Waqf Amendment Bill Passed : नेमक्या कोणत्या तरतुदींसह वक्फ विधेयक लोकसभेत झालं मंजूर? वाचा महत्त्वाचे मुद्दे

या विधेयकाच्या चर्चे दरम्यान सत्ता पक्षांच्या खासदारांनी विधेयकाचे समर्थन केले तर विरोधी पक्षांच्या खासदारांन याला कडाडून विरोध केला. यावेळी सभागृहात चांगलाच गोंधळ झाल्याचे पाहायला मिळाले. यादरम्यान एआयएमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी विधेयकावरील चर्चेत सहभगी होत असताना संसदेच्या सभागृहातच हे विधेयक फाडून टाकल्या ज्यावर सत्ताधारी पक्षांकडून आक्षेप घेण्यात आला.

वक्फ विधेयक काय आहे?

वक्फ सुधारणा विधेयक २०२४, वक्फ अधिनियम १९९५ मध्ये बदल करण्यासाठी मांडलेले विधेयक आहे. केंद्र सरकारकडून वक्फच्या संपत्तीचे व्यवस्थापन, पारदर्शकता आणि दुरुपयोग थांबण्यासाठी नियम कडक करण्याकरिता हे विधेयक लागू केले जात आहे.

या विधेयकानंतर काय बदल होतील?

या विधेयकात केलेल्या तरतुदींनुसार वक्फ बोर्डामध्ये गैर मुस्लिम आणि महिलांचा समावेश करणे, जिल्हाधिकाऱ्यांना संपत्तीचा सर्वे करण्याचा अधिकार देणे आणि वक्फ ट्रिब्युनलच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणे या तरतुदींचा समावेश आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कोणत्याही संपत्तीला जबरदस्तीने वक्फची संपत्ती घोषित करता येणार नाही. जवाहर लाल नेहरू सरकारने १९५४ मध्ये वक्फ अॅक्ट पास केला होता. तसेच १९९५ मध्ये वक्फ अॅक्टमध्ये बदल देखील करण्यात आले होते. यानंतर राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशात वक्फ बोर्ड स्थापन करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. या कायद्यामध्ये वक्फच्या संपत्तीवरील दाव्यासंबंधी तसेच तिच्या व्यवस्थापनाबद्दल तरतुदी केलेल्या आहेत.

विधेयकातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी

१) वक्फ परिषदेमध्ये चार मुस्लिमेतर सदस्य असू शकतील. त्यामध्ये दोन महिला अनिवार्य असतील.

२) ‘मुतावालीस’ म्हणजे व्यवस्थापकांकडून संपत्तीचे योग्य व्यवस्थापन केले जात आहे की नाही यावर वक्फ मंडळे देखरेख करतील.

३) वक्फच्या संपत्तीचे थेट व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार मंडळांना नसेल.

४) वक्फ मंडळे सर्वसमावेशी असतील. सुन्नीच नव्हे तर इतर मुस्लीम पंथांचे सदस्यही त्यात असतील.

५) मशीद अथवा अन्य धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापनामध्ये वक्फ मंडळाच्या तरतुदींचा हस्तक्षेप नसेल.