Waqf Amendment Bill : वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं आहे. राज्यसभेत या विधेयकावर चर्चा सुरु आहे. ही चर्चा पार पडली की मतदान होईल आणि बिल मंजूर झाल्यास ते मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात येईल. याबाबत खासदार कंगना रणौतने प्रतिक्रिया दिली आहे.
१२ तासांच्या चर्चेनंतर विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी
लोकसभेच्या संसदीय कार्य समितीने वक्फ सुधारणा विधेयकावर चर्चेसाठी ८ तासच ठेवले होते. पण प्रत्यक्षात ही चर्चा १२ तास चालली. दोन्ही बाजूंनी आक्रमकपणे आपल्या भूमिका मांडण्यात आल्या. शेवटी मध्यरात्री १२ वाजता मतदानासाठी सादर केलेलं विधेयक २ वाजण्यासाठी २ मिनिटं शिल्लक असताना पूर्णांशाने मंजूर झालं. यानंतर आता विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भाजपा खासदार कंगना रणौतनेही याबाबत माध्यमांकडे आपलं मत मांडलं आहे.
कंगना रणौतने काय म्हटलं आहे?
“वक्फ सुधारणा विधेयक आणून मोदी सरकारने भ्रष्टाचार संपवण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचललं आहे. आपल्या देशाला भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली आहे. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळे आपल्याला आजचा भाग्यशाली दिवस पाहण्यास मिळतो आहे. हे विधेयक आणून मोदी सरकारने थेट संदेश दिला आहे की कुठलाही व्यक्ती, संस्था किंवा धार्मिक संघटना या कायद्यापेक्षा मोठ्या नाहीत.”
कंगना म्हणाली, “वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाचं सार हेच आहे की कुठलीही संघटना, धार्मिक संघटना या सगळ्यापेक्षा कायदा आणि आपल्या देशाचं संविधान मोठं आहे.”
२८८ मतांनी मंजूर झालं विधेयक
वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत १२ तासांच्या चर्चेनंतर मंजूर झालं. रात्री साधारण एकच्या सुमारास मतदान प्रक्रिया पार पडली. वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या बाजूने २८८ तर विरोधात २३२ मतं पडली. २८८ मतांनी हे विधेयक मंजूर झालं. या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा सुरु आहे. सरकार संविधानाच्या विरोधात हे बिल आणत असल्याचा आरोप काँग्रेससह सगळ्याच प्रमुख विरोधी पक्षांनी केला. मात्र अशी स्थिती नाही. विरोधक संभ्रम पसरवत आहेत असं सत्ताधाऱ्यांनी सांगितलं.
जे.पी. नड्डा काय म्हणाले?
राज्यसभेचे सभागृह नेते जेपी नड्डा यांनी वक्फ बिलाच्या समर्थनार्थ बोलत असताना सांगितले की, मुस्लीम देशांनीही वक्फ कायद्यात दुरूस्ती केली आहे. त्यांनी वक्फच्या मालमत्ता पारदर्शक आणि डिजिटल केल्या आहेत. मग भारताने का नाही करायचे?
वक्फवर चर्चा सुरु
अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२५ हे विधेयक सादर केले आहे. या कायद्याचे नाव बदलून उम्मीद (युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पॉवरमेंट एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट) विधेयक असे ठेवले गेल्याचे त्यांनी सांगितले. यानंतर आता विरोधी सदस्यांकडून चर्चा सुरु आहे.