नवी दिल्ली : वक्फ विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) शुक्रवारी झालेली बैठक अपेक्षेप्रमाणे वादळी ठरली. समितीचे अध्यक्ष जगदम्बिका पाल यांच्यावर ‘हुकूमशाही कारभारा’चा आरोप करत बैठकीत गोंधळ घालणाऱ्या १० विरोधी सदस्यांना दिवसभरासाठी निलंबित करण्यात आले. आता सोमवार, २७ जानेवारी रोजी समितीची पुढील बैठक होणार असून त्याच दिवशी अहवालाला अंतिम स्वरूप दिले जाण्याची शक्यता आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विरोधी सदस्यांनी बैठक ३० व ३१ जानेवारीला घेण्याची लेखी मागणी केली होती. पण पाल यांनी ही मागणी फेटाळून शुक्रवारी बैठक बोलावली. बैठकीच्या विषयपत्रिकेत (अजेंडा) लोकसभेत मांडलेल्या विधेयकातील सर्वच्या सर्व ४४ दुरुस्त्यांवर चर्चा करण्याचे निश्चित झाले होते. मात्र, गुरुवारी रात्री उशिरा साडेअकरानंतर विषयपत्रिका ऐनवेळी बदलण्यात आल्याचे सांगत विरोधी सदस्य कमालीचे संतप्त झाले. पाल यांच्या ‘मनमानी कारभारा’विरोधात त्यांनी गोंधळ घातला. तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी व काँग्रेसचे नासीर हुसैन बैठकीतून निघून गेले. त्यामुळे बैठक तहकूब केली गेली. कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतरही विरोधी सदस्यांचा गोंधळ न थांबल्याने भाजपचे निशिकांत दुबे यांनी विरोधी सदस्यांचा निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला व समितीने तात्काळ संमतही केला. ‘इतक्या घाईघाईने बैठक बोलवण्याची गरज नव्हती. हे विधेयक दूरगामी परिणाम करणारे असून देशात अराजक निर्माण करू शकते. त्यामुळे त्यावर सविस्तर चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे. पण, दिल्ली विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ‘वक्फ’चा अहवाल कुठल्याही परिस्थितीत तयार करण्याचा केंद्र सरकारचा अट्टहास आहे, अशी टीका शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी केली.
फुटीरतावादी नेत्याचे मतप्रदर्शन
काश्मीरमधील फुटीरतावादी ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’चे नेते मिरवैझ उमर फारुक यांना आपले मत मांडण्यासाठी समितीने शुक्रवारी आमंत्रित केले होते. त्यांच्यासमोरच विरोधी सदस्यांनी गोंधळ घातल्याचा दावा भाजपच्या सदस्यांनी केला. ‘एमआयएम’चे नेते असादुद्दीन ओवैसी यांनीच काश्मीरमधील धार्मिक नेत्यांचे म्हणणे समितीने ऐकून घेतले पाहिजे असा आग्रह धरला होता. आता फारुक यांना बोलावल्यावर तेच ओवैसी गोंधळ घालत होते. विरोधी सदस्यांचे वागणे संसदीय लोकशाहीविरोधी होते’, असा आरोप भाजपचे निशिकांत दुबे यांनी केला. तर फारुक यांचे म्हणणे समितीने ऐकू नये, असे विरोधकांना वाटत असल्याचा टोमणा पाल यांनी लगावला. विधेयकातील सर्व ४४ दुरुस्त्यांवर चर्चा करण्यासाठी २७ जानेवारीला समितीची पुन्हा बैठक बोलावली जाणार असून त्यानंतर ५०० पानी अहवालावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये हा अहवाल लोकसभेच्या पटलावर ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, जम्मू-काश्मीर मुस्लीमबहुल प्रदेश असून समितीने काश्मीर खोऱ्यात येऊन लोकांशी चर्चा करायला हवी होती. वक्फ दुरुस्ती विधेयकामुळे संविधानातील अनेक तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे, असा दावा करत फारुक यांनी विधेयकाला विरोध केला. तर फारुक यांच्यासारख्या फुटीरतावादी नेत्याने देशाच्या संविधानाचा संदर्भ दिल्यामुळे भाजपच्या सदस्यांनी, ‘त्यांना आता संविधान सर्वोच्च असल्याचे समजले’, अशी खोचक टिप्पणी केली.
निलंबित सदस्य
कल्याण बॅनर्जी, नदीम उल हक (तृणमूल काँग्रेस), अरविंद सावंत (शिवसेना-ठाकरे गट), नासीर हुसैन, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद (काँग्रेस), ए. राजा, एम. मोहम्मद अब्दुल्ला (द्रमुक), असादुद्दीन ओवैसी (एमआयएम), मोहिबुल्ला नदवी (समाजवादी पक्ष)
जगदम्बिका पाल जमीनदाराप्रमाणे वागत आहेत. समितीमध्ये त्यांची एकाधिकारशाही चालू आहे. इथे आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य स्वत:ला उपपंतप्रधान आणि उपगृहमंत्री मानत आहेत. – कल्याण बॅनर्जी, तृणमूल काँग्रेस</strong>
जम्मू-काश्मीरमधील मुस्लीम प्रतिनिधी तसेच ‘लॉयर्स फॉर जस्टिस’ संघटनेच्या सदस्यांना मत मांडण्याची संधी देण्यात आली. त्यामुळे विषयपत्रिका बदलण्यात आली. विरोधी सदस्यांनी सभ्यतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. – जगदम्बिका पाल, समिती अध्यक्ष
विरोधी सदस्यांनी बैठक ३० व ३१ जानेवारीला घेण्याची लेखी मागणी केली होती. पण पाल यांनी ही मागणी फेटाळून शुक्रवारी बैठक बोलावली. बैठकीच्या विषयपत्रिकेत (अजेंडा) लोकसभेत मांडलेल्या विधेयकातील सर्वच्या सर्व ४४ दुरुस्त्यांवर चर्चा करण्याचे निश्चित झाले होते. मात्र, गुरुवारी रात्री उशिरा साडेअकरानंतर विषयपत्रिका ऐनवेळी बदलण्यात आल्याचे सांगत विरोधी सदस्य कमालीचे संतप्त झाले. पाल यांच्या ‘मनमानी कारभारा’विरोधात त्यांनी गोंधळ घातला. तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी व काँग्रेसचे नासीर हुसैन बैठकीतून निघून गेले. त्यामुळे बैठक तहकूब केली गेली. कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतरही विरोधी सदस्यांचा गोंधळ न थांबल्याने भाजपचे निशिकांत दुबे यांनी विरोधी सदस्यांचा निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला व समितीने तात्काळ संमतही केला. ‘इतक्या घाईघाईने बैठक बोलवण्याची गरज नव्हती. हे विधेयक दूरगामी परिणाम करणारे असून देशात अराजक निर्माण करू शकते. त्यामुळे त्यावर सविस्तर चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे. पण, दिल्ली विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ‘वक्फ’चा अहवाल कुठल्याही परिस्थितीत तयार करण्याचा केंद्र सरकारचा अट्टहास आहे, अशी टीका शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी केली.
फुटीरतावादी नेत्याचे मतप्रदर्शन
काश्मीरमधील फुटीरतावादी ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’चे नेते मिरवैझ उमर फारुक यांना आपले मत मांडण्यासाठी समितीने शुक्रवारी आमंत्रित केले होते. त्यांच्यासमोरच विरोधी सदस्यांनी गोंधळ घातल्याचा दावा भाजपच्या सदस्यांनी केला. ‘एमआयएम’चे नेते असादुद्दीन ओवैसी यांनीच काश्मीरमधील धार्मिक नेत्यांचे म्हणणे समितीने ऐकून घेतले पाहिजे असा आग्रह धरला होता. आता फारुक यांना बोलावल्यावर तेच ओवैसी गोंधळ घालत होते. विरोधी सदस्यांचे वागणे संसदीय लोकशाहीविरोधी होते’, असा आरोप भाजपचे निशिकांत दुबे यांनी केला. तर फारुक यांचे म्हणणे समितीने ऐकू नये, असे विरोधकांना वाटत असल्याचा टोमणा पाल यांनी लगावला. विधेयकातील सर्व ४४ दुरुस्त्यांवर चर्चा करण्यासाठी २७ जानेवारीला समितीची पुन्हा बैठक बोलावली जाणार असून त्यानंतर ५०० पानी अहवालावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये हा अहवाल लोकसभेच्या पटलावर ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, जम्मू-काश्मीर मुस्लीमबहुल प्रदेश असून समितीने काश्मीर खोऱ्यात येऊन लोकांशी चर्चा करायला हवी होती. वक्फ दुरुस्ती विधेयकामुळे संविधानातील अनेक तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे, असा दावा करत फारुक यांनी विधेयकाला विरोध केला. तर फारुक यांच्यासारख्या फुटीरतावादी नेत्याने देशाच्या संविधानाचा संदर्भ दिल्यामुळे भाजपच्या सदस्यांनी, ‘त्यांना आता संविधान सर्वोच्च असल्याचे समजले’, अशी खोचक टिप्पणी केली.
निलंबित सदस्य
कल्याण बॅनर्जी, नदीम उल हक (तृणमूल काँग्रेस), अरविंद सावंत (शिवसेना-ठाकरे गट), नासीर हुसैन, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद (काँग्रेस), ए. राजा, एम. मोहम्मद अब्दुल्ला (द्रमुक), असादुद्दीन ओवैसी (एमआयएम), मोहिबुल्ला नदवी (समाजवादी पक्ष)
जगदम्बिका पाल जमीनदाराप्रमाणे वागत आहेत. समितीमध्ये त्यांची एकाधिकारशाही चालू आहे. इथे आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य स्वत:ला उपपंतप्रधान आणि उपगृहमंत्री मानत आहेत. – कल्याण बॅनर्जी, तृणमूल काँग्रेस</strong>
जम्मू-काश्मीरमधील मुस्लीम प्रतिनिधी तसेच ‘लॉयर्स फॉर जस्टिस’ संघटनेच्या सदस्यांना मत मांडण्याची संधी देण्यात आली. त्यामुळे विषयपत्रिका बदलण्यात आली. विरोधी सदस्यांनी सभ्यतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. – जगदम्बिका पाल, समिती अध्यक्ष
