंता असल्याने त्यांना उघडपणे या विधेयकाला पाठिंबा देता येत नसल्याची भावना अनेक विरोधी खासदारांनी माझ्याकडे खासगीत व्यक्त केली आहे. त्यांची अडचण मी समजू शकतो, त्यामुळे त्यांची नावे मी जाहीर करणार नाही. राज्य वक्फ मंडळे ही माफियांचे अड्डे बनले असल्याचे तुमच्या खासदारांनी मला सांगितले आहे. मग, तुम्ही कशाच्या जिवावर संसदेत या विधेयकाला विरोध करत आहात, असा आक्रमक सवाल करत रिजिजू यांनी विरोधकांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.
काँग्रेसच्या काळात मुस्लिमांच्या विकासाचे मूल्यमापन करण्यासाठी नेमलेली सच्चर समिती आणि संयुक्त संसदीय समिती अशा दोघांनीही वक्फ मंडळाच्या कामकाजातील त्रुटी दाखवल्या होत्या. त्यांच्या शिफारशींच्या आधारे ही दुरुस्ती केली जात असल्याचा दावा करत रिजिजूंनी काँग्रेसच्या विरोधाचा मुद्दा बोथट केला. ‘तुमच्या समितीच्या शिफारशी लागू करून गरीब मुस्लीम महिला व मुलांचा विकास आणि न्याय देण्याच्या उद्देशाने हे दुरुस्ती विधेयक आणले आहे.
महाराष्ट्रातील प्रकल्प रखडवला
‘वक्फ मंडळ कुणाच्याही सांगण्यावरून वा आक्षेपावरून कुठलीही जमीन ताब्यात घेऊ शकतो, हा अतिरेकी अधिकार काढून घेण्याची गरज होती’, असा दावा रिजिजू यांनी केला. ‘महाराष्ट्रामध्ये दहशतवादी दाऊदच्या जमिनींवर क्लस्टर पद्धतीने विकास प्रकल्प राबवला जाणार होता पण, गुजरातमधील कोणीतरी आक्षेप घेतला म्हणून संपूर्ण जमीन वक्फची झाली. तमिळनाडूमध्येही असाच प्रकार झाला आहे’, असे सांगत रिजिजू यांनी वक्फ जमीन ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्याच्या तरतुदीचे रिजिजू यांनी समर्थन केले.
सुप्रिया सुळेंची सूचना मान्य
वक्फ दुरुस्ती विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याची महत्त्वाची सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी कामकाज सल्लागार समितीमध्ये केली. लोकसभेत गुरुवारी सुळे यांनी हे विधेयक संसदीय समितीकडे सखोल चर्चेसाठी पाठवावे किंवा ते मागे घेतले जावे, अशी मागणी केली. केंद्राने ‘जेपीसी’ स्थापन करण्याची सुळेंची सूचना सभागृहात मान्य केली.
कुठल्याही धर्माच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा वा धार्मिक व्यवहारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा सरकारचा हेतू नाही. कुठलाही विशेष कायदा हा सर्वोच्च आणि संविधानापेक्षा मोठा असू शकत नाही. –किरेन रिजीजू,
केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्यमंत्री सरकार धार्मिक स्वातंत्र्याचा भंग करत आहे. हे विधेयक संघराज्य व्यवस्थेवर हल्ला आहे. हरियाणा, महाराष्ट्रातील निवडणुका डोळ्यापुढे सरकारने ही चाल खेळली आहे.- के. सी. वेणुगोपाल, काँग्रेस नेते
या विधेयकाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रासह तीन राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकीतील भाजपच्या ध्रुवीकरणाच्या प्रचाराची दिशा स्पष्ट झाली. सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करून समिती स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेऊ असे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केले. ‘वक्फ कायदा-१९९५’मधील अनुच्छेद ४४ मध्ये दुरुस्ती सुचवणारे हे विधेयक ‘राक्षसी’ व संविधानविरोधी असून धार्मिक व्यवहारांमध्ये सरकारी हस्तक्षेप करणारे असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांनी केला. वक्फ मंडळावर दोन मुस्लीम महिलांसह दोन बिगरमुस्लीम सदस्यांनाही नियुक्त करण्याच्या विधेयकातील तरतुदीवरही तीव्र आक्षेप घेण्यात आला. ‘अयोध्येतील राम मंदिराचे वा पंजाबमधील गुरुद्वारा प्रबंधक समितीचे व्यवस्थापन बिगरहिंदू वा बिगरशिखांनी केले तर चालेल का’, असा सवाल ‘द्रमुक’च्या कणिमोळी यांनी विचारला. असंख्य आक्षेप घेत व केंद्राच्या हेतूंवर शंका घेत विरोधकांनी हे दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यास विरोध केला.
हेही वाचा >>> Akhilesh Yadav on Waqf Bill: भाजपा म्हणजे ‘भारतीय जमीन पार्टी’; वक्फ बिलावरून अखिलेश यादव यांची मोदी सरकारवर टीका
मतांच्या राजकारणाचा आरोप
विरोधकांच्या आक्षेपांवर केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्टीकरण दिले. ‘काँग्रेसह इंडिया आघाडीतील पक्षांना मुस्लीम मतांची चिंता असल्याने त्यांना उघडपणे या विधेयकाला पाठिंबा देता येत नसल्याची भावना अनेक विरोधी खासदारांनी माझ्याकडे खासगीत व्यक्त केली आहे. त्यांची अडचण मी समजू शकतो, त्यामुळे त्यांची नावे मी जाहीर करणार नाही. राज्य वक्फ मंडळे ही माफियांचे अड्डे बनले असल्याचे तुमच्या खासदारांनी मला सांगितले आहे. मग, तुम्ही कशाच्या जिवावर संसदेत या विधेयकाला विरोध करत आहात, असा आक्रमक सवाल करत रिजिजू यांनी विरोधकांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.
काँग्रेसच्या काळात मुस्लिमांच्या विकासाचे मूल्यमापन करण्यासाठी नेमलेली सच्चर समिती आणि संयुक्त संसदीय समिती अशा दोघांनीही वक्फ मंडळाच्या कामकाजातील त्रुटी दाखवल्या होत्या. त्यांच्या शिफारशींच्या आधारे ही दुरुस्ती केली जात असल्याचा दावा करत रिजिजूंनी काँग्रेसच्या विरोधाचा मुद्दा बोथट केला. ‘तुमच्या समितीच्या शिफारशी लागू करून गरीब मुस्लीम महिला व मुलांचा विकास आणि न्याय देण्याच्या उद्देशाने हे दुरुस्ती विधेयक आणले आहे.
महाराष्ट्रातील प्रकल्प रखडवला
‘वक्फ मंडळ कुणाच्याही सांगण्यावरून वा आक्षेपावरून कुठलीही जमीन ताब्यात घेऊ शकतो, हा अतिरेकी अधिकार काढून घेण्याची गरज होती’, असा दावा रिजिजू यांनी केला. ‘महाराष्ट्रामध्ये दहशतवादी दाऊदच्या जमिनींवर क्लस्टर पद्धतीने विकास प्रकल्प राबवला जाणार होता पण, गुजरातमधील कोणीतरी आक्षेप घेतला म्हणून संपूर्ण जमीन वक्फची झाली. तमिळनाडूमध्येही असाच प्रकार झाला आहे’, असे सांगत रिजिजू यांनी वक्फ जमीन ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्याच्या तरतुदीचे रिजिजू यांनी समर्थन केले.
सुप्रिया सुळेंची सूचना मान्य
वक्फ दुरुस्ती विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याची महत्त्वाची सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी कामकाज सल्लागार समितीमध्ये केली. लोकसभेत गुरुवारी सुळे यांनी हे विधेयक संसदीय समितीकडे सखोल चर्चेसाठी पाठवावे किंवा ते मागे घेतले जावे, अशी मागणी केली. केंद्राने ‘जेपीसी’ स्थापन करण्याची सुळेंची सूचना सभागृहात मान्य केली.
कुठल्याही धर्माच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा वा धार्मिक व्यवहारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा सरकारचा हेतू नाही. कुठलाही विशेष कायदा हा सर्वोच्च आणि संविधानापेक्षा मोठा असू शकत नाही. –किरेन रिजीजू,
केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्यमंत्री सरकार धार्मिक स्वातंत्र्याचा भंग करत आहे. हे विधेयक संघराज्य व्यवस्थेवर हल्ला आहे. हरियाणा, महाराष्ट्रातील निवडणुका डोळ्यापुढे सरकारने ही चाल खेळली आहे.- के. सी. वेणुगोपाल, काँग्रेस नेते
