दिल्ली असो वा मुंबई, परप्रांतीयांच्या प्रश्नावर काँग्रेसचा नेहमीच भर राहिला आहे. दिल्लीत मूळ निवासींपेक्षा आसपासच्या उत्तर प्रदेश, बिहार, हरयाणा, पंजाब, उत्तराखंड राज्यांमधून स्थलांतरित झालेल्यांची संख्याच जास्त आहे. दिल्लीत मतांचे गणित जुळविण्याकरिता बाहेरून आलेल्या या लोंढय़ांचीच मदत काँग्रेस किंवा भाजप यांना घ्यावीच लागते. यामुळेच, बाहेरून आलेल्यांना बरोबर घेऊनच आम्ही विकास करतो याची आठवण राहुल गांधी यांना दिल्लीतील जाहीर सभेत करून द्यावी लागली. दिल्लीचा चेहरामोहरा बदलण्याचे काम गेली १५ वर्षे मुख्यमंत्रीपदावर असलेल्या शीला दीक्षित यांनी केले. मध्यंतरी शीलाबाईंनी दिल्लीत बाहेरून येणाऱ्या लोंढय़ाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. महाराष्ट्रात सुरुवातीला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि आता राज ठाकरे यांनी लोंढय़ाचा विषय उपस्थित केल्यावर त्यांच्यावर संकुचितपणाचा आरोप केला गेला. पण हेच शीला दीक्षित बोलल्या तेव्हा टीकेची झोड उठली नव्हती. सर्वांनाच परप्रांतीयांची गरज, हे दिल्लीतील राजकीय वास्तव आहे. म्हणूनच दिल्लीतील या मतदारांची टक्केवारी लक्षात घेऊनच राहुल गांधी यांनी परप्रांतीयांना गोंजारण्याचा प्रयत्न करावा लागला. दिल्लीप्रमाणेच मुंबईतही काँग्रेसला बाहेरच्या राज्यातून आलेल्या मतदारांचा आधार असतो. परप्रांतीय, झोपडपट्टीधारक, अल्पसंख्यांक यांना गोंजारूनच काँग्रेसने मोठय़ा शहरांमध्ये वर्षांनुवर्षे राजकारण केले. यामुळेच राहुल गांधी यांना पुन्हा परप्रांतीयांना साद घालावी लागली. याच सभेत शेवटच्या रांगेत बसलेला खासदार किंवा आमदार व्हावा अशी इच्छा राहुलबाबांनी व्यक्त केली. कल्पना चांगली आहे, पण काँग्रेसमध्ये तिकीटासाठी जो काही ‘खटाटोप’ करावा लागतो हे बघता राहुलबाबांचे स्वप्नच राहिल की काय, या शंकेला वाव राहतो.