आपल्या देशात आणीबाणीचा काळ नाही असं म्हणत गुजरात उच्च न्यायालयाने गुरुवारी अहमदाबाद आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कठोर शब्दांमध्ये फटकारलं आहे. एका वकिलाच्या कार्यालयावर आणि घरावर त्यांनी ज्या प्रकारे छापेमारी केली त्यावरुन हे ताशेरे झाडण्यात आले आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
न्यायालयाला हे सांगण्यात आलं की ज्या वकिलाच्या घरी आणि कार्यालय परिसरात बेकायदेशीरपणे छापेमारी केल्यानंतर प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एक दस्तावेज जप्त केला आहे. त्यानंतर त्या वकिलाला तीन दिवस न्यायालयात येण्यावर बंदी घातली आहे. याबाबत न्यायमूर्ती भार्गव कारिया आणि न्यायमूर्ती निराल मेहता यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे की जर दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई केली गेली नाही तर देशात कुठलाही नोकरदार माणूस सुरक्षित राहणार नाही.
जस्टिस कारिया यांनी विशेष टिप्पणी करत म्हटलं, “आम्हाला हे कृपा करुन सांगा की अशा कुठल्या तरतुदी आहेत ज्या अधिकाऱ्यांना क्रूर शक्तींचा उपयोग करण्यासाठी सशक्त बनवतात? जर अशा प्रकारच्या कृतीची संमती दिली गेली तर देशात कुणीही नोकरदार वर्ग सुरक्षित राहणार नाही. आपण १९७५ किंवा ७६ च्या काळात नाही जिथे तुम्ही मनमानी करु शकता. देशात आणीबाणीची स्थिती नाही.”
या खंडपीठाने प्राप्तिकर विभागाला हे खडे बोल सुनावले आणि राकेश रंजन, ध्रुमिल भट्ट, नीरज कुमार जोगी, विवेक कुमार, रंजीत चौधरी, अमित कुमार आणि तोरल पनसूरिया या सगळ्यांना छापेमारी अशा प्रकारे का केली त्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. Bar & Bench ने याविषयीचं वृत्त दिलं आहे.
वकील मौलिक सेठ यांनी न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती.त्यात त्यांनी असं म्हटलं होतं की प्राप्तिकर विभागाने अशिलाकडून घेतलेल्या मानधनासंबंधीचे दस्तावेज तपासण्यासाठी घरावर आणि कार्यालयावर छापेमारी केली होती. सेठ यांच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी असं म्हटलं आहे की ३ नोव्हेंबरला जप्तीची कारवाई पूर्ण झाली होती. त्यानंतर माझे अशील (मौलिक कुमार सेठ) यांना प्राप्तिकर विभागाने कोर्टात येण्यास मज्जाव घातला. तसंच त्यांच्या कुटुंबातल्या सदस्यांनाही ६ नोव्हेंबरपर्यंत कामावर जाऊ दिलं नाही.
प्राप्तिकर विभागाच्या वतीने युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांनी हे म्हटलं की अधिकाऱ्यांनी कलम १३२ नुसार दस्तावेज जप्त केले होते. कायदा या अधिकाऱ्यांना जप्ती आणि झडतीचा अधिकार देतो. यावर न्यायालयाने असं म्हटलं आहे की अधिकारी ज्या दस्तावेजाचा शोध घेत होते ते दस्तावेज याचिकाकर्त्याच्या एका अशिलाद्वारे झालेल्या व्यवहारासंबंधी आहे. हे दस्तावेज संवेदनशील असल्याचा दावा प्राप्तिकर विभागाने केला. तसंच न्यायालयाने ही बाबही अधोरेखित केली की सेठ यांच्या घरावर आणि कार्यालयावर छापेमारी करण्याआधी त्यांना कुठलीही नोटीस बजावण्यात आली नव्हती. न्यायालयाने असंही म्हटलं आहे की या प्रकरणात प्राप्तिकर विभागाला दोन दिवसांची मुदत दिली गेली होती. त्यावेळी त्यांनी सकारात्मक पावलं उचलली नाहीत. त्यामुळेच आम्ही अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी इच्छुक आहोत.
न्यायमूर्ती कारिया यांनी हे देखील म्हटलं आहे की “याचिकाकर्त्यांना तुमच्या जप्तीशी घेणंदेणं नाही. मात्र हे सगळं ज्या पद्धतीने केलं गेलं त्यावर त्यांचा आक्षेप आहे. तुम्ही त्यांच्याकडून सगळे दस्तावेज घेतले आहेत. त्यामुळे त्यांना सगळे दस्तावेज परत करा आणि सार्वजनिकरित्या दिलगिरी व्यक्त करा अन्यथा आम्ही तुम्हाला (प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी) माफ करणार नाही.” या प्रकरणाला सोमवारपर्यंत स्थगिती द्यावी अशी मागणी प्राप्तिकर विभागाच्या वकिलांनी यानंतर केली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास या प्रकरणात उपस्थित होतील आणि योग्य निर्देशांसाठी न्यायालयाला सहकार्य करतील असं त्यांनी म्हटलं. मात्र खंडपीठाने ही विनंती फेटाळली आहे.
खंडपीठाने म्हटलं आहे, “वकील महोदय, जरा याचिकाकर्त्याच्या दृष्टीने विचार करा. याचिकाकर्तेही वकील आहेत आणि तुम्हीही जरा स्वतःला त्यांच्या जागी ठेवून पाहा आणि विचार करा. आम्ही जर या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई केली नाही तर देशात उगाचच भीतीचं वातावरण निर्माण होईल” यानंतर न्यायालयाने सात अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. त्यांना १८ डिसेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे.
न्यायालयाला हे सांगण्यात आलं की ज्या वकिलाच्या घरी आणि कार्यालय परिसरात बेकायदेशीरपणे छापेमारी केल्यानंतर प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एक दस्तावेज जप्त केला आहे. त्यानंतर त्या वकिलाला तीन दिवस न्यायालयात येण्यावर बंदी घातली आहे. याबाबत न्यायमूर्ती भार्गव कारिया आणि न्यायमूर्ती निराल मेहता यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे की जर दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई केली गेली नाही तर देशात कुठलाही नोकरदार माणूस सुरक्षित राहणार नाही.
जस्टिस कारिया यांनी विशेष टिप्पणी करत म्हटलं, “आम्हाला हे कृपा करुन सांगा की अशा कुठल्या तरतुदी आहेत ज्या अधिकाऱ्यांना क्रूर शक्तींचा उपयोग करण्यासाठी सशक्त बनवतात? जर अशा प्रकारच्या कृतीची संमती दिली गेली तर देशात कुणीही नोकरदार वर्ग सुरक्षित राहणार नाही. आपण १९७५ किंवा ७६ च्या काळात नाही जिथे तुम्ही मनमानी करु शकता. देशात आणीबाणीची स्थिती नाही.”
या खंडपीठाने प्राप्तिकर विभागाला हे खडे बोल सुनावले आणि राकेश रंजन, ध्रुमिल भट्ट, नीरज कुमार जोगी, विवेक कुमार, रंजीत चौधरी, अमित कुमार आणि तोरल पनसूरिया या सगळ्यांना छापेमारी अशा प्रकारे का केली त्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. Bar & Bench ने याविषयीचं वृत्त दिलं आहे.
वकील मौलिक सेठ यांनी न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती.त्यात त्यांनी असं म्हटलं होतं की प्राप्तिकर विभागाने अशिलाकडून घेतलेल्या मानधनासंबंधीचे दस्तावेज तपासण्यासाठी घरावर आणि कार्यालयावर छापेमारी केली होती. सेठ यांच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी असं म्हटलं आहे की ३ नोव्हेंबरला जप्तीची कारवाई पूर्ण झाली होती. त्यानंतर माझे अशील (मौलिक कुमार सेठ) यांना प्राप्तिकर विभागाने कोर्टात येण्यास मज्जाव घातला. तसंच त्यांच्या कुटुंबातल्या सदस्यांनाही ६ नोव्हेंबरपर्यंत कामावर जाऊ दिलं नाही.
प्राप्तिकर विभागाच्या वतीने युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांनी हे म्हटलं की अधिकाऱ्यांनी कलम १३२ नुसार दस्तावेज जप्त केले होते. कायदा या अधिकाऱ्यांना जप्ती आणि झडतीचा अधिकार देतो. यावर न्यायालयाने असं म्हटलं आहे की अधिकारी ज्या दस्तावेजाचा शोध घेत होते ते दस्तावेज याचिकाकर्त्याच्या एका अशिलाद्वारे झालेल्या व्यवहारासंबंधी आहे. हे दस्तावेज संवेदनशील असल्याचा दावा प्राप्तिकर विभागाने केला. तसंच न्यायालयाने ही बाबही अधोरेखित केली की सेठ यांच्या घरावर आणि कार्यालयावर छापेमारी करण्याआधी त्यांना कुठलीही नोटीस बजावण्यात आली नव्हती. न्यायालयाने असंही म्हटलं आहे की या प्रकरणात प्राप्तिकर विभागाला दोन दिवसांची मुदत दिली गेली होती. त्यावेळी त्यांनी सकारात्मक पावलं उचलली नाहीत. त्यामुळेच आम्ही अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी इच्छुक आहोत.
न्यायमूर्ती कारिया यांनी हे देखील म्हटलं आहे की “याचिकाकर्त्यांना तुमच्या जप्तीशी घेणंदेणं नाही. मात्र हे सगळं ज्या पद्धतीने केलं गेलं त्यावर त्यांचा आक्षेप आहे. तुम्ही त्यांच्याकडून सगळे दस्तावेज घेतले आहेत. त्यामुळे त्यांना सगळे दस्तावेज परत करा आणि सार्वजनिकरित्या दिलगिरी व्यक्त करा अन्यथा आम्ही तुम्हाला (प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी) माफ करणार नाही.” या प्रकरणाला सोमवारपर्यंत स्थगिती द्यावी अशी मागणी प्राप्तिकर विभागाच्या वकिलांनी यानंतर केली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास या प्रकरणात उपस्थित होतील आणि योग्य निर्देशांसाठी न्यायालयाला सहकार्य करतील असं त्यांनी म्हटलं. मात्र खंडपीठाने ही विनंती फेटाळली आहे.
खंडपीठाने म्हटलं आहे, “वकील महोदय, जरा याचिकाकर्त्याच्या दृष्टीने विचार करा. याचिकाकर्तेही वकील आहेत आणि तुम्हीही जरा स्वतःला त्यांच्या जागी ठेवून पाहा आणि विचार करा. आम्ही जर या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई केली नाही तर देशात उगाचच भीतीचं वातावरण निर्माण होईल” यानंतर न्यायालयाने सात अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. त्यांना १८ डिसेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे.
