Waqf land in India: वक्फ (सुधारणा) विधेयकाला लोकसभेत (बुधवारी) रात्री उशीरा मंजूरी मिळाली. विधेयकाच्या बाजूने २८८ तर विरोधात २३२ खासदारांनी मतदान केले. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात वक्फ बोर्डाने कशाप्रकारे जमिनी हस्तगत केल्या आणि त्याचा चुकीचा वापर केला, याची माहिती दिली. भारतात १२ व्या शतकात वक्फची सुरुवात झाली. सुरुवातीला दोन गावे वक्फला देण्यात आले होते. त्यानंतर आता वक्फकडे ३९ लाख एकरची जमीन झाली आहे. तसेच मागच्या १२ वर्षांत वक्फकडील जमीन दुपटीने वाढली असल्याचेही ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी वक्फकडे असलेल्या जमिनीची विस्तृत अशी आकडेवारी सादर केली.

अमित शाह म्हणाले, “वक्फकडे एकूण ३९ लाख एकर जमीन आहे, त्यातील २१ लाख एकर जमीन मागच्या १२ वर्षांत हस्तगत केली आहे आणि विरोधक म्हणत आहेत की, वक्फचा काहीच दुरुपयोग झालेला नाही.” यापुढे वक्फ मालमत्तेच्या चांगल्या व्यवस्थापनासाठी १९९५ च्या वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्याचा उल्लेख शाह यांनी केला.

मागच्या वर्षी सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतातील वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीत ९.४ लाख एकर क्षेत्रफळावरील ८.७२ लाख एकर मालमत्तेचा समावेश होता.

वक्फ म्हणजे इस्लाम धर्म माननाऱ्या व्यक्तीने धार्मिक कार्यासाठी दिलेली जमीन. वक्फची संपत्ती मालमत्तेच्या स्वरूपात स्थावर आणि जंगम अशा दोन्ही स्वरूपाची असते. या मालमत्तेचा वापर सामान्यत: शैक्षणिक संस्था, दफनभूमी, मशिदी आणि निवारा गृहे चालवण्यासाठी केला जातो. वक्फसाठी मालमत्ता देणाऱ्या व्यक्तीला आपली मालमत्ता परत घेता येत नाही. कायद्याने त्या मालमत्तेला कायम वक्फची मालमत्ता म्हणूनच संरक्षण मिळते. भारतात सध्या एक केंद्रीय आणि ३० राज्यात राज्यपातळीवरील वक्फ बोर्ड आहेत.

हेही वाचा

वक्फ मालमत्तेचा गैरवापर

२०१४ची लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ‘वक्फ’ कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली गेली. कोणतीही जमीन ‘वक्फ’ची मानण्याची मुभा दिली गेली. या मंडळांचा किंवा वक्फ परिषदेचा निर्णय अंतिम मानला गेला. त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद रद्द केली गेली. काँग्रेस सरकारचा हा निर्णय संविधानविरोधी नव्हता का?, अशी टीका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केली.

वक्फ बोर्डाकडून जमीने व्यवस्थापन करण्यात पारदर्शकता नसल्यामुळे त्याचा गैरवापर होत आहे. वक्फ बोर्डाने भाडपेट्ट्यावर २०,००० मालमत्ता दिल्या होत्या. पण २०२५ मध्ये या मालमत्तांची संख्या शून्य आहे. मग या मालमत्ता कुठे गेल्या? असा सवालही अमित शाह यांनी उपस्थित केला.