Waqf Board Bill JPC meeting: वादग्रस्त वक्फ विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) ५०० पानी अहवाल तयार झाला आहे. या अहवालावर शुक्रवार आणि शनिवारी अशी दोन दिवस बैठक होऊन चर्चा होणार होती. मात्र आज आज बैठकीच्या पहिल्या दिवशीच खासदारांमध्ये गदारोळ झाला. ज्यामुळे आता विरोधी पक्षाच्या १० खासदारांना समितीमधून निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे अरविंद सावंत, असुदद्दीन ओवेसी यांचा समावेश आहे. या बैठकीत अहवालावर चर्चा होऊन ते विधि मंत्रालयाकडे दिले जाणार होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सदर विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमका वाद काय झाला?

भाजपाचे खासदार जगदंबिका पाल हे या संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष आहेत. ते म्हणाले की, आज आम्ही जम्मू-काश्मीरमधील शिष्टमंडळ मीरवाईज उमर फारूक यांच्या शिष्टमंडळाला त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी वेळ दिला होता. मात्र संसदेत विधेयकाच्या चर्चेत सहभागी न होणारे असदुद्दीन ओवेसी आज मात्र चर्चेत सहभागी झाले. तसेच तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी माझ्याशी असभ्य वर्तन करत असंसदीय भाषा वापरली. मी त्यांना शांत करण्याचे आवाहन करत होतो. पण ते ऐकायला तयार नव्हते. अखेर भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी खासदारांचे निलंबन करण्याचा प्रस्ताव दिला.

आणखी वाचा

निलंबित करणाऱ्यात आलेल्या खासदारांमध्ये कल्याण बॅनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए. राजा, असदुद्दीन ओवेसी, नसीर हुसेन, मोहिबुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीम-उल हक आणि इम्रान मसूद यांचा समावेश आहे.

आजच्या बैठकीची सुरुवात गोंधळाने झाली. विरोधी पक्षातील खासदारांनी आरोप केला की, त्यांना विधेयकात जे बदल सुचविले आहेत, त्या नव्या मसुद्याचा अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिलेला नाही. काँग्रेसचे खासदार इम्रान मसूद यांचे संसदीय समितीमधून निलंबन झाल्यानंतर त्यांनी म्हटले की, सरकारला वक्फच्या मालमत्तांवर नियंत्रण हवे आहे.

लोकसभेत सादर झालेल्या वक्फ विधेयकामध्ये ४४ दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या आहेत. या प्रत्येक दुरुस्तीवर ‘जेपीसी’च्या दोन दिवसांच्या बैठकीमध्ये सविस्तर चर्चा करणे अपेक्षित होते. राज्या-राज्यांतील वक्फ मंडळांकडे १९५०मध्ये ३५ हजार जमिनी होत्या, गेल्या ७५ वर्षांमध्ये त्यांची संख्या वाढून तब्बल १० लाख झाली आहे. त्यातील अनेक जमिनी वक्फ मंडळाने बळकावल्याचा दावा ‘जेपीसी’तील सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांनी केला आहे. या जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने फेरआढावा घेतला पाहिजे, अशी मागणी ‘जेपीसी’मध्ये करण्यात आली.

‘जेपीसी’च्या आतापर्यंत झालेल्या ३४ बैठकांपैकी बहुतांश वादळी ठरल्या होत्या. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांची बाटली फोडण्यापर्यंत मजल गेली होती. काँग्रेस, द्रमुक, शिवसेना-ठाकरे गट आदी विरोधी सदस्यांनी विधेयकातील दुरुस्त्यांना कडाडून विरोध केला होता. त्याची पुनरावृत्ती आजच्या बैठकीतही पाहायला मिळाली.

नेमका वाद काय झाला?

भाजपाचे खासदार जगदंबिका पाल हे या संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष आहेत. ते म्हणाले की, आज आम्ही जम्मू-काश्मीरमधील शिष्टमंडळ मीरवाईज उमर फारूक यांच्या शिष्टमंडळाला त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी वेळ दिला होता. मात्र संसदेत विधेयकाच्या चर्चेत सहभागी न होणारे असदुद्दीन ओवेसी आज मात्र चर्चेत सहभागी झाले. तसेच तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी माझ्याशी असभ्य वर्तन करत असंसदीय भाषा वापरली. मी त्यांना शांत करण्याचे आवाहन करत होतो. पण ते ऐकायला तयार नव्हते. अखेर भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी खासदारांचे निलंबन करण्याचा प्रस्ताव दिला.

आणखी वाचा

निलंबित करणाऱ्यात आलेल्या खासदारांमध्ये कल्याण बॅनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए. राजा, असदुद्दीन ओवेसी, नसीर हुसेन, मोहिबुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीम-उल हक आणि इम्रान मसूद यांचा समावेश आहे.

आजच्या बैठकीची सुरुवात गोंधळाने झाली. विरोधी पक्षातील खासदारांनी आरोप केला की, त्यांना विधेयकात जे बदल सुचविले आहेत, त्या नव्या मसुद्याचा अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिलेला नाही. काँग्रेसचे खासदार इम्रान मसूद यांचे संसदीय समितीमधून निलंबन झाल्यानंतर त्यांनी म्हटले की, सरकारला वक्फच्या मालमत्तांवर नियंत्रण हवे आहे.

लोकसभेत सादर झालेल्या वक्फ विधेयकामध्ये ४४ दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या आहेत. या प्रत्येक दुरुस्तीवर ‘जेपीसी’च्या दोन दिवसांच्या बैठकीमध्ये सविस्तर चर्चा करणे अपेक्षित होते. राज्या-राज्यांतील वक्फ मंडळांकडे १९५०मध्ये ३५ हजार जमिनी होत्या, गेल्या ७५ वर्षांमध्ये त्यांची संख्या वाढून तब्बल १० लाख झाली आहे. त्यातील अनेक जमिनी वक्फ मंडळाने बळकावल्याचा दावा ‘जेपीसी’तील सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांनी केला आहे. या जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने फेरआढावा घेतला पाहिजे, अशी मागणी ‘जेपीसी’मध्ये करण्यात आली.

‘जेपीसी’च्या आतापर्यंत झालेल्या ३४ बैठकांपैकी बहुतांश वादळी ठरल्या होत्या. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांची बाटली फोडण्यापर्यंत मजल गेली होती. काँग्रेस, द्रमुक, शिवसेना-ठाकरे गट आदी विरोधी सदस्यांनी विधेयकातील दुरुस्त्यांना कडाडून विरोध केला होता. त्याची पुनरावृत्ती आजच्या बैठकीतही पाहायला मिळाली.