वायूप्रदूषणामुळे दिल्लीतील परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. राजधानी दिल्ली दिवसेंदिवस गॅस चेंबर बनत चालली आहे. वायूप्रदूषणाचा धोका पाहता या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे. प्रदूषणासाठी शेतकऱ्यांना शिव्या देणे ही एक फॅशन झाली आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लॉकडाऊनची सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमण यांनी केंद्राला सांगितले की, वायू प्रदूषण ही एक गंभीर स्थिती आहे. आम्हाला घरीही मास्क लावावे लागतात.
वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केला. दोन लाख यंत्रे शेतातील खुंट जाळण्यासाठी उपलब्ध आहेत तसेच बाजारात दोन तीन प्रकारच्या मशीन उपलब्ध आहेत. पण शेतकरी ती खरेदी करू शकत नाहीत. केंद्र/राज्य सरकारे शेतकऱ्यांना ही यंत्रे देऊन परत घेऊ शकत नाहीत का? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला केला.
“आम्हाला सांगा की आपण हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) ५०० वरून किमान २०० अंकापर्यंत कसा कमी करू शकतो. काही आवश्यक उपाययोजना करा. तुम्ही दोन दिवसांच्या लॉकडाऊनचा किंवा कशाचाही विचार करू शकता? लोक कसे जगतील?” असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
दिल्लीतील हवेची पातळी सर्वात खराब; वाहनांचा वापर कमी करण्याचा प्रदूषण मंडळाचा सल्ला
दिल्लीतील वायू प्रदूषणावरील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, “लहान मुलांना या मोसमात शाळेत जावे लागते. आपण त्यांना धोक्यात घालत आहोत. देशाच्या राजधानीत तुम्ही सर्व शाळा उघडल्या आहेत आणि आता मुलांना प्रदूषणाचा सामना करावा लागत आहे. हे तुमचे अधिकार क्षेत्र आहे, केंद्राचे नाही.”
दरम्यान, धूर, धुके आणि मळभ या तिन्ही घटकांनी दिल्लीकरांना वेढले असून फुफ्फुसे निकामी करणाऱ्या ‘पीएम २.५’ या अत्यंत घातक धूलिकणांचे प्रमाण तब्बल ४०० मायक्रोग्रॅम्स प्रति घनमीटरवर पोहोचले आहे. ते निर्धारित मानकापेक्षा सहापट जास्त आहे. दोन-तीन दिवसांपासून राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्रातील किमान तापमान सुमारे १३ अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली आल्याने जमिनीलगत वाहणाऱ्या थंड वाऱ्यामुळे हवेची गुणवत्ता आणखी खराब झालेली आहे. प्रदूषित हवेमुळे आकाशात तांबडे पट्टे दिसत असून कोंदट वातावरणामुळे श्वास कोंडू लागला आहे.
