भारतीय सीमेवर चीनकडून सातत्याने कुरघोडी केल्या जात आहेत. आर्थिक महासत्ता असलेल्या या देशाने इतर अनेक गरीब देशांवर कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. चीनच्या या मुत्सद्दी धोरणाचा ‘क्वाड’ देशाने कडाडून विरोध केला आहे. क्वाड परिषदेत सदस्य देशांनी नाव न घेता चीनला इशारा दिला आहे.

भारत, जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया हे चार देश सहभागी असलेल्या ‘क्वाड’ची जपानच्या हिरोशिमा येथे परिषद भरवण्यात आली होती. या परिषदेला भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन, जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा आणि त्यांचे ऑस्ट्रेलियाई पंतप्रधान एंथनी अल्बनीज हजर होते. सहभागी देशांनी चीनच्या कुरघोड्यांवर टीका केली आहे. “आम्ही बळजबरीने किंवा बळजबरी करून स्थिती बदलू पाहणाऱ्या अस्थिर किंवा एकतर्फी कृतींचा तीव्र विरोध करतो,” असं त्यांनी संयुक्तपणे जाहीर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

indus water treaty
Indus Water Treaty : भारताची पाकिस्तानला ६४ वर्षांपूर्वीच्या ‘त्या’ कराराबाबत नोटीस; उत्तरादाखल पाकिस्तान म्हणतो, “भारतही…”
Sharad Pawar
Sharad Pawar : मविआचं सरकार आल्यास मंत्रिमंडळात कोण…
hezbullah israel attack
लेबनॉनमधील पेजर स्फोटांमुळे इस्रायल आणि हिजबूल यांच्यातील संघर्ष पेटणार का?
richard verma
Richard Verma : “भारत-अमेरिका संबंधांमुळे चीन आणि रशिया चिंतेत, कारण…”; अमेरिकेच्या अधिकाऱ्याचे विधान चर्चेत!
nsa ajit doval to visit russia for brics meeting
अजित डोभाल यांचा ‘ब्रिक्स’ बैठकीसाठी रशिया दौरा; रशिया-युक्रेन युद्धावर चर्चेची शक्यता
Pervez Musharraf land acqasition
पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रपती मुशर्रफ यांच्या भारतातील वडिलोपार्जित जमिनीचा लिलाव; शत्रू संपत्ती कायदा काय आहे?
record demand for ganesh idols from pen in abroad
विश्लेषण : पेणच्या गणेशमूर्तींना यंदा परदेशातून विक्रमी मागणी… कारणे काय? आव्हाने कोणती?
Who is Sultan Hassanal Bolkiah
Sultan Of Brunei: पंतप्रधान मोदी ब्रुनेई देशाच्या दौऱ्यावर; ब्रुनेईच्या सुलतानाकडे आहेत ७००० गाड्या, १७०० बेडरुम्सचा महाल

हेही वाचा >> श्रीनगरमध्ये जी २० बैठक; वादग्रस्त भागात येण्यास चीनचा ठाम विरोध, भारतानेही दिलं चोख प्रत्युत्तर

“वादग्रस्त भागातील लष्करीकरण, तटरक्षक आणि सागरी जहाजांचा धोकादायक वापर आणि इतर देशांच्या कर्तव्यांमध्ये व्यत्यय आणण्याच्या प्रयत्नांवर गंभीर चिंता व्यक्त करतो”, असंही त्यांनी या निवेदनात म्हटलं आहे. “इंडो-पॅसिफिक समुद्राखालील केबल नेटवर्कला समर्थन देण्याची तातडीची गरज आहे, जागतिक समृद्धी आणि प्रगतीसाठी हे महत्त्वाचं आहे”, असंही या निवेदनात अधोरेखित करण्यात आले.