‘काळ्या पैशां’चा तपशील तातडीने द्या

‘काळ्या पैशां’चे पितळ उघडे करण्यासाठी केंद्र सरकारही आता सक्रिय झाले असून स्विस बँकेमध्ये असलेल्या भारतीयांच्या बेहिशेबी पैशांचा तपशील तातडीने मिळावा, अशी मागणी केंद्र सरकारच करणार आहे. स्वित्र्झलडला तसे पत्र लिहिणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली. स्विस बँकेतील अधिकाऱ्यांच्या दृिष्टकोनातून ‘वादग्रस्त’ असलेल्या व्यक्ती आणि संस्था यांची माहिती भारत सरकारला देणार असल्याचे बँकेने रविवारी म्हटले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर जेटली यांनी ही माहिती दिली.
स्विस बँक आणि भारत सरकार यांच्यातील सहकार्य कायम राहावे आणि काळ्या पैशावर नियंत्रण ठेवता यावे, या दृष्टीने सरकार सर्वतोपरी पावले उचलेल. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून तेथील अधिकाऱ्यांशी सरकार स्वत:हून पत्रव्यवहार करील आणि शक्य तितक्या तातडीने बेहिशेबी मालमत्तेचा तपशील मिळवील, असे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले.
स्वित्र्झलडच्या मध्यवर्ती बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार तेथे १४ हजार कोटी रुपये इतकी भारतीयांची संपत्ती असून केवळ २०१३ या एकाच वर्षांत ४३ टक्क्य़ांनी वाढ झाल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
केंद्राचे प्रयत्न
काळे धन भारतात परत आणले जावे या दृष्टीने भारतीय जनता पक्ष आग्रही असून पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पहिल्याच दिवशी नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. २ जून रोजी एम. बी. शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली या पथकाची पहिली बैठकही पार पडली होती. या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अरिजित पसायत, महसूल सचिव, सीबीआय, गुप्तचर खाते, रॉ व अंमलबजावणी संचालनालयाचे संचालक, रिझव्र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आणि प्रत्यक्ष करविषयक केंद्रीय मंडळाचे अध्यक्ष यांचा या पथकात समावेश आहे.
अडथळे
काही दिवसांपूर्वी स्विस बँकेतील काही अधिकाऱ्यांनी बँकेतील खातेधारकांची यादी पळविली आणि काही देशांच्या करवसुली खात्यांकडे हस्तांतरित केली. अशा यादी भारतालाही मिळाल्याचे म्हटले जाते. ही यादी ‘एचएसबीसी यादी’ म्हणून ओळखली जात असून स्थानिक कायद्यांच्या मर्यादेमुळे या यादीतील भारतीयांचा तपशील देण्यास बँकेकडून सातत्याने नकार दिला जात होता.