राष्ट्रीय जनता दलाचे सर्वेसर्वा लालू प्रसाद यादव यांची केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून ( सीबीआय ) पुन्हा चौकशी करण्यात येणार आहे. रेल्वे प्रकल्पाच्या भ्रष्टाचार प्रकरणातील ही चौकशी २०२१ साली बंद करण्यात आली होती. पण, आता सीबीआयकडून लालू प्रसाद यादव, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मुलगी चंदा यादव आणि रागिणी यादव यांचीही चौकशी केली जाणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

यावरून मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. पटण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नितीश कुमार म्हणाले, “बघताय ना तुम्ही काय होत आहे. आम्ही एकत्र आलो आहोत, त्यामुळे ही चौकशी करण्यात येत आहे,” असं नितीश कुमारांनी सांगितलं.

आणखी वाचा

हेही वाचा : बिहारमध्ये होणार जातीनिहाय जनगणना! आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नितीशकुमारांचा निर्णय

काय आहे प्रकरण?

संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे ( युपीए ) सरकार सत्तेत असताना लालू प्रसाद यादव रेल्वे मंत्री होते. तेव्हा मुंबईतील वांद्रे येथील रेल्वेची जमीन भाडेपट्ट्याने आणि दिल्लीतील रेल्वे स्थानकाची दुरुस्ती प्रकल्प देण्याच्या बदल्यात लालू प्रसाद यांना एक प्रॉपर्टी मिळाली होती, असा आरोप आहे. या प्रकरणी २०१८ साली सीबीआयने लालू प्रसाद यादव यांची चौकशी सुरु केली होती. पण, २०२१ साली हा तपास बंद करण्यात आला. त्यात आता बिहारमध्ये सत्तापालट झाल्याने ही चौकशी सुरु झाली आहे, अशी टीका विरोधी पक्षाकडून येत आहे.

यावरून मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. पटण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नितीश कुमार म्हणाले, “बघताय ना तुम्ही काय होत आहे. आम्ही एकत्र आलो आहोत, त्यामुळे ही चौकशी करण्यात येत आहे,” असं नितीश कुमारांनी सांगितलं.

आणखी वाचा

हेही वाचा : बिहारमध्ये होणार जातीनिहाय जनगणना! आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नितीशकुमारांचा निर्णय

काय आहे प्रकरण?

संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे ( युपीए ) सरकार सत्तेत असताना लालू प्रसाद यादव रेल्वे मंत्री होते. तेव्हा मुंबईतील वांद्रे येथील रेल्वेची जमीन भाडेपट्ट्याने आणि दिल्लीतील रेल्वे स्थानकाची दुरुस्ती प्रकल्प देण्याच्या बदल्यात लालू प्रसाद यांना एक प्रॉपर्टी मिळाली होती, असा आरोप आहे. या प्रकरणी २०१८ साली सीबीआयने लालू प्रसाद यादव यांची चौकशी सुरु केली होती. पण, २०२१ साली हा तपास बंद करण्यात आला. त्यात आता बिहारमध्ये सत्तापालट झाल्याने ही चौकशी सुरु झाली आहे, अशी टीका विरोधी पक्षाकडून येत आहे.