पीटीआय, नवी दिल्ली

बहुचर्चित वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही गुरुवारी रात्री दीर्घ चर्चेनंतर संमत करण्यात आले. परंतु दुसऱ्याच दिवशी या विधेयकाविरोधात काँग्रेस आणि ‘एमआयएम’ पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विधेयकाच्या वैधतेला दोन्ही पक्षांनी आव्हान देत त्यातून घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप केला आहे.

विधेयकातून ‘वक्फ’च्या मालमत्ता आणि त्यांच्या व्यवस्थापनावर मनमानी पद्धतीने निर्बंध लादण्यात आले आहेत. तसेच यात मुस्लीम समुदायाची धार्मिक स्वायत्तता कमी झाल्याचे काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी वकील अनस तनवीर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. प्रस्तावित कायदा हा इतर धार्मिक देणग्यांवर प्रशासनात नसलेले निर्बंध लादून मुस्लीम समुदायाविरुद्ध भेदभाव करत असल्याचेही याचिकेत नमूद केले आहे.

बिहारच्या किशनगंज येथील खासदार असलेले जावेद हे या विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीचे (जेपीसी) सदस्य होते. एखाद्याच्या धार्मिक प्रथेच्या कालावधीवर ‘वक्फ’ निर्बंध आणत असल्याचा आरोप त्यांनी याचिकेत केला आहे. अशा प्रकारचे निर्बंध इस्लामिक कायदा, प्रथा आणि प्रघातानुसार निराधार आहेत आणि कलम २५ अंतर्गत धर्मावर विश्वास ठेवणे आणि त्याचे पालन करण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचेही त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

‘वक्फ’वर राज्यसभेचीही ‘मोहोर’

राज्यसभेत गुरुवारी १२ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर मध्यरात्री २.३० वाजता वक्फ विधेयक मंजूर करण्यात आले. राज्यसभेत १२८ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने, तर ९५ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. तत्पूर्वी लोकसभेत बुधवारी मध्यरात्री २८८ विरुद्ध २३२ मतांनी हे विधेयक संमत करण्यात आले. आता हे विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवले जाणार असून, मुर्मू यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.

देशव्यापी निदर्शनांचा इशारा

ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डा’ने या विधेयकाविरुद्ध देशभरात निदर्शने करण्याचा इशारा ‘एक्स’ समाजमाध्यमावरून दिला आहे. ‘वक्फ दुरुस्ती विधेयकाबाबत सरकारची भूमिका खेदजनक आहे. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड लवकरच या विधेयकाविरोधात देशव्यापी निदर्शने आणि कायदेशीर पावले उचलेल’, असे ‘एआयएमपीएलबी’ने म्हटले आहे.

वक्फ दुरुस्ती विधेयकाबाबत देशातील वातावरण असे आहे की, हे विधेयक अल्पसंख्याकांना त्रास देण्यासाठी आणले गेले आहे. लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने २८८ आणि विरोधात २३२ मते पडली. असे का झाले? याचा अर्थ विधेयकात अनेक त्रुटी आहेत. विरोधी पक्षांच्या विरोधाला न जुमानता हे विधेयक मनमानी पद्धतीने आणले गेले आहे. – मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस अध्यक्ष