प्रस्तावित वक्फ बोर्ड विधेयकावर सखोल चर्चा करण्यासाठी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं. यावर दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत मोठी खडाजंगी पाहायला मिळाली. या वादानंतर बैठकीत समितिचे अध्यक्ष जगदम्बिका पाल यांच्यावर हुकुमशाही कारभार करत असल्याचा आरोप विरोधी खासदारांकडून करण्यात आला. यावर गोंधळ घालणाऱ्या १० खासदारांना दिवसभरासाठी निलंबितही करण्यात आलं. यानंतर आज झालेल्या संयुक्त समितीच्या बैठकीत या विधेयकासंदर्भात सत्ताधाऱ्यांनी मांडलेल्या १२ सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या असून विरोधी खासदारांनी मांडलेल्या ४४ सुधारणा फेटाळण्यात आल्या.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक २०२४ नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलं. हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे सविस्तर चर्चेसाठी पाठवण्यात आलं. यासंदर्भात समितीच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत १२ सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या तर ४४ सुधारणा फेटाळण्यात आल्या. मंजूर करण्यात आलेल्या १२ सुधारणा या सत्ताधारी भाजपा आणि एनडीए आघाडीतील इतर मित्रपक्षांकडून मांडण्यात आल्या होत्या. तर फेटाळण्यात आलेल्या ४४ सुधारणा या विरोधी पक्षांकडून मांडण्यात आल्या होत्या.

नक्की वाचा

“सोमवारी या विधेयकात ज्या सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या, त्यामुळे हे विधेयक अधिक चांगलं होऊ शकेल. यातून गरीब व पसमंदा मुस्लिमांना अधिकाधिक फायदा मिळवून देण्याचा सरकारचा हेतू साध्य होईल”, अशी प्रतिक्रिया बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष जगदम्बिका पाल यांनी दिली आहे.

“आणखी किती लोकशाही पद्धतीने वागायचं?”

या बैठकीत विरोधी पक्षांनी मांडलेल्या सर्व ४४ सुधारणा फेटाळण्यात आल्यामुळे विरोधकांवर अन्याय झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यावरही जगदम्बिका पाल यांनी उत्तर दिलं आहे. “या विधेयकावर प्रत्येक कलमानुसार चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावण्यात आली होती. यावेळी विरोधी पक्षांकडून मांडण्यात आलेल्या सर्व ४४ सुधारणा मी त्यांच्या नावासकट वाचून दाखवल्या. मी त्यांना विचारलं की त्यांना या सुधारणा सुचवायच्या आहेत का? त्यानंतर त्या मांडल्या गेल्या. ही प्रक्रिया याहून अधिक लोकशाही पद्धतीने होऊ शकली नसती”, अस जगदम्बिका पाल म्हणाले.

हेही वाचा

“जर सुधारणा मांजल्या गेल्या आहेत आणि त्यांच्या बाजूने फक्त १० सदस्यांनी मत नोंदवलं आहे, तर मग अशा सुधारणा मंजूर होऊ शकतात का? संसद असो की संयुक्त संसदीय समिती असो, ही प्रक्रिया तितकीच नैसर्गिक आहे”, असंही जगदम्बिका पाल यांनी नमूद केलं.

कोणत्या सुधारणा मंजूर झाल्या?

दरम्यान, जगदम्बिका पाल यांनी आज मंजूर झालेल्या सुधारणांपैकी काही सुधारणांचा उल्लेख केला. “आज एक सुधारणा मंजूर करण्यात आली. आधी जमिनीच्या मालकीसंदर्भात निर्णय घेण्याबाबतचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होते. आता राज्य सरकारमार्फत नेमलेल्या व्यक्तीकडे हे अधिकार असतील. मग ती व्यक्ती आयुक्त असो वा सचिव”, असं पाल यांनी सांगितलं.

“याव्यतिरिक्त आणखी एक सुधारणा मंजूर करण्यात आली. ही सुधारणा वक्फ बोर्डाच्या रचनेसंदर्भात आहे. आधी वक्फ बोर्डावर दोनच सदस्य होते. सरकारकडून दोनऐवजी तीन सदस्य असावेत असं सुचवण्यात आलं. यामध्ये एका इस्लाम अभ्यासकाचाही समावेश असेल. विरोधकांनी यालाही विरोध केला”, असं पाल म्हणाले.

वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक २०२४ नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलं. हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे सविस्तर चर्चेसाठी पाठवण्यात आलं. यासंदर्भात समितीच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत १२ सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या तर ४४ सुधारणा फेटाळण्यात आल्या. मंजूर करण्यात आलेल्या १२ सुधारणा या सत्ताधारी भाजपा आणि एनडीए आघाडीतील इतर मित्रपक्षांकडून मांडण्यात आल्या होत्या. तर फेटाळण्यात आलेल्या ४४ सुधारणा या विरोधी पक्षांकडून मांडण्यात आल्या होत्या.

नक्की वाचा

“सोमवारी या विधेयकात ज्या सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या, त्यामुळे हे विधेयक अधिक चांगलं होऊ शकेल. यातून गरीब व पसमंदा मुस्लिमांना अधिकाधिक फायदा मिळवून देण्याचा सरकारचा हेतू साध्य होईल”, अशी प्रतिक्रिया बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष जगदम्बिका पाल यांनी दिली आहे.

“आणखी किती लोकशाही पद्धतीने वागायचं?”

या बैठकीत विरोधी पक्षांनी मांडलेल्या सर्व ४४ सुधारणा फेटाळण्यात आल्यामुळे विरोधकांवर अन्याय झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यावरही जगदम्बिका पाल यांनी उत्तर दिलं आहे. “या विधेयकावर प्रत्येक कलमानुसार चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावण्यात आली होती. यावेळी विरोधी पक्षांकडून मांडण्यात आलेल्या सर्व ४४ सुधारणा मी त्यांच्या नावासकट वाचून दाखवल्या. मी त्यांना विचारलं की त्यांना या सुधारणा सुचवायच्या आहेत का? त्यानंतर त्या मांडल्या गेल्या. ही प्रक्रिया याहून अधिक लोकशाही पद्धतीने होऊ शकली नसती”, अस जगदम्बिका पाल म्हणाले.

हेही वाचा

“जर सुधारणा मांजल्या गेल्या आहेत आणि त्यांच्या बाजूने फक्त १० सदस्यांनी मत नोंदवलं आहे, तर मग अशा सुधारणा मंजूर होऊ शकतात का? संसद असो की संयुक्त संसदीय समिती असो, ही प्रक्रिया तितकीच नैसर्गिक आहे”, असंही जगदम्बिका पाल यांनी नमूद केलं.

कोणत्या सुधारणा मंजूर झाल्या?

दरम्यान, जगदम्बिका पाल यांनी आज मंजूर झालेल्या सुधारणांपैकी काही सुधारणांचा उल्लेख केला. “आज एक सुधारणा मंजूर करण्यात आली. आधी जमिनीच्या मालकीसंदर्भात निर्णय घेण्याबाबतचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होते. आता राज्य सरकारमार्फत नेमलेल्या व्यक्तीकडे हे अधिकार असतील. मग ती व्यक्ती आयुक्त असो वा सचिव”, असं पाल यांनी सांगितलं.

“याव्यतिरिक्त आणखी एक सुधारणा मंजूर करण्यात आली. ही सुधारणा वक्फ बोर्डाच्या रचनेसंदर्भात आहे. आधी वक्फ बोर्डावर दोनच सदस्य होते. सरकारकडून दोनऐवजी तीन सदस्य असावेत असं सुचवण्यात आलं. यामध्ये एका इस्लाम अभ्यासकाचाही समावेश असेल. विरोधकांनी यालाही विरोध केला”, असं पाल म्हणाले.