Bilkis Bano Case : “रिपोर्ट्स सॅन्स फ्रंटियर्स या ना नफा संस्थेने प्रकाशित केलेल्या जागतिक प्रेस स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारताचा क्रमांक १६१ स्थानावर घसरला आहे. यामध्ये १८० देशांचा समावेश आहे”, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश केएम जोसेफ यांनी मंगळवारी दिली. बिल्कीस बानोप्रकरणी सुनावणीदरम्यान त्यांनी ही टीप्पणी केली आहे.
“भारतात एक लाख वृत्तपत्रे आणि साप्ताहिके आहेत. माझ्या मताचा गैरअर्थ निघणार नाही. परंतु, रँकिंगमध्ये पत्रकारिता स्वातंत्र्याच्या बाबतीत आपण १६१ व्या क्रमाकांवर आहोत”, असं जोसेफ म्हणाले. तर, वकिल वृंदा ग्रोव्हर यांनीही जोसेफ यांच्या मताला सहमती दर्शवली.
परंतु, भारताचे सॉलिसिटर जनरल यांनी जोसेफ यांचा हा दावा खोडून काढला आहे. अशाप्रकारचे रेटिंग कोण देतं यावर सर्व अवलंबून आहे, असं म्हणाले. “मी माझा स्वतःचा अहवाल तयार करून भारताला पहिले स्थान देऊ शकतो”, असं तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा >> “मणिपूर पेटलंय आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी…”, संजय राऊतांची टीका; म्हणाले, “बजरंग बलीला निवडणुकीत उतरवून…”
बिल्कीस बानो प्रकरणातील ११ आरोपींची सुटका करण्यात आली आहे. या सुटकेविरोधात बिल्कीस बानोने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी वृत्तपत्रात नोटीस जारी करण्याचे निर्देश दिले. तेव्हा जोसेफ यांनी हे निरिक्षण नोंदवलं
आरएसएफच्या जागतिक स्वातंत्र्य निर्देशांकाच्या ताज्या अहवालानुसार, रवांडा (१३१), पाकिस्तान (१५९) आणि अफगाणिस्तान (१५२) क्रमांकावर आहे. भारत यांच्याही मागे असून १६१ व्या क्रमांकावर आहे. २०२२ मध्ये भारत १५० व्या क्रमांकावर होता. आता ११ क्रमांकाने घसरण झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा >> Video: “कृपया आमच्याकडे पाहा, आम्ही वृद्ध आहोत, पण तरी…”, सुधा मूर्तींनी पिळले तरुणांचे कान!
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकरू यांनी संसदेत माहिती दिली होती की जागतिक पत्रकार स्वातंत्र्य निर्देशकांच्या रँकिंगची सदस्यता भारताने घेतलेली नाही. तसंच, रिपोर्ट्स विदाऊट बॉर्डर्सने काढलेल्या निष्कर्षांशी भारत सहमत नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं. राज्यसभेत काँग्रेस खासदार अखिलेश प्रसाद सिंह यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी हे उत्तर दिलं होतं.
