नवी दिल्ली : निती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत बोलत असताना आपल्यासमोरील माइक बंद केला गेला. ही अत्यंत अपमानास्पद वागणूक होती, असा दावा करत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी बैठक अर्ध्यावर सोडून निघून गेल्या. या बैठकीला दहा राज्यांचे मुख्यमंत्री गैरहजर होते.
ममतांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत बैठकत्याग केला. सरकारने ममता या दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला. ममतांची बोलण्याची वेळ संपली होती. त्यांचे बोलणे थांबवले गेले नाही, असा प्रतिदावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला. विरोधी पक्षच नव्हे तर, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्ष जनता दलाचे (संयुक्त) प्रमुख व बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार हेदेखील बैठकीला गैरहजर राहिले. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये बिहारला मोठे अर्थसाह्य केले असले तरी, राज्याला विशेष दर्जा देण्याची मागणी केंद्राने फेटाळल्याने नितीशकुमारांकडून अप्रत्यक्षपणे नाराजीचे सूर उमटल्याचे मानले जात आहे. पक्षाचे नेते के. सी. त्यागी यांनी हा दावा फेटाळला.
हेही वाचा >>> काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजी कायमच! खासदारांच्या सत्कार सोहळ्याकडे शहराध्यक्ष, पदाधिकाऱ्यांची पाठ
केंद्रावर टीका
‘इंडिया’ आघाडीतील विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांनी नवी दिल्लीतील निती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकल्यामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी विरोधकांचे प्रतिनिधित्व केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री या नात्याने ममता बॅनर्जी यांनाही मुद्दे मांडण्याची संधी दिली गेली. बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालला केंद्राकडून निधी मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. बॅनर्जी यांच्या भाषणाच्या पहिल्या पाच मिनिटांमध्ये त्यांचा माइक बंद करण्यात आला व त्यांना मुद्दे मांडण्यापासून रोखले गेले, असा दावा बॅनर्जी यांनी बैठक अर्ध्यावर सोडून बाहेर आल्यानंतर पत्रकारांकडे केला.
या बैठकीमध्ये विकसित भारत-२०४७ या संकल्पनेवर चर्चा करण्यात आली. प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांना राज्याच्या विकासाच्या स्थितीचा आढावा घेण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, या बैठकीवर काँग्रेस राज्यांतील तीनही मुख्यमंत्र्यांनी बहिष्कार टाकला. तसेच, राज्यांवर अर्थसंकल्पात अन्याय केल्याच्या निषेधार्थ केरळ, तमिळनाडू, झारखंड, पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनीही बैठकीला गैरहजर राहण्याचा निर्णय घेतला. दिल्ली सरकारमधील मंत्री व ‘आप’च्या नेत्या आतिशी यांनीही बैठकीवर बहिष्कार टाकला.
ममतांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत बैठकत्याग केला. सरकारने ममता या दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला. ममतांची बोलण्याची वेळ संपली होती. त्यांचे बोलणे थांबवले गेले नाही, असा प्रतिदावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला. विरोधी पक्षच नव्हे तर, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्ष जनता दलाचे (संयुक्त) प्रमुख व बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार हेदेखील बैठकीला गैरहजर राहिले. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये बिहारला मोठे अर्थसाह्य केले असले तरी, राज्याला विशेष दर्जा देण्याची मागणी केंद्राने फेटाळल्याने नितीशकुमारांकडून अप्रत्यक्षपणे नाराजीचे सूर उमटल्याचे मानले जात आहे. पक्षाचे नेते के. सी. त्यागी यांनी हा दावा फेटाळला.
हेही वाचा >>> काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजी कायमच! खासदारांच्या सत्कार सोहळ्याकडे शहराध्यक्ष, पदाधिकाऱ्यांची पाठ
केंद्रावर टीका
‘इंडिया’ आघाडीतील विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांनी नवी दिल्लीतील निती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकल्यामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी विरोधकांचे प्रतिनिधित्व केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री या नात्याने ममता बॅनर्जी यांनाही मुद्दे मांडण्याची संधी दिली गेली. बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालला केंद्राकडून निधी मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. बॅनर्जी यांच्या भाषणाच्या पहिल्या पाच मिनिटांमध्ये त्यांचा माइक बंद करण्यात आला व त्यांना मुद्दे मांडण्यापासून रोखले गेले, असा दावा बॅनर्जी यांनी बैठक अर्ध्यावर सोडून बाहेर आल्यानंतर पत्रकारांकडे केला.
या बैठकीमध्ये विकसित भारत-२०४७ या संकल्पनेवर चर्चा करण्यात आली. प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांना राज्याच्या विकासाच्या स्थितीचा आढावा घेण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, या बैठकीवर काँग्रेस राज्यांतील तीनही मुख्यमंत्र्यांनी बहिष्कार टाकला. तसेच, राज्यांवर अर्थसंकल्पात अन्याय केल्याच्या निषेधार्थ केरळ, तमिळनाडू, झारखंड, पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनीही बैठकीला गैरहजर राहण्याचा निर्णय घेतला. दिल्ली सरकारमधील मंत्री व ‘आप’च्या नेत्या आतिशी यांनीही बैठकीवर बहिष्कार टाकला.
