हिजाब प्रकरणावर आज कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकाल दिला आहे. हिजाब घालणे ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही, हिजाब हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे. यासोबतच कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबच्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दरम्यान, या निर्णयापूर्वी बेंगळुरूमध्ये २१ मार्चपर्यंत सर्व प्रकारचे मेळावे, आंदोलनं, सार्वजनिक ठिकाणी निदर्शने किंवा उत्सवांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तर राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे.
कर्नाटक काँग्रेसचे आमदार डीके शिवकुमार यांनी या निकालावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले आहे की, “हिजाब वादात माझी सर्वात मोठी चिंता शिक्षण आणि कायदा आणि सुव्यवस्था आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे, परंतु शिक्षण, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि जातीय सलोख्याची जबाबदारी कर्नाटक सरकावर अजूनही आहे.”
कर्नाटकचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण आणि सकला मंत्री बीसी नागेश म्हणाले, “शालेय/महाविद्यालयीन गणवेश नियमांबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालाचे मी स्वागत करतो. कायदा सर्वांपेक्षा वरचा आहे, हे आजच्या निकालानं पुन्हा एकदा सिद्ध केलंय,” असं ते म्हणाले.
हा न्यायालयाचा निर्णय आहे. राज्य सरकारने राजकीय पक्षांशी परस्पर चर्चा करायला हवी होती. हे प्रकरण मिटले नसून आणखी चिघळत आहे. सरकारने मुलींच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक पावले उचलावीत, अशी प्रतिक्रिया माजी पंतप्रधान आणि जेडी(एस) नेते एचडी देवेगौडा यांनी दिली.
It's a unanimous judgment by the court…State govt should've mutual discussions with political parties. The matter has not been solved & is further aggravated. Govt should take necessary steps to ensure the safety of girls: Former PM & JD(S) leader HD Devegowda on #hijabverdict pic.twitter.com/m0Z01Giaaz
— ANI (@ANI) March 15, 2022
हिजाब प्रकरणावर आज कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकाल दिला आहे. हिजाब घालणे ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही, हिजाब हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे. या हिजाब निकालावर हैदराबादचे खासदार आणि एमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सविस्तर वृत्त वाचा – “ब्राह्मणांसाठी जानवं आवश्यक, पण…;” हिजाब निकालावर संतापले असदुद्दीन ओवेसी
हिजाब प्रकरणावर आज कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकाल दिला आहे. हिजाब घालणे ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही, हिजाब हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे. या निकालाला विरोध करत कर्नाटकमध्ये मुलांनी परीक्षेवर बहिष्कार घातला आहे. सविस्तर वृत्त इथे वाचा – Hijab Verdict: कर्नाटकातील कॉलेजमधल्या विद्यार्थ्यांचा परीक्षेवर बहिष्कार
“मी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो, कारण कुराणानुसार ही प्रथमतः धार्मिक प्रथा नाही. दुसरे म्हणजे, जेव्हा विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश करतात तेव्हा त्यांनी तिथल्या नियमांचे पालन केले पाहिजे,” अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी दिली.
#hijabverdict | I welcome the decision of the Karnataka High Court, as it is firstly not a religious practice, as per Quran. Secondly, when a student enters an institute, they must follow the rules & regulations…: Rekha Sharma, Chairperson, National Commission for Women pic.twitter.com/YDuu3JO9F1
— ANI (@ANI) March 15, 2022
“हिजाब प्रकरणातील निकालामुळे मी खूप निराश आहे. मी याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची विनंती करतो आणि मी त्यासाठी मदत करण्यास तयार आहे.
प्रत्येक धर्मातील प्रत्येक बहिणीला तिच्या शालीनतेचे रक्षण करण्यासाठी तिला हवे असल्यास काहीही घालण्याचे स्वातंत्र्य नक्कीच असले पाहिजे,” असं काँग्रेस आमदार झिशान सिद्दिकी यांनी म्हटलंय.
Very disappointed with the #hijabverdict. I urge the petitioners to move to Supreme Court & will be willing to help for the same.
— Zeeshan Siddique (@zeeshan_iyc) March 15, 2022
Every sister from every religion should definitely have the freedom to wear anything if she wishes to, to protect her modesty
चेन्नईतील न्यू कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी हिजाब प्रकरणावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात निदर्शने केली. उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्याला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका फेटाळून लावल्या आणि हिजाब घालणे ही इस्लामची अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही, असं म्हटलंय.
Tamil Nadu | Students of The New College in Chennai protest against the Karnataka High Court's verdict over #hijabrow. The HC dismissed various petitions challenging a ban on Hijab in education institutions & said that wearing Hijab isn't an essential religious practice of Islam. pic.twitter.com/dgTsVhn0m4
— ANI (@ANI) March 15, 2022
स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अहमद यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, “कोणत्याही श्रद्धेबद्दल काय आवश्यक किंवा अत्यावश्यक आहे याचा अर्थ लावणे हे न्यायालयांचे काम आहे, यावर आमचा विश्वास नाही. न्यायालयाने कायम ठेवलेल्या सरकारी आदेशामुळे त्रस्त झालेल्या मुस्लिम महिला विद्यार्थिनी या सर्वांसोबत आम्ही उभे आहोत आणि आम्ही सध्या संभाव्य उपायांबाबत कायदेशीर पर्याय शोधत आहोत.”
“मुलांच्या हितासाठी प्रत्येकाने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे. हा आपल्या मुलांच्या भविष्याचा आणि शिक्षणाचा प्रश्न आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्यात आली आहे,” असं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले.
HC verdict on Hijab row | Everyone should follow court order for benefit of children. It is a question of fate & education of our children. Necessary arrangements have been made to maintain law and order: Karnataka CM Basavaraj Bommai pic.twitter.com/5aw1GiKoX1
— ANI (@ANI) March 15, 2022
मी हिजाबवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी असहमत आहे. निर्णयाशी असहमत असणे हा माझा अधिकार आहे आणि मला आशा आहे की याचिकाकर्ते सुप्रीम कोर्टाकडे अपील करतील, अशी प्रतिक्रिया असदुद्दीन ओवेसी यांनी दिली आहे. तसेच मी आशा करतो की नाही फक्त एमआयएम नाही तर, इतर धार्मिक गटांच्या संघटनांही या निर्णयावर अपील करतील, कारण या निर्णयाने धर्म, संस्कृती, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे मूलभूत अधिकार रद्द केले आहेत, असंही ओवेसी म्हणाले.
1. I disagree with Karnataka High Court's judgement on #hijab. It’s my right to disagree with the judgement & I hope that petitioners appeal before SC
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) March 15, 2022
2. I also hope that not only @AIMPLB_Official but also organisations of other religious groups appeal this judgement…
“मुस्लिम मुलींना औपचारिक शिक्षणापासून दूर कसे ठेवायचे आणि त्यांना शिक्षण मिळू नये म्हणून तालिबानवादी विचारसरणीचा वापर करून हिजाबावरून गदारोळ करण्यात आला. न्यायालयाने दिलेला निर्णय भारतीय संविधान आणि समाजाच्या दृष्टीने पूर्णपणे योग्य आहे,” अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी दिली.
हिजाब को लेकर जो हंगामा था वह इसलिए था कि कैसे मुस्लिम लड़कियों को औपचारिक शिक्षा से दूर रखें और तालिबानी सोच के साथ झौंक दें जिससे उन्हें औपचारिक शिक्षा न मिले। कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वह भारत के संविधान और समाज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है: केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी pic.twitter.com/OTldEGCG0y
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 15, 2022
“कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाने खूप निराश झालोय. आपण हिजाबबद्दल काहीही विचार करत असाल तरीही ते तिच्या कपड्यांबद्दल नाही. एका महिलेला कसे कपडे घालायचे आहेत हे निवडण्याचा तिचा अधिकार आहे. न्यायालयाने हा मूलभूत अधिकार कायम ठेवला नाही ही फसवणूक आहे,” असं नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला म्हणाले.
Very disappointed by the verdict of the Karnataka High Court. Regardless of what you may think about the hijab it’s not about an item of clothing, it’s about the right of a woman to choose how she wants to dress. That the court didn’t uphold this basic right is a travesty.
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) March 15, 2022
कर्नाटक हायकोर्टाने याचिका फेटाळल्यानंतर आणि हिजाब घालणं अनिवार्य नसल्याचा निकाल दिल्यानंतर हे याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना पीडीपी नेत्या मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या, “कर्नाटक हायकोर्टाचा हिजाब बंदीचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक आहे. एकीकडे आपण महिलांना सक्षम बनवण्याविषयी बोलतो तरीही आपण त्यांना केवळ धर्माचाच नाही तर, साध्या निवडीचा अधिकार नाकारत आहोत.”
Karnataka HC’s decision to uphold the Hijab ban is deeply disappointing. On one hand we talk about empowering women yet we are denying them the right to a simple choice. Its isn’t just about religion but the freedom to choose.
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) March 15, 2022
“कोर्टाचा निकाल महत्वपूर्ण आहे. भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलंय, त्याचा गैरवापर केला जातो. कोणतेही कपडे आपण घालू शकतो, या भावनेला या निकालाने चपराक दिली आहे, असं ज्येष्ठ सरकारी वकील उज्वल निकम म्हणाले. आपण सर्वांनी या निकालाचं स्वागत करायला हवं, कोर्टाचे असे निर्णय भारतीय लोकशाहीला बळकटी मिळेल,” असंही ते म्हणाले.
हायकोर्टाचं निरीक्षण अत्यंत स्पष्ट व योग्य आहे. कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत. अनेक मुस्लीम देशांतही अनेक सामाजिक ठिकाणी बुरख्याला बंदी आहे. आपण कुठल्या काळात राहतोय या बाबतीत सगळ्यांनी भान पाळायला हवं, असं मुस्लीम सत्यशोधक समाजाचे शमशुद्दीन तांबोळी म्हणाले.
“न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. मी सर्वांना आवाहन करतो की राज्य आणि देशाला पुढे जायचे आहे, प्रत्येकाने हायकोर्टाचा आदेश मान्य करून शांतता राखली पाहिजे. विद्यार्थ्यांचे मूळ काम म्हणजे अभ्यास करणे. त्यामुळे हे सर्व बाजूला ठेवून त्यांनी अभ्यास करावा,” असं केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी जोशी म्हणाले.
I welcome the Court's decision. I appeal to everyone that the state & country has to go forward, everyone has to maintain peace by accepting the order of HC. The basic work of students is to study. So leaving all this aside they should study and be united: Union Min Pralhad Joshi https://t.co/xb3BeAYBQm pic.twitter.com/PBzQHqzX9A
— ANI (@ANI) March 15, 2022
कोर्टाने दिलेला निर्णय अगदी योग्य आहे. जिथे महिलांच्या प्रगतीला अडथळा येत असेल, तर त्या परंपरा मोडायला हव्यात, असं सामाजिक कार्यकर्त्या रजिया सुलताना म्हणाल्या. हिजाब संदर्भातील आंदोलनाला राजकीय वळण दिलं गेलं, असं रजिया सुल्ताना म्हणाल्या.
शिक्षण महत्त्वाचं की हिजाब महत्त्वाचं हे मुस्लिमांनी ठरवायला हवं आणि मुलींना शिक्षण द्यायला हवं. हिजाब महत्त्वाचा नाही, असं हुसेन दलवाई म्हणाले.
प्रत्येकाने आपला धर्म पाळावा, धर्मातील परंपरा पाळाव्या, पण ते वैयक्तिकरित्या पाळावं. सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब घालण्याची गरज नाही, अशी प्रतिक्रिया भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटलांनी दिली.
वाद कोणत्या घटनेमुळे?
कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापूर येथील सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयात हिजाब (हेडस्कार्फ)वरून वाद सुरू झाला. हिजाब घालून महाविद्यालयात प्रवेश करणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थिनींना महाविद्यालयात प्रवेश नाकारण्यात आला. कर्नाटक राज्य सरकारने जारी केलेल्या ड्रेस कोडबाबतच्या नियमानुसार हिजाब परिधान करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असा कडक आदेश महाविद्यालयीन अधिकाऱ्यांनी देऊनही काही मुस्लीम विद्यार्थिनी आपल्या पालकांसह महाविद्यालयात आल्या असता त्यांना महाविद्यालयीन परिसराच्या बाहेर उभे करण्यात आले. त्यामुळे मुलींसह त्यांच्या पालकांनीही गेटबाहेर निदर्शने केली. त्याचवेळी या मुलींचा निषेध करण्यासाठी काही हिंदू विद्यार्थी भगवे उपरणे घालून महाविद्यालयाच्या परिसरात फिरत होते. त्यामुळे हा विषय अधिकच चिघळला.
