Waqf Amendment Bill Passed in Loksabha : वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत बुधवारी मध्यरात्री मंजूर झालं. २८८ विरुद्ध २३२ अशा फरकाने विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्यावर देशभरातून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. मात्र, मध्यरात्री १२ नंतर विधेयकावर घेतलेल्या मतदान प्रक्रियेदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी घेतलेला ‘वॉशरूम ब्रेक’ चर्चेचा विषय ठरला. या मुद्द्यावरून विरोधी बाकांवरून काँग्रेस सदस्यांनी गोंधळ घातला खरा, पण अवघ्या काही मिनिटांत त्यांना त्यांच्याच दोन खासदारांमुळे माघार घ्यावी लागली!
लोकसभेत बुधवारी मध्यरात्रीनंतर जवळपास दोन तास चाललेल्या मतदान प्रक्रियेनंतर वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आलं. तब्बल १२ तासांहून जास्त काळ चर्चा केल्यानंतर मध्यरात्री १२ वाजून ६ मिनिटांनी वक्फ सुधारणा विधेयक मंजुरीसाठी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आलं. पुढचे जवळपास दोन तास मतदानाची तीन टप्प्यांत प्रक्रिया चालली. त्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हे मतदानादरम्यान उठून सभागृहाबाहेर गेल्यामुळे मोठा गदारोळ झाला. खुद्द अध्यक्षांनी त्यांची ही कृती रास्त असल्याची भूमिका मांडली.
मध्यरात्री लोकसभेत नाट्यमय घडामोडी!
लोकसभेच्या संसदीय कार्य समितीने वक्फ सुधारणा विधेयकावर चर्चेसाठी ८ तासच ठेवले होते. पण प्रत्यक्षात ही चर्चा १२ तास चालली. दोन्ही बाजूंनी आक्रमकपणे आपल्या भूमिका मांडण्यात आल्या. शेवटी मध्यरात्री १२ वाजता मतदानासाठी सादर केलेलं विधेयक २ वाजण्यासाठी २ मिनिटं शिल्लक असताना पूर्णांशाने मंजूर झालं! पण विधेयकाच्या प्रत्येक कलमावर मतदानावरून दावे-प्रतिदावे चालू असताना विरोधकांनी मात्र वेगळ्याच मुद्द्यावरून सरकारविरोधात आघाडी उघडली.
वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत मतदानासाठी मांडल्यानंतर काही वेळाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हे उठून सभागृहाबाहेर जाताना दिसले. तात्काळ विरोधी बाकांवरून काँग्रेस खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. मतदानादरम्यान अशा प्रकारे सदस्यांना सभागृहाबाहेर जाण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
अमित शाह व राजनाथ सिंह यांच्यासाठी सभागृहाचे नियम वाकवले जात आहेत का? असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला. राहुल गांधी वगळता सर्वच काँग्रेसच्या खासदारांनी वेणुगोपाल यांच्यासह या मुद्द्यावर निषेध नोंदवायला सुरुवात केली.
‘वॉशरूम ब्रेक’ आणि काँग्रेसची पंचाईत!
विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा पाहून सत्ताधारी बाकांवरून यासंदर्भात बाजू मांडली जाऊ लागली. दोन्ही मंत्री स्वच्छतागृहासाठी गेल्याचं भाजपा खासदारांनी सांगितलं. पण त्यामुळे काँग्रेस खासदारांचं समाधान झालं नाही. पण तेवढ्यात काँग्रेस खासदार गौरव गौगोई बाहेरून सभागृहात दाखल झाले. हे पाहून आता सत्ताधारी बाकांवरचे खासदार आक्रमक झाले. केंद्रीय मंत्र्यांवर आक्षेप घेणाऱ्या काँग्रेसने त्यांच्या खासदारांना मतदानावेळी बाहेर कसं जाऊ दिलं? असा सवाल सत्ताधारी खासदारांनी उपस्थित केला.
हा गोंधळ चालू असतानाच गोगोईंपाठोपाठ काँग्रेसचे आणखी एक खासदार इम्रान मसूद बाहेरून सभागृहात आले. त्यामुळे काँग्रेसच्या आक्रमणातली सगळी हवाच निघून गेली. यावेळी सत्ताधारी खासदार आक्रमक झाले असताना समोर राहुल गांधी मतदानावेळी लॉबीचं पावित्र्य राखणं ही लोकसभा अध्यक्षांची जबाबदारी असल्याचं सांगताना दिसून आले. त्यामुळे कोणतेही खासदार सभागृहाबाहेर जाणं ही आमची जबाबदारी नाही, असंही राहुल गांधी यावेळी म्हणाले.
…आणि काही मिनिटांत शाह-सिंह परतले!
मतदानाची प्रक्रिया चालू असताना बाहेर गेलेले अमित शाह व राजनाथ सिंग अवघ्या काही मिनिटांत परत आले आणि हा सगळा गदारोळ शांत झाला.
लॉबीची नवी ओळख
दरम्यान, यावेळी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी फक्त सभागृहात बसायच्या जागांच्या बाजूची मोकळी जागा म्हणजेच ‘लॉबी’ नसून सभागृहाबाहेरची व्हरांड्याची जागाही ‘लॉबी’ या संकल्पनेत समाविष्ट करण्यात आल्याचं नमूद केलं. जुन्या संसद भवनात फक्त सभागृहातील मोकळी जागा लॉबी म्हणून गणली जात होती. पण नव्या संसद भवनाचं बांधकाम केलं तेव्हा हे बदल केल्याचंही ओम बिर्ला म्हणाले.
“लॉबीमधला एकही दरवाजा मतदान प्रक्रियेदरम्यान उघडण्यात आलेला नाही. नव्या संसद भवनाचं बांधकाम केलं तेव्हा लॉबीमध्येच स्वच्छतागृहाची सोय करण्यात आली. त्यामुळे उगाच वाद घालू नका. सभागृहातील तरुण आणि वयस्क सदस्यांची सोय लक्षात घेऊन हे बदल करण्यात आले आहेत”, असं अध्यक्षांनी नंतर स्पष्ट केलं आणि मतदानाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात आली. बुधवारी मध्यरात्रीपर्यंत वक्फ विधेयकाच्या मंजुरीची प्रक्रिया लोकसभेत चालू होती. राज्यसभेतही हेच घडलं असून राज्यसभेत शुक्रवारी पहाटे ३ वाजता वक्फ विधेयक मंजूर झालं. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवलं जाईल. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल.