अयोध्येतील राम मंदिराचा निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असलेले बहुमत भाजपकडे सध्या नसल्याचे पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्यांच्या या भूमिकेमुळे पुढील चार वर्षांत तरी राम मंदिराचा विषय पक्षाच्या अजेंड्यावर येण्याची शक्यता नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले. केंद्रामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्याला आज एक वर्ष पूर्ण होते आहे. त्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अमित शहा यांनी राम मंदिराच्या मुद्द्यावर पक्षाची भूमिका मांडली. ते म्हणाले, अयोध्येतील राम मंदिरासाठी पक्षाला ३७० खासदारांची गरज आहे. पक्षाला लोकसभेत बहुमत असले, तरी तेवढ्या जागा पक्षाकडे नाहीत. त्यामुळे या विषयावर आता निर्णय घेता येणार नाही.
केजरीवालविरुद्ध राज्यपाल विषय न्यायालयच सोडवू शकेल
दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार आणि तेथील नायब राज्यपाल यांच्यामध्ये अधिकारांवरून निर्माण झालेला वाद न्यायालयच सोडवू शकेल, असे अमित शहा यांनी सांगितले. ते म्हणाले, राज्य घटनेतील तरतुदींचा अर्थ लावण्याचा हा विषय आहे. त्यामुळे न्यायालयच यावर तोडगा काढू शकेल, असे त्यांनी सांगितले.