‘वक्फ’मध्ये महत्त्वाचे बदल नाहीच? मूळ विधेयक लोकसभेत संमत होण्याची शक्यता

राज्यांच्या वक्फ मंडळांकडील जमिनीची मालकी निश्चित करण्यासंदर्भात मूळ विधेयकामध्ये ४८ दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या आहेत. त्यातील प्रमुख चार दुरुस्त्यांना ‘जेपीसी’च्या बैठकांमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीतील सदस्यांनी तीव्र विरोध केला. वक्फ मंडळावर बिगर मुस्लीम सदस्यांची नेमणूक होणार, वक्फ मंडळांवर निवडणुकीऐवजी नियुक्त्या केल्या जाणार, वक्फची जमीन निश्चित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना मिळणार आणि वक्फ मंडळाकडील जमिनींची नोंदणीची पूर्वलक्ष्यीप्रभावाने पडताळणी केली जाणार, या चार प्रमुख दुरुस्त्या केंद्र सरकारने विधेयकात समाविष्ट केल्या आहेत. विधेयकातून या दुरुस्त्या काढून टाकण्यास ‘जेपीसी’तील सत्ताधारी सदस्यांनी विरोध केला आहे.

हेही वाचा >>> सोरॉस संबंधावरून काँग्रेसची कोंडी; भाजपकडून राहुल गांधी लक्ष्य; गदारोळाने कामकाज तहकूब

राज्यातील एका बड्या उद्याोजकाला वक्फची जमीन दिली गेली. पूर्वलक्ष्यीप्रभावाने सगळ्या नोंदी आणि व्यवहार पाहिले जाणार असतील तर उद्योजकाशी वक्फ मंडळाने केलेल्या व्यवहाराची चौकशी करणार का, असा सवाल ‘जेपीसी’तील सदस्य व शिवसेना-ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी केला. विरोधकांच्या महत्त्वाच्या चार आक्षेपांची दखल घेऊन वक्फ दुरुस्ती विधेयकात बदल केले पाहिजेत, असे सावंत यांनी सांगितले.

वक्फच्या जमिनी अनेक ठिकाणी बळजबरीने घेतल्या गेल्या आहेत. त्याविरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार सरकारकडे असले पाहिजेत. त्यासाठी जमीन नोंदणीची पडताळणी पूर्वलक्ष्यीप्रभावाने केली पाहिजे, असे मत भाजप खासदार व ‘जेपीसी’च्या सदस्या मेधा कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. ‘जेपीसी’तील सदस्यांनी वेगवेगळ्या राज्यांना भेटी दिल्या आहेत. पण, आणखी काही राज्यांना भेट देणे गरजेचे असेल तर आम्ही तिथल्याही संबंधित लोकांशी चर्चा करू, असे कुलकर्णी यांनी सांगितले. ‘जेपीसी’चे सदस्य जम्मू-काश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांना भेट देण्याची शक्यता आहे.

बरखास्तीची शक्यता कमीच!

‘जेपीसी’तील काही सदस्यांनी तसेच, बैठकीमध्ये सादरीकरण करणाऱ्या अनेकांनी वक्फ मंडळेच बरखास्त करण्याची सूचना केल्याचे समजते. पण, त्याबाबत ‘जेपीसी’मध्ये सविस्तर चर्चा झालेली नाही. शिवाय, केंद्र सरकारच्या स्तरावरही ही सूचना गांभीर्याने घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ‘जेपीसी’च्या अहवालातही वक्फ मंडळाच्या बरखास्तीची शिफारस केली जाण्याची शक्यता नसल्याचेही समजते.