पश्चिम बंगालमध्ये अनेकांचे आधार कार्ड निष्क्रिय केले जात असल्याचा दावा केला जातोय. आधार कार्डच निष्क्रिय झाल्यामुळे अनेकांना वेगवेगळ्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय, असे सांगितले जात आहे. यावरच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्रातील मोदी सरकारला लक्ष्य केलं आहे. तसंच ज्या नागरिकांचे आधार कार्ड निष्क्रिय करण्यात आली आहेत, त्यांना पश्चिम बंगाल सरकारकडून पर्यायी ओळखपत्र देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
तक्रार निवारणासाठी बंगाल सरकारकडून वेगळे पोर्टल
पश्चिम बंगालमध्ये नागरिकांना येणाऱ्या अडचणींबाबत ममता बॅनर्जी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहिणार आहेत. या पत्रात त्या लोकांना येत असलेल्या अडचणींबद्दल सविस्तर माहिती देणार आहेत. ममता बॅनर्जींनी UIDAl कडून करण्यात येत असलेल्या या कथित कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच आधार कार्ड निष्क्रिय झाल्यामुळे नागरिकांना येणाऱ्या या अडचणींवर तोडगा म्हणून ज्या लोकांचे आधार कार्ड निष्क्रिय झाले आहे, त्यांना पश्चिम बंगाल सरकारकडून पर्यायी कार्ड देण्यात येईल, असे ममता बॅनर्जींनी सांगितले आहे. तसेच ज्या नागरिकांचे आधार कार्ड निष्क्रिय झालेले आहे, त्यांनी तक्रार नोंदवण्यासाठी एक पोर्टल चालू करण्यात आले आहे. त्यावर तक्रार केल्यास संबंधित नागरिकाला पर्यायी कार्ड देण्यात येईल.
ममता बॅनर्जी नेमकं काय म्हणाल्या?
“ज्या लोकांचे आधार कार्ड निष्क्रिय झालेले आहे, त्यांना मी पोर्टलवर माहिती देण्याचे आवाहन केले आहे. अशा लोकांना आम्ही पर्यायी कार्ड देणार आहोत. या नागरिकांनी आम्ही दिलेल्या कार्डचा फोटो काढून घ्यावा आणि शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ घ्यावा. त्यांच्याकडे आधार कार्ड नसले तरी घाबरून जाऊ नये. अशा लोकांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी आम्ही पर्यायी कार्ड देऊ,” असे ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
“हे कसले राजकारण?”
“निवडणूक तोंडावर आलेली असताना लोकांचे आधार कार्ड निष्क्रिय करण्यात येत आहेत. हे कोणत्या प्रकारचे राजकारण आहे,” अशी टीकादेखील ममता बॅनर्जी यांनी केली. तसेच या प्रकरणासाठी मी कायदेशीर सल्ला घेत आहे, असेदेखील ममता बॅनर्जींनी सांगितले.
एनआरसी लागू करण्यासाठी आधार कार्ड निष्क्रिय करण्याचा निर्णय?
“राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) लागू करण्यासाठी आधार कार्ड निष्क्रिय करण्यात येत आहेत. मतुआ आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचे लोक भाजपाचा हा डाव ओळखतील अशी आशा आहे. ज्या लोकांचे आधाकार्ड निष्क्रिय करण्यात आलेले आहे, ते बहुसंख्य लोक हे मतुआ किंवा अनुसूचित जाती, जमातीचे लोक असल्याचं मला समजलंय. तुमच्या संमतीशिवाय पाहा तुमचे अधिकार हिरावून घेतले जात आहेत. मात्र पश्चिम बंगालमध्ये आम्ही हे खपवून घेणार नाही,” असे ममता बॅनर्जी बंगालमधील नागरिकांना उद्देशून म्हणाल्या.
तक्रार निवारणासाठी बंगाल सरकारकडून वेगळे पोर्टल
पश्चिम बंगालमध्ये नागरिकांना येणाऱ्या अडचणींबाबत ममता बॅनर्जी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहिणार आहेत. या पत्रात त्या लोकांना येत असलेल्या अडचणींबद्दल सविस्तर माहिती देणार आहेत. ममता बॅनर्जींनी UIDAl कडून करण्यात येत असलेल्या या कथित कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच आधार कार्ड निष्क्रिय झाल्यामुळे नागरिकांना येणाऱ्या या अडचणींवर तोडगा म्हणून ज्या लोकांचे आधार कार्ड निष्क्रिय झाले आहे, त्यांना पश्चिम बंगाल सरकारकडून पर्यायी कार्ड देण्यात येईल, असे ममता बॅनर्जींनी सांगितले आहे. तसेच ज्या नागरिकांचे आधार कार्ड निष्क्रिय झालेले आहे, त्यांनी तक्रार नोंदवण्यासाठी एक पोर्टल चालू करण्यात आले आहे. त्यावर तक्रार केल्यास संबंधित नागरिकाला पर्यायी कार्ड देण्यात येईल.
ममता बॅनर्जी नेमकं काय म्हणाल्या?
“ज्या लोकांचे आधार कार्ड निष्क्रिय झालेले आहे, त्यांना मी पोर्टलवर माहिती देण्याचे आवाहन केले आहे. अशा लोकांना आम्ही पर्यायी कार्ड देणार आहोत. या नागरिकांनी आम्ही दिलेल्या कार्डचा फोटो काढून घ्यावा आणि शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ घ्यावा. त्यांच्याकडे आधार कार्ड नसले तरी घाबरून जाऊ नये. अशा लोकांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी आम्ही पर्यायी कार्ड देऊ,” असे ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
“हे कसले राजकारण?”
“निवडणूक तोंडावर आलेली असताना लोकांचे आधार कार्ड निष्क्रिय करण्यात येत आहेत. हे कोणत्या प्रकारचे राजकारण आहे,” अशी टीकादेखील ममता बॅनर्जी यांनी केली. तसेच या प्रकरणासाठी मी कायदेशीर सल्ला घेत आहे, असेदेखील ममता बॅनर्जींनी सांगितले.
एनआरसी लागू करण्यासाठी आधार कार्ड निष्क्रिय करण्याचा निर्णय?
“राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) लागू करण्यासाठी आधार कार्ड निष्क्रिय करण्यात येत आहेत. मतुआ आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचे लोक भाजपाचा हा डाव ओळखतील अशी आशा आहे. ज्या लोकांचे आधाकार्ड निष्क्रिय करण्यात आलेले आहे, ते बहुसंख्य लोक हे मतुआ किंवा अनुसूचित जाती, जमातीचे लोक असल्याचं मला समजलंय. तुमच्या संमतीशिवाय पाहा तुमचे अधिकार हिरावून घेतले जात आहेत. मात्र पश्चिम बंगालमध्ये आम्ही हे खपवून घेणार नाही,” असे ममता बॅनर्जी बंगालमधील नागरिकांना उद्देशून म्हणाल्या.
