सहाव्या राष्ट्रीय जलसंधारण परिषदेत शुक्रवारी राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महाराष्ट्रापुढे असलेल्या भीषण पेयजल संकटाकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आणि त्यावर मात करण्यासाठी आर्थिक मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली. राष्ट्रीय जलधोरण ठरविताना हवामान बदलाचा तसेच महाराष्ट्रात राबविण्यात येत असलेल्या अभिनव योजनांचा विचार करण्यात यावा, अशी सूचना त्यांनी केली. या परिषदेत राष्ट्रीय जलधोरण २०१२ ला मंजुरी देण्यात आली. संसद सदस्य, स्वयंसेवी संघटना, पंचायत राज संस्था, उद्योग क्षेत्र आणि विविध तज्ज्ञांशी चर्चा करून जलधोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
विज्ञान भवनात शुक्रवारी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या जलसंधारण परिषदेत केंद्रीय जलसंपदामंत्री हरीश रावत तसेच आसाम, पंजाब, मिझोराम, गोवा, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड या राज्यांचे मुख्यमंत्री, पंजाब व चंदिगढचे राज्यपाल शिवराज पाटील उपस्थित होते. अन्य राज्यांचे प्रतिनिधित्व त्यांच्या जलसंपदामंत्र्यांनी केले.
महाराष्ट्र गेल्या तीन वर्षांपासून शेकडो तालुक्यांमध्ये पेयजल तसेच जनावरांच्या चाऱ्याच्या गंभीर समस्येचा सामना करीत आहे. दोन टँकरने १४५ तालुक्यांना पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. उपलब्ध पाण्याच्या साठय़ातून शेती, उद्योग व टंचाईग्रस्त भागांना पाणीपुरवठय़ाचे मोठे आव्हान आहे. त्यात वाढत्या शहरीकरणाचीही भर पडत असून पाण्याचा काटेकोर वापर व पुनर्वापर करणे आवश्यक ठरले आहे.
पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी राज्यात सर्वत्र नळांना मीटर बसविण्याची बाब अत्यंत खर्चिक असून त्यासाठी केंद्राने आर्थिक साहय़ करावे, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली. कोकणसारख्या मुबलक पर्जन्यवृष्टी होत असलेल्या भागातून राज्याच्या दुसऱ्या भागात पाणी वळविण्याचे प्रयत्नही करावे लागतील, असे ते म्हणाले. राज्यातील एकतृतीयांश भागात पेयजलाचे संकट उद्भवले असताना शेजारच्या राज्यातून गरजेनुसार पाणी वापरता येईल काय, याचाही जलधोरण ठरविताना विचार करण्यात यावा, अशी सूचना त्यांनी केली. पाण्याचे उपलब्ध स्रोत सक्षम करणे, या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व कुशल मनुष्यबळाचा वापर करण्याचाही नव्या धोरणात समावेश करण्यात
यावा, अशी सूचना त्यांनी केली. पाण्याच्या नियोजनासाठी महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या उपाययोजनांची या वेळी त्यांनी माहिती दिली.