हरिश रावत यांच्याकडे बहुमत, उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट मागे घेणार

उत्तराखंड विधानसभेमध्ये मंगळवारी घेण्यात आलेल्या बहुमत चाचणीमध्ये हरिश रावत यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार उत्तीर्ण झाले आहे. बहुमत चाचणीच्या बाजूने ६१ पैकी ३३ आमदारांनी मतदान केले आहे. या चाचणीचा निकाल बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. या निकालानंतर लगेचच केंद्र सरकारने उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट मागे घेण्यात येईल, असे न्यायालयात सांगितले. हरिश रावत यांच्या सरकारने बहुमत प्राप्त केले आहे. त्यामुळे उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट मागे घेण्यात येईल, असे केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. दरम्यान, या सर्व घडामोडींमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला मोठा झटका बसला आहे.
न्यायव्यवस्थेमुळे लोकशाहीवरील विश्वास वाढला असल्याची प्रतिक्रिया पुन्हा उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होणारे हरिश रावत यांनी दिली. गेल्या दीड महिन्यातील वाईट घडामोडी विसरून आम्हाला उत्तराखंडमधील नागरिकांच्या कल्याणासाठी काम करायचे आहे. त्यासाठी आम्हाला केंद्र सरकारचे सहकार्य हवे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
सणसणीत श्रीमुखात …
मंगळवारी बहुमत चाचणीनंतर काँग्रेसच्या राज्य कार्यालयात हरिश रावत आले तेव्हा जल्लोषाचे वातावरण होते. केंद्रातील बलाढय़ सरकारने आता या छोटय़ा राज्याच्या विकासासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. गेल्या महिनाभरात अनेक संकटे राज्यावर आली, पण राज्यातील जनतेने विशेषत: खेडय़ापाडय़ांतील जनतेने, अल्पसंख्याक, दलित, स्त्रिया व युवकांनी माझे मनोधैर्य टिकविले, असे रावत म्हणाले.
मोदी सरकारने २८ मार्चला उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यानंतर काँग्रेसने त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर तेथील राष्ट्रपती राजवट उच्च न्यायालयाने रद्द करून बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. त्यावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केल्यानंतर विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता, त्यातच काँग्रेसच्या ९ बंडखोर आमदारांची अपात्रतेविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती; त्यामुळे बहुमत सिद्धतेत काँग्रेसची बाजू वरचढ ठरली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विश्वासदर्शक ठरावावर विधानसभेच्या संक्षिप्त बैठकीत मतदान झाले. सुमारे तासभर झालेल्या या कामकाजासाठी कडेकोट बंदोबस्त होता. आमदार व विधानसभा कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त कोणालाही प्रवेश देण्यात आला नाही. प्रसिद्धी माध्यमांच्या प्रतिनिधींनाही अटकाव करण्यात आला होता. विधानसभेच्या कामकाजाचे संपूर्ण चित्रीकरण सर्वोच्च न्यायालयाला बुधवारी दाखवले जाणार आहे. त्याची चित्रफीत बंद पाकिटात सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली आहे.