Waqf Bill: वक्फ विधेयकाला तेलुगु देसमचा पाठिंबा, अट फक्त एकच; बिगर मुस्लीम सदस्याबाबत चंद्राबाबूंची वेगळी भूमिका!

Waqf Amendment Bill in Loksabha: गेल्या अनेक महिन्यांपासून देशभरात चर्चेच्या ठरलेल्या वक्फ सुधारणा विधेयकावर एकीकडे देशाच्या संसदेत चर्चेचा घाट घातला जात असताना दुसरीकडे सत्ताधारी व विरोधी गटातील पक्षांच्या भूमिकांना महत्त्व प्राप्त झालं आहे. लोकसभा निवडणुकीत खुद्द भारतीय जनता पक्ष व पर्यायाने एनडीएला विजयी आघाडी मिळाली असली, तरी खासदार संख्येच्या बाबतीत मोठी पीछेहाट झाली आहे. त्यामुळे लोकसभा व राज्यसभेत महत्त्वाची विधेयकं पारित करताना सत्ताधाऱ्यांना मतांची जुळवाजुळव करावी लागते. वक्फ सुधारणा विधेयकाबाबतही तेच चित्र असून चंद्राबाबू नायडूंनी यात महत्त्वाची सुधारणा सुचवली आहे.

वक्फ सुधारणा विधेयक २०२४ आज (मंगळवार २ एप्रिल) लोकसभेत चर्चेसाठी मंडलं जाणार आहे. त्यात भारतीय जनता पक्षासोबतच एनडीएतील तेलुगु देसम पक्ष व नितीश कुमार यांचा जदयू काय भूमिका घेणार? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. हे दोन्ही प्रमुख घटकपक्ष विधेयकाला पाठिंबा देणार असले, तरी चंद्राबाबू नायडूंनी एका अटीवर हा पाठिंबा दिल्याचं इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलेल्या सविस्तर वृत्तात नमूद केलं आहे.

चंद्राबाबू नायडूंचा पाठिंबा, पण…

इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलुगु देसम पक्षानं वक्फ विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. मात्र, विधेयकात त्यांनी एक सुधारणा करण्याची मागणी केली असून त्या अटीवर हा पाठिंब त्यांनी दिला आहे. राज्यांमधील वक्फ बोर्डांमध्ये बिगर मुस्लीम सदस्याच्या समावेशाबाबत चंद्राबाबूंच्या पक्षाची वेगळी भूमिका असून त्यासंदर्भात संसदेतील चर्चेदरम्यान आग्रही भूमिका मांडणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

“आमच्या पक्षाकडून एकमताने ही मागणी केली जाणार आहे की वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लीम सदस्याचा समावेश घेण्याचा निर्णय हा त्या त्या राज्यावरच सोपवला जावा”, अशी माहिती टीडीपीतील सूत्रांनी दिली आहे. याव्यतिरिक्त पक्षाकडून या विधेयकातील इतर सर्व सुधारणांना पाठिंबा दिला जाईल, असंही सांगण्यात आलं आहे. वक्फ बोर्डावर महिलांची नियुक्ती करण्याची तरतूद विकासाभिमुख असल्याचंही पक्षाकडून नमूद करण्यात आलं आहे.

विधेयकावर मध्यरात्रीपर्यंत झाली चर्चा!

दरम्यान, तेलुगु देसमचे अध्यक्ष व आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यासह पक्षाच्या वरीष्ठ नेत्यांमध्ये मंगळवारी मध्यरात्रीपर्यंत वक्फ विधेयकावर चर्चा झाली. या चर्चेमध्ये कायदेशीर सल्लादेखील घेण्यात आला. विधेयकातील तरतुदी आणि त्यांचे परिणाम यासंदर्भात या बैठकीमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. यादरम्यान, चंद्राबाबू नायडूंनी काही मुस्लीम संघटनांशीही चर्चा केली असून त्यांना विधेयकातील कोणत्या तरतुदी मान्य आहेत व कोणत्या तरतुदींना विरोध आहे याबाबत त्यांची मतं जाणून घेण्यात आली.

तेलुगु देसम पक्षाच्या सर्व खासदारांना लोकसभेत चर्चेदरम्यान काय भूमिका मांडायची, यासंदर्भात माहिती देण्यात आल्याचंही पक्षातील सूत्रांनी सांगितलं. वक्फ सुधारणा विधेयकातील विकासाभिमुख तरतुदींना तेलुगु देसम पक्षाकडून पाठिंबा दिला जात असून या सुधारणांचा मुस्लीम समुदायाला फायदा होईल, अशी भूमिका पक्षाकडून या चर्चांमध्ये मांडण्यात आली आहे.

इफ्तार पार्टीमध्ये नायडूंचं आश्वासन

मार्च महिन्यात चंद्राबाबू नायडूंनी आयोजित केलेल्या इफ्तार पार्टीमध्ये मुस्लीम समुदायातील नेतेमंडळींना त्यांनी आश्वस्त केलं होतं. तेलुगु देसम पक्ष मुस्लीम समुदायाच्या हितासाठी काम करेल, असं त्यांनी सांगितलं होतं. वक्फ मालमत्तांचं संरक्षण करण्यासाठी पक्ष बांधील असल्याचंही यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं. “तेलुगु देसम पक्षाच्य कार्यकाळात मुस्लीम समुदायाला न्याय मिळवून देण्यात आला. एनडीएच्या कारकि‍र्दीतही सर्व मुस्लिमांचं चांगलंच होईल”, असंही चंद्राबाबू नायडू यावेळी म्हणाले होते.

काय आहे वक्फ सुधारणा विधेयकात?

वक्फ सुधारणा विधेयकातील काही प्रमुख तरतुदींबाबत गेल्या काही दिवसांमध्ये चर्चा पाहायला मिळाली आहे. यात वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लीम समुदायाच्या सदस्याच्या समावेशाची तरतूद चर्चेत आली आहे. “वक्फ बोर्डांची जबाबदारी असणाऱ्या मंत्रालयाचे केंद्रीय मंत्री हे सेंट्रल वक्फ कौन्सिलचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. सध्या या कायद्यानुसार कौन्सिलचे सर्व सदस्य मुस्लीम असावेत व त्यातील दोन महिला असाव्यात अशी तरतूद आहे. मात्र, प्रस्तावित सुधारणा विधेयकात कौन्सिलमधील आवश्यक सदस्य असणारे खासदार, माजी न्यायमूर्ती किंवा समाजातील मान्यवर मंडळी ही मुस्लीम समुदायातील असण्याची आवश्यकता नाही”, असं विधेयकात नमूद करण्यात आलं आहे.

याव्यतिरिक्त मालमत्तेच्या मालकीसंदर्भातही सुधारणा विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे. “वक्फची मालमत्ता म्हणून ओळखल्या गेलेल्या मालमत्तेच्या मालकीबाबत संभ्रम निर्माण झाल्यास त्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांना असतील. जिल्हाधिकारी यासंदर्भातला अहवाल राज्य सरकारला सादर करतील”, असंही सुधारणा विधेयकात नमूद करण्यात आलं आहे.