Suspended Waqf JPC members write to LS Speaker: वादग्रस्त वक्फ विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) ५०० पानी अहवाल तयार झाला आहे. या अहवालावर शुक्रवार आणि शनिवारी अशी दोन दिवस बैठक होऊन चर्चा होणार होती. मात्र आज आज बैठकीच्या पहिल्या दिवशीच खासदारांमध्ये गदारोळ झाल्याचा प्रकार समोर आला. ज्यानंतर विरोधी पक्षाच्या १० खासदारांना समितीमधून निलंबित करण्यात आले आहे. या बैठकीत अहवालावर चर्चा होऊन ते विधि मंत्रालयाकडे दिले जाणार होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सदर विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दरम्यान जेपीसीमधील निलंबित सदस्यांनी या समितीचे अध्यक्ष आणि भाजपा नेते जगदंबिका पाल यांच्यावर अपमानस्पद वागणूक दिल्याचा आरोप केला आहे. तसेच विरोधी पक्षातील खासदारांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात खासदारांनी आरोप केला आहे की कुठल्यातरी अनोळखी व्यक्तीला फोनवरून बोलल्यानंतर पाल यांनी त्यांना समितीतून निलंबित केले.

आणखी वाचा

पत्रात काय म्हटलं आहे?

जेव्हा आज सकाळी अकरा वाजता बैठक सुरू झाली तेव्हा आम्ही विरोधा पक्षांच्या सदस्यांनी अध्यक्षांच्या कामकाजाच्या पद्धतीविरोधात अत्यंत आदरपूर्वक विरोध दर्शवला. आम्ही जेपीसीचे कामकाजाच्या योग्य पद्धतीकडे दुर्लक्ष करत नियमांचा भंग करत, एकतर्फी तसेच अन्यायकारक पद्धतीने होत असल्याचा मुद्दा अधोरेखित केल्याचे विरोधकांनी पत्रात म्हटले आहे.

जेव्हा आम्ही आमचे म्हणणे सुसंस्कृतपण आध्यक्षासमोर मांडत होतो, तेव्हा त्यांनी त्यावर उत्तर देण्याचा प्रयत्नही केला नाही. ज्यामुळे आमचा अपमान झाला, आम्ही आमच्या मागण्या ऐकून घेण्यात याव्या यासाठी लोकशाही मार्गाने उभे राहून आवाज उठवला.दरम्यान, अध्यक्ष फोनवर कोणाशी तरी बोलले आणि अचानक आणि आश्चर्यकारक पद्धतीने त्यांनी ओरडून आमच्या निलंबनाचा आदेश दिला, असे पत्रात म्हटले आहे. तसेच विरोधकांनी कामकाज घाईत उरकल्याचा आरोपही केला आहे.

समितीचे कामकाज पारदर्शकपणे पार पाडावे, अशी मागणी करत विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी पाल यांना निलंबित करण्याचा अधिकार आहे का? असा सवालही उपस्थित केला आहे.

“जेपीसीच्या अध्यक्षांना समितीच्या सदस्यांना निलंबित करण्याचा अधिकार नसतो, असे आमचे मत आहे. त्यामुळे जेपीसीच्या अध्यक्षांना हे कामकाज पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने चालवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती आहे. अध्यक्षांनी २७वी बैठक पुढे ढकलावी, जेणेकरुन विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना नियम आणि प्रक्रियेपासून दूर न जाता त्यांची बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि संधी मिळू शकेल, ज्यातून संसदीय लोकशाहीचे पालन केले जाईल. ज्यावर लोकांचा अजूनही विश्वास आहे”, असेही विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे.

हेही वाचा

कोणत्या खासदारांना निलंबित केलं?

संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) मधून निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे अरविंद सावंत, असुदद्दीन ओवेसी यांचा समावेश आहे.

नेमका वाद काय झाला?

भाजपाचे खासदार जगदंबिका पाल हे या संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष आहेत. ते म्हणाले की, आज आम्ही जम्मू-काश्मीरमधील शिष्टमंडळ मीरवाईज उमर फारूक यांच्या शिष्टमंडळाला त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी वेळ दिला होता. मात्र संसदेत विधेयकाच्या चर्चेत सहभागी न होणारे असदुद्दीन ओवेसी आज मात्र चर्चेत सहभागी झाले. तसेच तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी माझ्याशी असभ्य वर्तन करत असंसदीय भाषा वापरली. मी त्यांना शांत करण्याचे आवाहन करत होतो. पण ते ऐकायला तयार नव्हते. अखेर भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी खासदारांचे निलंबन करण्याचा प्रस्ताव दिला.

दरम्यान जेपीसीमधील निलंबित सदस्यांनी या समितीचे अध्यक्ष आणि भाजपा नेते जगदंबिका पाल यांच्यावर अपमानस्पद वागणूक दिल्याचा आरोप केला आहे. तसेच विरोधी पक्षातील खासदारांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात खासदारांनी आरोप केला आहे की कुठल्यातरी अनोळखी व्यक्तीला फोनवरून बोलल्यानंतर पाल यांनी त्यांना समितीतून निलंबित केले.

आणखी वाचा

पत्रात काय म्हटलं आहे?

जेव्हा आज सकाळी अकरा वाजता बैठक सुरू झाली तेव्हा आम्ही विरोधा पक्षांच्या सदस्यांनी अध्यक्षांच्या कामकाजाच्या पद्धतीविरोधात अत्यंत आदरपूर्वक विरोध दर्शवला. आम्ही जेपीसीचे कामकाजाच्या योग्य पद्धतीकडे दुर्लक्ष करत नियमांचा भंग करत, एकतर्फी तसेच अन्यायकारक पद्धतीने होत असल्याचा मुद्दा अधोरेखित केल्याचे विरोधकांनी पत्रात म्हटले आहे.

जेव्हा आम्ही आमचे म्हणणे सुसंस्कृतपण आध्यक्षासमोर मांडत होतो, तेव्हा त्यांनी त्यावर उत्तर देण्याचा प्रयत्नही केला नाही. ज्यामुळे आमचा अपमान झाला, आम्ही आमच्या मागण्या ऐकून घेण्यात याव्या यासाठी लोकशाही मार्गाने उभे राहून आवाज उठवला.दरम्यान, अध्यक्ष फोनवर कोणाशी तरी बोलले आणि अचानक आणि आश्चर्यकारक पद्धतीने त्यांनी ओरडून आमच्या निलंबनाचा आदेश दिला, असे पत्रात म्हटले आहे. तसेच विरोधकांनी कामकाज घाईत उरकल्याचा आरोपही केला आहे.

समितीचे कामकाज पारदर्शकपणे पार पाडावे, अशी मागणी करत विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी पाल यांना निलंबित करण्याचा अधिकार आहे का? असा सवालही उपस्थित केला आहे.

“जेपीसीच्या अध्यक्षांना समितीच्या सदस्यांना निलंबित करण्याचा अधिकार नसतो, असे आमचे मत आहे. त्यामुळे जेपीसीच्या अध्यक्षांना हे कामकाज पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने चालवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती आहे. अध्यक्षांनी २७वी बैठक पुढे ढकलावी, जेणेकरुन विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना नियम आणि प्रक्रियेपासून दूर न जाता त्यांची बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि संधी मिळू शकेल, ज्यातून संसदीय लोकशाहीचे पालन केले जाईल. ज्यावर लोकांचा अजूनही विश्वास आहे”, असेही विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे.

हेही वाचा

कोणत्या खासदारांना निलंबित केलं?

संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) मधून निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे अरविंद सावंत, असुदद्दीन ओवेसी यांचा समावेश आहे.

नेमका वाद काय झाला?

भाजपाचे खासदार जगदंबिका पाल हे या संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष आहेत. ते म्हणाले की, आज आम्ही जम्मू-काश्मीरमधील शिष्टमंडळ मीरवाईज उमर फारूक यांच्या शिष्टमंडळाला त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी वेळ दिला होता. मात्र संसदेत विधेयकाच्या चर्चेत सहभागी न होणारे असदुद्दीन ओवेसी आज मात्र चर्चेत सहभागी झाले. तसेच तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी माझ्याशी असभ्य वर्तन करत असंसदीय भाषा वापरली. मी त्यांना शांत करण्याचे आवाहन करत होतो. पण ते ऐकायला तयार नव्हते. अखेर भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी खासदारांचे निलंबन करण्याचा प्रस्ताव दिला.