Waqf Bill in Parliament Budget Session 2025: वक्फ (सुधारणा) विधेयक आज लोकसभेत सादर केले जाणार आहे. विरोधकांनी या विधेयकाला असंवैधानिक असल्याचे सांगून त्याचा विरोध करण्याची तयारी केली आहे. मोदी सरकारने विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी आठ तासांची वेळ निश्चित केली आहे. सरकारकडे बहुमत असल्यामुळे सदर विधेयक मंजूर होईल, असा त्यांन विश्वास आहे. अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, मुस्लीम समुदायातील उच्चभ्रू वर्गातील विशिष्ट लोकांनीच वक्फच्या मालमत्तांचे व्यवस्थापन केले असल्यामुळे यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे.
वक्फ म्हणजे काय?
वक्फ हा अरभी भाषेतील ‘वक्फा’ शब्दापासून उत्पन्न झाला आहे. ज्याचा अर्थ होतो राखून ठेवणे. वक्फ असेट मॅनेटमेंट सिस्टिम ऑफ इंडिया या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, इतिहासात वक्फचा उल्लेख आहे. खलिफा उमरने खैबर प्रांतामधील एक जमीन घेतली. त्या जमिनीचा पवित्र कार्यासाठी वापर कसा करायचा हे प्रेषितांना (मोहम्मद पैगंबर) विचारले. प्रेषितांनी त्याला उत्तर दिले की, ही जमीन राखून ठेव. त्याचा वापर मानवांच्या कल्याणासाठी कर. ती जमीन विकायची नाही किंवा भेटवस्तू म्हणून द्यायची नाही. वारसा हक्काने ती हस्तांतरित होणार नाही. जमिनीचे उत्पन्न मुलांना, नातेवाईकांना मिळणार नाही. जमिनीचा वापर गरीबांसाठी होईल.
थोडक्यात वक्फ म्हणजे इस्लाम धर्म माननाऱ्या व्यक्तीने धार्मिक कार्यासाठी दिलेली जमीन. दिल्लीत इस्लामिक राजवटीची सुरुवात झाल्यानंतर भारतात वक्फ मालमत्तेमध्ये वाढ होत गेली.
‘वक्फ’ बोर्डाकडे किती मालमत्ता आहेत?
मागच्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, वक्फ बोर्डाकडे सध्या संपूर्ण भारतात ९.४ लाख एकर क्षेत्रफळ आहे. त्यापैकी ८.७ लाख एकर मालमत्तेवर वक्फ बोर्डाचे थेट नियंत्रण आहे. या मालमत्तेची किंमत १.२ लाख कोटी असल्याचे सांगितले जाते. जगात सर्वाधिक वक्फ मालमत्ता भारतात आहेत. भारतीय लष्कर आणि रेल्वेनंतर वक्फ बोर्डाकडे सर्वाधिक जमीन आहे.
वक्फ सुधारणा विधेयक २०२४
वक्फ मालमत्तांचे नियमन आणि व्यवस्थापन यातील समस्या दूर करण्याच्या उद्देशाने वक्फ सुधारणा विधेयक आणले गेल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. माजी पंतप्रधान पीव्ही नरसिंहराव यांच्या काळात १९९५ साली झालेल्या सुधारणांमध्ये बदल करण्यासाठी आता नवे विधेयक आणले गेले आहे. नव्या विधेयकाच्या माध्यमातून वक्फच्या व्याख्येत बदल करण्याचा उद्देश असल्याचेही केंद्र सरकारने सांगितले आहे.
वाद काय आहे?
वक्फच्या ताब्यातील जमिनींच्या मालक हक्कांमध्ये बदल करण्यात आल्यामुळे ऐतिहासिक मशिदी, दर्गे आणि कब्रस्तानांवर परिणाम होईल, असा आरोप करण्यात येत आहे.
तसेच दुरुस्ती विधेयकामध्ये वक्फ मंडळावर दोन सरकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. हे अधिकारी हिंदू वा मुस्लीम वा इतर धर्माचे असू शकतात. त्याव्यतिरिक्त, बिगर-मुस्लीम सदस्यांमध्ये दोन बिगर-सरकारी सदस्यांचा समावेश केला जावा. हे सदस्य हिंदू वा इतर मुस्लिमेतर धर्मातील असतील, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस भाजपच्या खासदाराने केली आहे.
या बदलामुळे वक्फ मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवण्यात मुस्लीम नागरिक त्यांची भूमिका निभावू शकणार नाहीत, अशी शक्यता विरोधकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, वक्फ बोर्ड विधेयकाचा अभ्यास करणाऱ्या संसदीय समितीच्या कामकाजावर विरोधी पक्षांकडून टीका केली जात आहे. कामकाजावेळी विहीत पद्धत पाळली गेली नाही, एकाधिकारशाही पद्धतीने कारभार केला गेला असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्याचवेळी सत्ताधारी भाजपा व समिती अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.
