किराणा क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणुकीच्या विरोधात मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला आज (शुक्रवार) राज्यसभेतही मंजूरी मिळाली. मतदानाच्या सुरूवातील समाजवादी पक्षाच्या खासदारांनी सभात्याग केल्यामुळे १२३ विरूध्द १०९ अशआ मतांनी एफडीआयच्या विरोधातील प्रस्ताव फेटाळ्यात आला. लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही सरकारचा विजय झाल्यामुळे आता किराणा क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणूकदारांना भारताची दारे उघडी झाली आहेत. दोन दिवसांपूर्वी लोकसभेत झालेल्या मतदानात सरकारच्या बाजूने ४७१ पैकी २५३ मते पडली होती.
राज्यसभेतील सदस्यांची एकूण संख्या २४४ असून त्यापैकी १०९ मते विरोधकांना आणि १२३ मते सरकारला मिळाली, तर सचिनसह दोन सदस्य मतदानास अनुपस्थित होते. सरकारला मिळालेल्या १२३ मतांमध्ये यूपीएच्या संख्याबळाची ९९ मते, बसपा १५ आणि नामनिर्देशित सदस्यांची ९ मते मिळाली. बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनी यूपीए सरकार राज्यसभेत पाठिंबा दिल्यामुळे सरकारला विरोधकांवर सहज आघाडी प्राप्त झाली. राज्यसभेत सरकारला हा ठराव जिंकण्यासाठी त्यांना ११७ मतांची आवश्यकता होती. विजयानंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आनंद व्यक्त करत भविष्यातही आर्थिक सुधारणा सुरुच राहतील, अशी प्रतिक्रिया दिली.
