पश्चिम बंगालमध्ये एका महिन्यात २६ राजकीय हत्या झाल्याचा दावा; राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची काँग्रेसची मागणी

काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणतात की, ते या मुद्द्यावर राष्ट्रपतींना भेटून कलम ३५५ अंतर्गत कारवाईची मागणी करणार आहेत. या अंतर्गत, गडबड झाल्यास, केंद्र कोणत्याही प्रांतात हस्तक्षेप करू शकते आणि सरकार बरखास्त करून सर्व नियंत्रण घेऊ शकते. राष्ट्रपतींच्या नावाने ते राज्याची देखरेख करतात. या काळात राज्यपालांना सर्व कार्यकारी अधिकार असतात. त्यांच्या सूचनेनुसार संपूर्ण सरकारी कर्मचारी राज्याच्या हिताचे निर्णय घेतात.

बीरभूम प्रकरणाबाबत बंगालमध्येही भाजपचा दृष्टिकोन खूप मजबूत आहे. पश्चिम बंगालच्या बीरभूममधील हिंसाचाराबद्दल दु:ख व्यक्त करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी राज्य सरकार दोषींना नक्कीच न्याय मिळवून देईल, अशी आशा व्यक्त केली. कोलकाता येथील व्हिक्टोरिया मेमोरिअल येथे नव्याने बांधलेल्या विपुलवी भारत गॅलरीचे उद्घाटन केल्यानंतर, त्यांनी राज्य सरकारला आश्वासन दिले की, गुन्हेगारांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी मदत करेल.