Waqf Amendment Bill : वक्फ बोर्ड विधेयकावरून मागील काही दिवसांपासून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचं राजकारण सुरु असल्याचं पाहायला मिळत आहे. वक्फ बोर्ड विधेयकाला १४ बदलांसह मंत्रिमंडळाने २७ फेब्रुवारीला मंजुरी दिली. त्यानंतर हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आलं होतं. मात्र, त्यानंतर ते विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं. संसदीय समितीने काही बदल सुचवले होते. त्यानंतर पुन्हा १४ बदलांसह सुधारित वक्फ बोर्ड विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती.

आता २ एप्रिल रोजी हे वक्फ विधेयक संसदेत मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. वक्फ विधेयकाला याआधी विरोधकांनी जोरदार विरोध केला होता. यानंतर आता पुन्हा एकदा सुधारित वक्फ विधेयक २ एप्रिल रोजी लोकसभेत मांडलं जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. या संदर्भातील वृत्त सूत्रांच्या हवाल्याने इंडिया टुडे टीव्हीने दिलं आहे. त्यामुळे आता हे विधेयक संसदेत मंजूर होणार का? याकडे अनेकांचं लक्ष लागलेलं आहे.

दरम्यान, संसदेत विधेयक सादर करण्यापूर्वी भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ मंत्री विरोधी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांशी चर्चा करणार असल्याची देखील शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ४ एप्रिल रोजी संपणार आहे. त्याआधी म्हणजे २ एप्रिल रोजी हे विधेयक संसदेत मांडण्यात येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. तसेच वक्फ बोर्ड विधेयकाला अंमलात आणण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृाहने मंजूर करणं आवश्यक आहे.

हेही वाचा

वक्फ विधेयकावरून काँग्रेसची सरकारवर टीका

वक्फ बोर्ड विधेयकावरून काँग्रेसने काही दिवसांपूर्वी एक निवेदन जारी करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर जोरदार टीका केली होती. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश निवेदनात म्हटलं की, वक्फ बोर्ड (दुरुस्ती) विधेयक हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा संविधानावरील आणखी एक हल्ला आहे. हे विधेयक खोटा प्रचार पसरवून समाजातील सामाजिक सलोखा भंग करणे आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या परंपरांना बदनाम करून निवडणुकीच्या फायद्यासाठी ध्रुवीकरणाची परिस्थिती निर्माण करण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचं जयराम रमेश यांनी म्हटलं होतं.

विधेयकाचा उद्देश काय आहे?

वक्फ बोर्ड विधेयकाचा (Waqf Amendment Bill) उद्देश केंद्रीय पोर्टलच्या माध्यमातून वक्फ बोर्डाच्या मालमत्ता, संपत्तीची नोंदणी करण्यात सुलभता आणण्याचा आहे. १८ फेब्रुवारी २०१४ या दिवशी हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आलं होतं.