Thackeray vs Shinde: सर्वोच्च न्यायालयातील अपात्रतेसंदर्भातील याचिकेच्या सुनावणीबद्दल CM शिंदे म्हणतात, “लोकशाहीमध्ये…”

हे प्रकरण काय?
शिवसेना विधिमंडळ पक्षातील फुटीशी संबंधित सर्व याचिकांवर बुधवारी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या नेतृत्वाखाली त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. राज्यात शिवसेनेतील बंडाळीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात चार विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. गेल्या सोमवारी शिवसेनेच्या वकिलांनी या प्रकरणाचा उल्लेख केला असता सरन्यायाधीश रमण यांनी खंडपीठ स्थापन करून सुनावणी केली जाईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार बुधवारी (२० जुलै) सरन्यायाधीश रमण, न्या. कृष्णा मुरारी आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होईल. सुनावणी होईपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा आदेश सरन्यायाधीशांनी दिला होता. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या ५३ आमदारांना अपात्रतेच्या संदर्भात नोटीस बजावली होती.

शिवसेनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्र ठरविण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने ११ जुलैला सुनावणीची तारीख निश्चित केली होती. तसेच विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना ४८ तासांत म्हणणे मांडण्याची दिलेली मुदतही वाढवून दिली होती.

नक्की वाचा >> “…म्हणून मी दिल्लीला आलोय”; मध्यरात्री दिल्ली विमानतळावर दाखल झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा खुलासा

शिंदे या सुनावणीसंदर्भात काय म्हणाले?
“आम्हाला आपल्या न्यायव्यवस्थेवर अतूट विश्वास आहे. लोकशाहीमध्ये (सभागृहात) बहुमताला फार महत्व असतं. आम्ही सर्व नियमांचे पालन केले आहे,” असं शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ठाकरे गटाकडून दाखल करण्यात आलेल्या अपात्रतेसंदर्भातील याचिकेवर बोलताना म्हटलंय.

मुख्यमंत्र्यांवर टांगती तलवार
शिवसेनेच्या याचिकांमुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. शिवसेना की शिंदे यांना दिलासा मिळतो, हे बुधवारच्या सुनावणीत स्पष्ट होईल. मात्र, एका सुनावणीत सर्व याचिकांवर निकाल लागण्याची शक्यता कमी आहे.

नक्की पाहा >> Photos: ‘मातोश्रीवर बोलवलं अन्…’, ‘बाळासाहेब असते तर..’, ‘हात जोडून विनंती केली पण…’; रामदास कदमांच्या हकालपट्टीचं कारण ठरलेलं पत्र

मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर?
राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीनंतर राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची योजना होती. परंतु, बुधवारी शिवसेनेतील सत्तासंघर्षांवर सुनावणी होणार असल्याने त्यानंतरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाण्याची शक्यता आहे. केवळ दोन मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळाकडून घेतल्या जाणाऱ्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे सरकारवर टीका होऊ लागली आहे.

नक्की पाहा >> Video: “तुम्ही मला…”; गुवाहाटीचा उल्लेख करत चिमुकलीने अशी काही मागणी केली की मुख्यमंत्री शिंदे नि:शब्द झाले अन्…

खासदारांचाही शिंदे गटाला पाठिंबा
सोमवारी १२ खासदारांचा शिंदे गटाला पाठिंबा असल्याची माहिती समोर आली. शिंदे गटाच्या बैठकीला १२ खासदार ऑनलाइन माध्यमातून उपस्थित राहिल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर काही तासांमध्येच शिंदे दिल्लीला रवाना झाल्याने चर्चांना उधाण आलं होतं. त्यातच शिंदेंनी अपात्रतेसंदर्भातील याचिकेवर आपलं मत मांडलं आहे. एकीकडे राज्यातील सरकारबरोबरच केंद्रातही शिंदे गट शिवसेनेमध्ये फूट पाडण्यासंदर्भातील हलचालींना वेग आल्याचं दिसत असतानाच शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयामधील याचिकेबद्दलही आपल्या बाजूने निकाल लागणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करताना दिसत आहे.

नक्की वाचा >> शरद पवारांच्या घरातील ‘तो’ फोटो शेअर करत निलेश आणि नितेश राणेंचा उद्धव ठाकरेंना इशारा; म्हणाले, “अजूनही…”

सरन्यायाधीशांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर होणार सुनावणी
खासदारांमध्ये फूट पाडून शिंदे गटाने सोमवारी शिवसेनेला दुसरा धक्का देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, सरन्यायाधीश व्ही. एन. रमण यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर बुधवारी (२० जुलै रोजी) सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे शिवसेना, शिंदे गट आणि भाजपाचेही लक्ष असेल.

नक्की वाचा >> ‘गरज पडली तर…’ ठाकरेंच्या या वक्तव्यावर शिंदे गटाकडून प्रतिक्रिया; म्हणाले, “आम्ही आधी…”

बुधवारी ओबीसी आरक्षणासंदर्भातही सुनावणी
एकनाथ शिंदे यांना अपात्र ठरविण्यासाठी केलेल्या याचिकेबरोबरच बुधवारी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवरही सुनावणी होणार आहे. माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारुन न्यायालय ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण मान्य करणार का, या मुद्दयावर ही महत्वपूर्ण सुनावणी होणार असल्याने  न्यायालयाच्या निर्णयाकडे साऱ्यांचे  लक्ष लागले आहे. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती जे.बी.पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे विकास गवळी आणि इतरांनी सादर केलेल्या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असून त्यांना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. ओबीसींच्या लोकसंख्येला ओबीसी समाजातील नेत्यांनी व इतरांनीही आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे प्रत्येक घरी जाऊन सर्वेक्षण करुन लोकसंख्या निश्चित करावी, असे आदेश देण्याची मागणी न्यायालयात केली जाण्याची शक्यता आहे. या याचिकांवर न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी होणार होती. पण आता ती बुधवारी ठेवण्यात आली आहे. यामुळे उद्या राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा दोन विषयांवर सुनावणी होईल.