Waqf Amendment Bill 2025 : लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही वक्फ सुधारणा विधेयक मध्यरात्री २.३० वाजता मंजूर; विरोधात किती मते पडली?

वक्फ सुधारणा विधेयकावर राज्यसभेत १२ तासांपेक्षा जास्त चर्चा झाली. या मॅरेथॉन चर्चेनंतर अखेर वक्फ विधेयक मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकाच्या बाजूने १२८ मते पडली, तर या विधेयकाच्या विरोधात ९५ मते पडली आहेत. आता हे विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवलं जाणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर होईल.

दरम्यान, मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत बोलताना विरोधकांवर जोरदार टीका केली. त्यांनी म्हटलं की, “हे वक्फ सुधारणा विधेयक मुस्लिमांच्या विरोधात नाही. फक्त वक्फ मालमत्तांचे कामकाजाच्या संदर्भात आणि व्यवस्थापना सुधारण्याच्या पार्श्वभूमीवर आहे. तसेच हे विधेयक आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. त्यांनी अधिसूचना जारी केल्यानंतर हा कायदा लागू होईल”, असं मंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केलं.

किरेन रिजिजू यांची इंडिया आघाडीवर टीका

राज्यसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडताना किरेन रिजिजू यांनी, इंडिया आघाडी मुस्लिमांची दिशाभूल करत असून हे विधेयक मुस्लिम विरोधी नाही, ते गरीब मुस्लिमांच्या विकासासाठी आणले गेल्याचा दावा केला. आत्ता वक्फच्या ८.७२ लाख मालमत्ता आहेत. २००६ मध्ये सच्चर समितीच्या आकडेवारीनुसार, वक्फच्या ४.९ लाख मालमत्ता होत्या व त्यातून १२ हजार कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित होते. आता तर वक्फची संपत्ती वाढली आहे. त्यातून किती उत्पन्न मिळू शकते याचा विचार करा. या उत्पन्नातून गरीब मुस्लिमांचे कल्याण करता येऊ शकते, असा यु्िक्तवाद रिजिजू यांनी केला.

पंतप्रधान मोदींनी काय प्रतिक्रिया दिली?

“संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक आणि मुस्लिम वक्फ (रद्द) विधेयक मंजूर करणे हे सामाजिक, आर्थिक न्याय, पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या प्रयत्नात एक महत्त्वाचा क्षण आहे. हे विधेयक विशेषतः अशा लोकांना मदत करेल जे दीर्घकाळापासून बाजूला राहिले आहेत. ज्यामुळे त्यांना संधी मिळण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. संसदीय समितीच्या चर्चेत सहभागी झालेले आणि त्यांचा दृष्टिकोन मांडणाऱ्या व कायद्यांना बळकटी देण्यासाठी योगदान देणाऱ्या सर्व संसद सदस्यांचे आभार”, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं आहे.

“संसदीय समितीला आपले मौल्यवान विचार पाठवणाऱ्या असंख्य लोकांचेही विशेष आभार. त्यामुळे पुन्हा एकदा, व्यापक चर्चा आणि संवादाचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. अनेक दशकांपासून वक्फ व्यवस्थेची पारदर्शकता आणि जबाबदारीचा अभाव होता. यामुळे विशेषतः मुस्लिम महिला, गरीब मुस्लिम, मुस्लिमांच्या हिताचे नुकसान झाले. संसदेने मंजूर केलेले कायदे पारदर्शकता वाढवतील आणि लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करतील”, असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.