पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नुकतंच पंतप्रधान मोदी यांना एक पत्र लिहिलं आहे. संबंधित पत्रातून ममता बॅनर्जी यांनी ‘भारत सरकार पश्चिम बंगालला मनरेगा आणि पंतप्रधान आवास योजनेसाठी निधी का जारी करत नाही, असा सवाल उपस्थित केला आहे. तसेच पंतप्रधानांनी तात्काळ यामध्ये लक्ष घालून संबंधित मंत्रालयाला निधी जारी करण्याबाबत निर्देश द्यावेत, अशी विनंतीही त्यांनी या पत्रातून केली आहे.
पश्चिम बंगालमधील कामगारांना मनरेगा योजनेचं वेतन मिळावं, अशी मागणी त्यांनी या पत्राद्वारे केली आहे. गुरुवारी ममता बॅनर्जी यांनी संबंधित पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दिल्लीतील साऊथ ब्लॉक येथील निवासस्थानी पाठवलं आहे. त्यामध्ये त्यांनी बंगालमधील कामगाराचं १०० दिवसांचं प्रलंबित वेतन कधी मिळणार? प्रधानमंत्री आवास योजनेचे पैसे बंगालला का दिले जात नाहीत? असे सवाल उपस्थित केले आहेत.
ममता बॅनर्जींनी आपल्या पत्रात म्हटलं की, गेल्या चार महिन्यांपासून केंद्रानं मनरेगा योजनेंतर्गत पश्चिम बंगालला मिळणारा निधी थांबवला आहे. तो पैसा बंगालला न दिल्यानं राज्यातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या गरीब जनतेला विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. बंगालमधील कामगारांना मनरेगा योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या निधीतून १०० दिवसांच्या कामाची मजुरी का मिळत नाही? असंही त्यांनी पत्रातून विचारलं आहे.
‘गेल्या ४ महिन्यात केंद्राने पश्चिम बंगालचे ६५०० कोटी थकवले’
गेल्या चार महिन्यांत केंद्राने पश्चिम बंगालच्या निधीतील सुमारे साडे सहा हजार कोटी रुपये थकवले आहेत. त्यामुळे बंगालमधील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या गरीब लोकांचे हाल होत आहेत. खेड्यातील अनेक गरीब लोकांची उपजीविका केंद्राने दिलेल्या निधीवर अवलंबून असते. पण केंद्रानं निधी थकवल्याने खेड्यातील अल्पभूधारकांना मनरेगा योजनेपासून वंचित राहावं लागत आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेचा निधी का दिला जात नाही?- ममता बॅनर्जी
यासोबतच केंद्रानं प्रधानमंत्री आवास योजनेचं पैसेही प्रलंबित ठेवले असल्याचं ममतांनी पत्रात म्हटलं आहे. त्यांनी पुढे म्हटलं की, पीएम आवास योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात घरे बांधण्यात पश्चिम बंगाल देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षापासून पश्चिम बंगालमध्ये या प्रकल्पांतर्गत सुमारे ३२ लाख घरे बांधण्यात आली आहेत. मात्र, या योजनेसाठी बंगालला दिलेला निधी केंद्राकडून रोखण्यात आला आहे. परिणामी ग्रामीण भागातील विकासाला खीळ बसत आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी यामध्ये जातीने लक्ष घालावं आणि पश्चिम बंगालचा रोखलेला निधी जारी करावा अशी विनंती ममता बॅनर्जी यांनी पत्रातून केली आहे.